संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकारको विकल्प हो । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ र त्यसको नेतालाई ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’को रुपमा लिइन्छ । सरकारका गल्ती कमजोरी औँल्याउँदै सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्ष दलकै हो । तर, अहिले गल्ती औँल्याउने प्रतिपक्षको आवाज कमजोर भएको छ । जसका कारण सरकारमा निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता हाबी हुने खतरा बढेको छ ।

विधि र पद्धति मिच्ने, व्यक्ति हाबी हुने जोखिम छ । कालान्तरमा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्छ । अहिले सत्तापक्षको बोली र व्यवहार हेर्दा तानासाही शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । हरेक आन्दोलनमा प्रहरी दमन बढ्दो छ । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारको एक महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्न सकेको छैन । बरु, विभिन्न काण्ड प्रभावित पार्ने गरी निजामती कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरिएको छ ।

विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूको पक्षमा लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुलगायत भ्रष्टाचारका फाइल लुकाउनका लागि सेटिङमा सरुवा तथा बढुवा गरिएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसविरुद्ध नागरिक स्तरबाट सडक प्रदर्शन हुँदासमेत प्रतिपक्ष दल माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीले सशक्त रुपमा संसदमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । संसदमा प्रतिपक्ष निकै कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा भाग शान्ति जय नेपालको संस्कृति विकास भएको छ । सत्तापक्षकै सांसदले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्ने अवस्था देखिदै छ । संसदमा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । रास्वपादेखि एकीकृत समाजवादीसम्म प्रतिपक्षमा छन् । तर, ती दलका सांसदहरूले विषय उठान गर्न सकेका छैनन् । महँगी बढेको छ, जनताले सुशासनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दल र तिनका नेताहरू नै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन् । तर, प्रश्न उठ्दैन, प्रश्न उठाउने पार्टीहरू कमजोर भएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका २५ वटा फाइल खुल्न लागेपछि कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेको दाबी सरकार छाड्ने बेला गरेका थिए । अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोजिएको २५ वटा फाइल कुन कुन थिए ? ती फाइलमाथि के हुँदै छ भनेर प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । गिरीबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी, ललितानिवास, यती, ओम्नीलगायतका काण्डहरू प्रतिपक्ष दलहरूले उठाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिपक्ष आवाज शून्य प्रायः छ । नेतृत्व जबसम्म खरोसँग उत्रिन सक्दैन, तबसम्म बेथितिविरुद्ध लड्न सकिँदैन । बग्रेल्ती समस्याप्रति प्रतिपक्ष निरीह हुनु उचित होइन । घटनाको प्रतिक्रियामा सीमित बनेर प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह हुँदैन । आम जनताले संसदमा प्रतिपक्ष दलको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रेसले जति पनि प्रतिपक्ष भूमिका संसद्का प्रतिपक्षले निभाउन सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष दलहरूले सदन र सडकमा सशक्त भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म नागरिकको आवाज सुनुवाइ हुँदैन । सरकारका गलत कामलाई सच्याउन सक्ने समथ्र्य प्रतिपक्ष दलमा हुनुपर्छ । सरकारलाई गलत बाटोमा हिँड्न रोक्ने मुख्य दायित्व नै प्रतिपक्ष दलको हो ।

त्यसैले प्रतिपक्ष दलहरूले मुद्दामा केन्द्रित भएर सदनदेखि सडकसम्म आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा देश विकृति र अराजकतातिर जान्छ । तर, सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडाबाट माओवादी केन्द्र माथि उठ्न सकेको छैन । मुलुक र जनताको समस्याप्रति ध्यान पुग्न सकेको छैन । आफूलाई वैकल्पिक राजनीति शक्ति दाबी गर्ने रास्वपा लगायतका नयाँ दल पनि खरो रुपमा उत्रिन सकेका छैनन् । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताको चास्नीमा भुलिएका छन् भने विकृतिविरुद्ध विद्रोह गरेर स्थापना भएको एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई सदनमा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रतिपक्ष दलहरू एजेन्डाविहीन देखिएका छन् ।

सरकारको कमजोरी औंल्याउने र आफ्नो ठोस कार्यक्रमसहित जनतामा जानुपर्नेमा प्रतिपक्ष दलहरू ‘कुहिरोको काग’झै हराएका छन् । सरकारका गलत कदमका विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिदा मात्र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुन्छ । सरकार निरंकुश बन्न पाउँदैन र व्यवस्था बलियो हुन्छ । जनताका आवाज सदनमा सशक्त रुपमा उठ्छ । राष्ट्रियता, जनजीविका, विकास निर्माण, सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा खेल्ने भूमिकाका आधारमा जनताले दलहरूको मूल्याङ्कन गर्छन् । तसर्थ, प्रतिपक्ष दलहरूले विगतको समीक्षा गर्दै एजेन्डासहित सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न ढिला भइसकेको छ ।