ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई पदबाट हटाउने सङ्केत दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ पेस नगरे घिसिङको नियुक्ति अन्त्य गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमाले घिसिङले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेको’ भन्दै उनीसँग असन्तुष्ट थिए । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र घिसिङबीच पनि मतभेद भएका विवरणहरू आएका थिए । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाएका उनी २०७८ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
‘तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१–०९–२२ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार र कुलमान घिसिङबीच मतभेद बढेको देखिएको थियो । उक्त विवादको केन्द्रमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइन सम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषय छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशमा लोडशेडिङ भइरहेका बेला केही उद्योगहरूलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै केही वर्षपछि त्यसको बिल पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
घिसिङले भने उद्योगीहरूले बिजुली उपभोग गरेर पनि शुल्क नतिरेकाले समस्या बल्झेको बताउँदै आएका छन् । उक्त विवादबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकारले एउटा आयोग पनि गठन गरेको थियो । त्यसलाई ‘लाल आयोग’ भन्ने गरिन्छ । सरकारले घिसिङलाई उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको तर उनले अटेर गरेको आरोप कतिपय अधिकारीहरूले लगाउने गरेका छन् ।
सरकारले झन्डै डेढ महिनाअघि उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको थियो । तर ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सरकारले तत्काल उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । महसुल सम्बन्धी उक्त विवाद अझै जारी छ र कतिपय उद्योगबारे अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
यसबीचमा सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको सोमवारको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ । कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदा २०७७ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए र उनले घिसिङलाई नियुक्त गर्न चाहेका थिएनन् । तर उनलाई माओवादी पक्षले रुचाएको व्यक्ति मानिन्छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले एकीकृत पार्टीभित्र माओवादी पक्षको चित्त बुझाउन घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो ।
फोन : ०८१-५९०५०९, ९८५८०७४२५०
Email : info@satyapati.com, satyanews100@gmail.com
Phone : ९८५८०४००६३,९८५८०४००६४
Email : satyanews100@gmail.com
अध्यक्ष-सम्पादक : काशीराम शर्मा
कार्यकारी निर्देशक : विष्णु सापकोटा
कार्यकारी सम्पादक : शोभा केसी
Copyright © All right reserved to Satyapati.com. Site By: Aarush Creation
Design : Aarush Creation
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं