नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक अवस्थाले जनमानसमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के हामीले चाहेको परिवर्तन यस्तै थियो ? गणतन्त्रको नाममा स्थापना भएको शासन प्रणाली अहिले उल्टै निरंकुशता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अखडामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । विधि, पद्धति र संस्थागत संरचनाहरूको उपहास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा जनतामा निराशा, आक्रोश र असन्तोष व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक एक झ्यापु दिएको अहिले खायो भन्ने सम्मको दम्भको अभिव्यक्तिले रबि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै अशोभनीय भाषा प्रयोग गरेको छ भने अर्कोतर्फ, रेशम चौधरी र डा. सिके राउतबीचको पार्टी एकता घोषणा, त्यसको जगमा नक्कली कागजात प्रकरण तथा सुर्खेत उच्च अदालतको जातीय विभेद विरुद्धको फैसला जस्ता घटनाले राज्यसंयन्त्र कति कमजोर र राजनीतिक प्रभावमा परेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

शैक्षिक आन्दोलन चलेको बेलामा शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा र तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्ति, राज्यमन्त्रीको बर्खास्ती, विश्वविद्यालयको कुलपति बहिर्गमन, कुलमान घिसिङको अवकाश र गभर्नर नियुक्तिको चलखेल यी सबै घटनाले सरकार भित्रको अस्थिरता र व्यवस्थापकीय विफलता झल्काउँछ । यस्तो अवस्थामा जनतामा शासनप्रति विश्वास गुम्दै जानु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । नेपालका ठुला सत्तारूढ दलहरूकै आन्तरिक टकराव र निर्णयविहीनताले सरकार अस्थिर र अराजकता तर्फ अगाडि बढेको छ ।

सत्तामा रहेका शक्तिहरूको ध्यान जनताको सेवा नभई सत्ताको बाँडफाँड, व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारतर्फ मोडिएको छ । देशमा बेरोजगारी दर उच्च हुँदै गएको छ, युवा पलायन तीव्र बन्दै गएको छ । नागरिक सुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । दैनिकजसो बढिरहेका आपराधिक घटनाहरूले शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति ध्वस्त बनाएको छ । न्यायालय जस्तो संवैधानिक अंगमा समेत राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप देखिन थालेको छ । प्रहरी प्रशासन निर्णयविहीन र बेकसुर अवस्थामा छ ।

आम नागरिकहरु डर र असुरक्षाको भावनामा बाँचेका छन् । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको सार, आत्मा र मूल्यहरू मात्र कागजमा सीमित भएका छन् । नागरिक समाज, जो परिवर्तनको मेरुदण्ड बन्न सक्नुपथ्र्यो भने अधिकारकर्मीहरुमा मौनता छाएको छ । जनताको आवाज सुन्ने कोही छैन, जनप्रतिनिधि आफैं जनविरोधी व्यवहारमा लिप्त छन् । यस्तो परिवेशमा स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको कल्पना गरिनु असम्भवजस्तै भएको छ । यो व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको छ र नेतालाई मस्तीको अवसर सृजना गरेको छ ।

अस्थिरता अराजकताको अवस्थालाई गणतन्त्र भन्न सकिन्छ ? के गणतन्त्र केवल शासकीय संरचनाको परिवर्तन मात्रै हो कि मूल्य, व्यवहार र संस्कारको पनि नाम हो? अहिलेको नेपालको स्थिति हेर्दा लाग्छ, हामीले नाम त गणतन्त्र राख्यौं, तर व्यवहारमा कुनै निरंकुश तन्त्रको अभ्यास भैरहेको छ । शिक्षक, डाक्टर, कर्मचारी, दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक सबै आन्दोलित छन् । देशभर असन्तोषको लहर चलेको छ, सरकार जनविरोधी देखिएको छ । भोलिका कर्णधार युवा विद्यार्थी स्कुल बन्द भएर घरमा थन्किएका छन् ।

उद्योग, कलकारखाना र उत्पादन क्षेत्र पूर्णतः धराशायी अवस्थामा छन् । देशको इमानदार र होनहार पात्र महाबिर पुन जस्ता व्यक्तिलाई पनि भिख माग्नुपरेको छ । बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालजस्ता परिवर्तनकारी नेताहरू ओझेलमा बस्नुपरेको छ । भ्रष्ट, दलाल, माफिया र तस्करहरूको चलखेल दिनानुदिन बढ्दो छ । बिचौलियाहरूको प्रभाव नीति निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ । भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, सुशासनको प्रत्याभूति हराउँदै गएको छ । देश गम्भीर संकटमा छ, जनतामा आशा भन्दा निराशा धेरै छाएको छ ।

चौतर्फी आक्रोशको ज्वाला फैलिँदै गएको छ, जनतामा असन्तोष चरम सीमामा पुगेको छ, सत्ता साझेदार दलहरूको विकृति र सत्तालोलुपताले समाजमा ध्रुवीकरण बढाएको छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको चाहनामा जनताको विद्रोह अब अपरिहार्य देखिएको छ । अब विद्रोहले केवल सत्ताको जग र गढ मात्र होइन, छोटे छिमेकी भरौटे नेताको महल पनि हल्लाउनेछ । जनताको आवाज दबाउने प्रयास अब आफ्नै विरुद्ध आँधी बनेर फर्किनेछ । समय बदलावको आएको छ घडी, अब निर्णायक संघर्षको समय आएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, समाधान के हो ?

सर्वप्रथम, नेतृत्व तहमा ईमानदार, जनमुखी र उत्तरदायी पात्रहरूको आवश्यकता छ । विधि र संस्थाको सम्मान, पारदर्शिता, जवाफदेही शासन र नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ । युवाहरूलाई देशभित्र नै अवसर सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देश अझै पनि सम्भावनाहरूले भरिएको छ, तर आवश्यकता छः सही दिशा, दृढ इच्छाशक्ति र जनताको भावनालाई आत्मसात गर्ने नेतृत्वको देशले महशुस गरेको छ ।