सडकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने अडान लिएका शिक्षकहरू अन्ततः सहमति लिएर फर्किने भएका छन् । कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै शिक्षकहरूले चैत २० बाट सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पारेर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेर र कक्षा १२ को परीक्षा सार्न लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिन लामो आन्दोलन रोकिने भएको हो ।

उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दिन लगातार विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा ९ बुँदामा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार ६० दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

शिक्षक-सरकार सहमतिपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लगायत ।

असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रयास गरिने भनी सत्तापक्षका प्रमुख दुई दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले पनि संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै, कक्षा १२ को परीक्षा, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कपी परीक्षण र नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि सञ्चालनमा सहभागी हुन महासंघ सहमत भएको छ । सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । सो आन्दोलनबाट सिर्जित तनावका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा समेत दिएकी थिइन् ।

सडकमै हाजिर गर्दै आएका शिक्षकहरू सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक वार्तामा बोलाउँदा पनि गएनन् । ऐन ल्याए सडकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिएर फर्किने अडानमा बसे । वैशाख ७ गते नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा ७ बुँदे सहमति तयार पारेकी थिइन् ।

तर, सो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन प्राप्त नहुँदा उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सो समयदेखि नै केही लचिलो बन्दै गएका शिक्षकहरू अन्ततः भट्टराईसँगको सहमतिमा नै टेकेर शिक्षकहरू सडक छाडेर कार्यथलो फर्किन राजी भएका हुन् ।

के भयो सहमति ?

सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न कम्तीमा ८ अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिने भएकाले यसअघि असमर्थता जनाएको थियो । तर, शिक्षकहरूले मुख्य मुद्दा नै यसैलाई बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

सोमबारदेखि भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि बसेका थिए । प्रत्येकजसो बसाइँमा यही ८ अर्बमा वार्ता अड्किएको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि उक्त दायित्व वहन गर्न सरकार तयार भएको रुपमा बुझेको शिक्षक नेताहरु बताउँछन् ।

शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका लागि निर्णय गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय सम्बोधन गरिएको छ ।

राहत, अस्थायी, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम अवकास भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्न सरकार तयार भएको छ । तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने उल्लेख छ । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गरिने भएको छ ।

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सरकार राजी भएको छ ।

नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ ।

शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको थियो सहमति

विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढ्दा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने थियो । २०७२ सालपछि बनेका शिक्षामन्त्रीले पटकपटक शिक्षा ऐन संशोधन गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन तादरूपता देखाएनन् ।

२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए । जसको ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७५ सालयता भने शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका थिए । जसका कारण सरकारले उनीहरूसँग पटकपटक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्दै आएको थियो ।

पटकपटकको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढे पनि २०८० असोज ३ गते आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए । विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएका शिक्षकले उठाएको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछि २०८० असोज ५ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो । आन्दोलन स्थगित भयो । तर शिक्षकहरूसँगको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २० महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन गत फागुन २४ गते शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे । चैत २० गतेदेखि भने शैक्षिक क्षेत्र नै ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।