विनाशकारी बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ्ग प्रवेशविन्दु नजिकै क्षति पुर्याएको तीन वर्षपछि अहिले राजधानी काठमाडौंबाट ६० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ । विपद्का बाबजुद मेलम्ची नदीको पूर्वमा पर्ने याङ्ग्री र लार्के नदीको पानीलाई काठमाडौं शहरमा ल्याएर अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति गर्ने योजना अघि बढेको छ । सन् १९९७ मा प्रस्ताव गरिएको आयोजनाले मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर (एमएलडी) पानी २६.५ किलोमिटर सुरुङमार्फत प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

‘अपर्याप्त खानेपानी आपूर्ति, पानीको बढ्दो माग र उपलब्ध जलस्रोतको कमजोर व्यवस्थापन’ जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको स्थापना भएको थियो । सन् १९५० को दशकमा करिब एक लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको काठमाडौंको जनसंख्या सन् १९९१ सम्ममा पाँच लाखभन्दा बढी पुगेको थियो । यसले गर्दा महानगर क्षेत्रको पानीको स्रोतमा अत्यधिक दबाब परेको थियो ।

पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले सन् १९७३ को अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको ‘मेलम्चीको पानी डाइभर्सन’ काठमाडौं उपत्यकाका लागि खानेपानीका ३० स्रोतमध्ये एउटा मात्र भएको बताए । सो प्रतिवेदनमा सुझाइएका पानीका अन्य स्रोतहरू काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय नदीहरू बल्खु र कोड्कु, छिमेकी काभ्रे जिल्लाको रोशी नदी, र सुनकोशी र त्रिशूलीजस्ता हिमालबाट बग्ने नदीहरू पर्छन् । ‘तर नेपाली अधिकारीहरूले त्यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सजिलो हुने भन्दै मेलम्ची आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका थिए,’ ज्ञवालीले भने ।

असफलताको इतिहास

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २००१ मा ऋण स्वीकृत गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो आयोजनामा आर्थिक लगानी गरेका अन्य तीन लगानीकर्ता विश्व बैंक, नर्वेजियन विकास सहयोग नियोग र स्वीडेनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगले केही वर्षपछि हात झिकेका थिए । सन् २००८ मा एडीबी र नेपाल सरकारले परियोजनाको पुनर्संरचना गरेका थिए र पहिलो चरणको बजेट अमेरिकी डलर ३१ करोड ७३ लाख रहेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको वेबसाइटका अनुसार सन् २०१० मा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तर ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण प्रगतिमा ढिलाइ भएको थियो । सन् २०१२ मा ठेक्का तोडिएको थियो र सन् २०१४ मा नयाँ ठेकेदार इटालियन कम्पनी कुपराटिभा मुराटोरी इ सिमेन्टिस्टी डि राभेना (सीएमसी) अन्तर्गत आयोजना पुनः सुरु भएको थियो । तर, विस २०७२ सालको भूकम्पले सीएमसीलाई थप काम गर्नुपर्ने गरि अवस्था जटिल बनायो । ठेकेदार र सरकारबीचको विवादले थप ढिलाइ निम्त्यायो ।

पछि मुद्दा नै पर्यो र एक न्यायिक अदालतबाट मुद्दाको फैसला भयो । भ्रष्टाचारको व्यापक आरोपले प्रगतिलाई थप रोक्यो । सरकारले अदालतले निर्धारण गरेको रकम तिर्न इन्कार गर्यो । यसले गर्दा सन् २०१८ मा सीएमसी फिर्ता गर्यो । सन् २०१९ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम को जिम्मा लिएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद मेलम्चीको पानी पहिलोपटक सन् २०२१ को मार्च महिनामा काठमाडौं आइपुगेको थियो ।

यो समयमा काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख नाघेको थियो । यो जनसंख्या परियोजना पहिलो पटक परिकल्पना गरिएदेखि लगभग चार गुणा बढी हो । तर त्यसको ठीक दुई महिनापछि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको चरम मौसमी गतिविधिका कारण आएको विनाशकारी बाढीले महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारिदियो र नेरु २ अर्ब बराबरको क्षति भयो । प्रकृति स्रोत केन्द्रको अनुसन्धानले सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीको कुल आर्थिक प्रभाव ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म पर्न सक्ने देखाएको छ ।

भग्नावशेषहरूबाट पुनः निर्माण गर्दै

तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची नदी क्षेत्रका अधिकांश भाग पहिरो र ठूला ठूला ढुङ्गाले पुरिएका छन् । मेलम्ची बजार नजिकैको माटो हटाउने प्रयास जारी रहे पनि अवस्था भने अन्योलमा परेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले डायलग अर्थसँग कुरा गर्दै नयाँ हेडवर्क्स् अर्थात् परियोजनाको शीर भागको पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम सुरु भइसकेको बताए ।

यो नयाँ साइटले टिम्बपूर्वको एक स्थानलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, जहाँ २०२१ मा पूरा भएका संरचनाहरू पछि नष्ट भएका थिए । हाल याङ्ग्री नदीसम्म पुग्ने पहुँच सडकमार्ग निर्माणाधीन छ । यो स्थानमा भविष्यमा पानी ल्याउने सुरुङसँग पश्चिमको मेलम्ची र पूर्वको लार्केलाई जोडिनेछ । यसबाट काठमाडौं ल्याइने पानीको आयातन ५२ करोड लिटर प्रतिदिन पुग्नेछ । तर, स्थानीय बासिन्दा भने चिन्तित छन् । काठमाडौंका अधिकारीहरू याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौं ल्याउन चाहन्छन्, तर यस क्षेत्रका जनता उचित क्षतिपूर्ति र सुरक्षा चाहन्छन् ।

याङ्ग्री र लार्के दुवै नदीलाई समेटेको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारीले भनिन्, ‘बाढी पहिरो बारम्बार र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ सन् २०२१ मा आएको बाढीले मेलम्ची उपत्यकामा व्यापक क्षति गराएको थियो । ६३ वटा घर भत्काएको थियो । करिब १७ हेक्टर जमिन बगाएको थियो । बालीनाली नष्ट गरेको थियो र पशुचौपाया समेत मरेका थिए ।

वैकल्पिक योजना र नयाँ योजना

उपत्यकाको दक्षिणी र पूर्वी सिमानामा रहेका वैकल्पिक पानीका मुहानहरू जस्तै मकवानपुरको सिस्नेरी, ललितपुरको ठोस्ने र भक्तपुरको महादेव खोला जस्ता साना नदीहरूको सदुपयोग गर्ने प्रयास जारी रहे पनि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक मेलम्ची आयोजनामा केन्द्रित छन् । आयोजना सञ्चालन गर्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीका अनुसार यो आयोजनामा धेरै रकम र समय खर्च भइसकेकाले यस किसिमको लगाव देखिएको हो ।

उनले भने, ‘सरकारले सुरुङ, पानी प्रशोधन केन्द्र, पहुँच मार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा यतिका वर्ष खर्च गरिसकेको छ । त्यसैले मेलम्ची आयोजना सबैभन्दा बाध्यकारी विकल्प बनेको छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक हो, जसले यसलाई अन्य विकास आयोजनाभन्दा प्राथमिकता दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सिभिल इञ्जिनीयरिङका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक महेश भट्टराई बढ्दो जनसंख्या र अन्य थुप्रै अप्ठ्याराका कारण, ‘धेरै जोखिमका बाबजुद, नेपाल सरकारसँग यसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको’ तर्क गर्छन् । उनले थपे, ‘जलवायुजन्य प्रकोपहरूकोे जोखिम हिन्दूकुश हिमालयमा जताततै छ, तर, नेपालसँग एक मात्र विकल्प भनेको सन् २०२१ को बाढीजस्ता जोखिमलाई कम गर्नका लागि अझ राम्रो र बलियो पूर्वाधार निर्माण गरेर कदम चाल्नु हो ।’

सिकेका पाठहरू ?

लामिछानेले भने, ‘मेलम्चीको नयाँ हेडवर्क्सलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ । यसका साथै, हामी पहुँच मार्गहरूको पुनर्निर्माण वा मर्मत गर्न र तिनीहरूलाई सबै मौसममा चल्न सक्ने सडकमा परिणत गर्न काम गरिरहेका छौं ।’ सन् २०२५ सम्ममा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने उनको अपेक्षा छ । याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी निकासका लागि मेलम्चीपूर्वमा दुई नयाँ सुरुङ खन्ने काम शुरु हुने उनको भनाइ छ ।

उनले सन् २०२१ मा देखिएको क्षतिबाट जोगाउन भविष्यमा सुरुङभित्र हेडवर्क्स् निर्माण गरिने बताए । एडीबीले सन् २०२३ को नोभेम्बर महिनामा तयार पारेको प्रतिवेदनमा अत्यधिक वर्षा, विस २०७२ सालको भूकम्पको क्षति, हिमताल विस्फोटन, बाढी र पहिरोजस्ता कारणले सन् २०२१ को मेलम्ची विपद् निम्त्याएको निश्कर्ष निकालेको थियो । ‘सन् २०२१को बाढी पछिको क्षतिका कारक रहेका भूस्खलन, लेदो बग्ने र जम्ने क्रिया र कटान लगायतका भूस्थलीय प्रक्रियाहरू त्यस क्षेत्रमा लगभग सधैँ नै भैरहनेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विगतका डिजाइनहरूले जलवायु जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको थियो । डिजाइन बाढी अर्थात् परियोजनाको डिजाइनको समयमा अनुमान गरिएको अधिकतम बाढीको स्तरभन्दा सन् २०२१ को विपदको समयमा आएको बाढी ४.५ अङ्क भन्दा बढी थियो । पहिलेको डिजाइन तयार गर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा गौण थियो, र त्यतिखेरको डिजाइनमा एकचोटि हुने वर्षाले गर्ने क्षतिको विषय मात्रै आँकलन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले जलवायु चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न व्यापक डिजाइन परिवर्तनको सिफारिश गरेको छ र स्थानीय जनतासँग परामर्श गरेर बहु–जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली र विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना सहित सामुदायिक सुरक्षा उपायहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । यसले ‘पहिरोको जोखिम कम गर्न र सामुदायलाई व्यापक लाभ प्रदान गर्ने गरि समाधानमुखी कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्नका साथै जोखिममा रहेका स्थानहरूमा स्थानीय जोखिम संरक्षण उपायहरू पहिचान गर्न, प्राथमिकता दिन र कार्यान्वयन गर्न एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन योजनाको स्थापना’ गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

तैपनि, निर्माण कार्य अघि बढिरहँदा सुरक्षाका यी कुनै पनि उपायहरू लागू भएको देखिंदैन । तर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका लामिछानेले भने, ‘निर्माणको नयाँ चरण सुरु हुनुअघि नै अधिकांश काम पूरा हुनेछ ।’ याङ्ग्री र लार्के नदीको पानी काठमाडौं ल्याउन पुनर्निर्माण र नयाँ योजनाले आकार लिँदै गर्दा जलवायु जोखिम र सामुदायिक संरक्षणमा ध्यान नदिँदा चिन्ता बढेको छ ।

सन् २०२१ को विपद्बाट सिकेको पाठका बाबजुद स्थानीय बासिन्दा र विज्ञहरू भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्न पर्याप्त सावधानी अपनाइँदै छैन कि भन्नेमा सशंकित छन् । इन्स्टिच्युट फर सोसल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल ट्रान्जिसन (आइसेट–नेपाल)का जल तथा जलवायु विज्ञ अजय दीक्षितले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘मेलम्ची नदी जलाधारमा रहेका चुनौती र जोखिम याङ्ग्री र लार्के नदी जलाधारमा पनि विद्यमान छन् । त्यसैले, फेरि यस्तै विपद् आइपरÞ्यो भने त्यसको जवाफदेही को हुने ?’