राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठन कमजोर बनेको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र त्यस मातहतका निकायलाई आफ्नो पकडमा राख्न खोजेकोले प्रहरीमा विकृति र विसंगति पनि मौलाएको छ । जसका कारण इमानदार प्रहरी निराश बन्न बाध्य छन् ।

लामो समयदेखि यो श्रृंखला चलिरहेको छ । कहिलेकाही गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्व तथा कमान्ड गर्ने व्यक्ति बलियो भए पनि ‘ब्रेक’ पनि हुने गरेको छ । विगतका इतिहासलाई नियाल्ने हो भने २०४८ सालयता राजनीतिको छायामा प्रहरी नेतृत्व पर्दै आएको छ । जसका कारण सिंगो देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी संगठन पंगुजस्तै बन्न पुगेको छ ।

अहिले फेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को प्रमुखबाट एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाएको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रदेश समन्वय विभागमा पठायो । जुन खास कामकाजी विभाग हैन । तर, रिस उठेका र प्रतिशोध साँध्नका लागि तयार पारेको विभागमा उनलाई थन्क्याइएको छ ।

उनी अबको केही समय अर्थात् भदौ २६ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनको चार महिनाअघि मात्र सिआइबीमा सरुवा भएको थियो । आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई बाइपास गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झालाई पक्राउ गर्न भूमिका खेलेको र उच्च पदस्थसम्मलाई अनुसन्धानमा तान्ने योजनामा रहेको भन्दै ज्ञवालीलाई सिआइबीबाट हटाइएको बताइएको छ ।

यसअघि विशेष ब्यूरोका डिआइजी मनोज केसीलाई पनि गृह मन्त्रालयले सोही आरोपमा डेढ साताअघि मात्रै सरुवा गरेको थियो । केसी विशेष ब्यूरोमा हुँदा बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेका थिए । यस्ता पात्रहरू पक्राउ पर्दा प्रहरी अधिकृतहरू पुरस्कृत हुनुपर्नेमा दण्डित भएका छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमै गत वर्ष भदौमा पनि श्याम ज्ञवालीलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखबाट हटाइएको थियो । त्यतिवेला ज्ञवाली र डिआइजी केसीको सक्रियतामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुगेको थियो । कांग्रेसको दबाबपछि त्यतिवेला दुवैको एकैपटक सरुवा भएको थियो । अहिले पनि सोही प्रकरणमा दुवैको सरुवाको कारण शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु बनेकी छिन् ।

गत असार १४ गते शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका झालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो । झामाथि विस्तृत अनुसन्धान हुँदा यस प्रकरणको गहिराइसम्म पुग्न सकिने सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानमा उल्लेख छ । उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयमा राजनीतिक रूपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।’

उच्च राजनीतिक तहमार्फत झाले त्यतिवेला सचिव पाण्डेलाई भेटेर भुटानी शरणार्थी बनाइदिने भन्दै पैसा उठाउने गिरोहसँग सेटिङ मिलाइदिएका थिए । यो काममा आरजु राणाको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । झालाई तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न पठाउने व्यक्ति राणा नै हुन् । त्यसैकारण असार १४ गते झा पक्राउ परेको भोलिपल्टै अर्थात् असार १५ गते कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनको सहमति भएको थियो ।

माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले त यही प्रकरणका कारण अघिल्लो सरकार ढलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई हाल सरकारले छानीछानी सरुवा गर्नुले उनीहरूको आरोपलाई बलियो बनाएको छ । बिचौलिया झा हाल काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनले इन्कारी बयान दिएका छन् । सो प्रकरणमा उनको संलग्नताबारे प्रहरीले विस्तृत विवरण अझै खोतल्न सकेको छैन ।

नेपालमा गम्भीर, संगठित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसँग सम्बन्धित अपराधका घटना अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत एकाइ हो, सिआइबी । अहिले सिआइबीले उद्देश्य अनुसार विभिन्न प्रकरणमा एकैसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ५७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०८० साउन २ गते हङकङबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि सिआइबीको काँधमा थियो । यस्तै सिआइबीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलसमेत जोडिएको ‘इलेक्ट्रिक सिगरेट’भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा पनि थप अनुसन्धान गरेको थियो ।

सिआइबीको अनुसन्धानमै रहेका फाइलहरू समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाइएका थियो । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानरत मुद्दामा चलखेल गरेको भनेर छानबिन थालिए पनि आइजिपीलाई बाइपास गरेर भुटानी शरणार्थी लगायत केही घटनाको अनुसन्धानमा सक्रियता बढाएको मुख्य आरोप ज्ञवालीमाथि छ । एआइजीद्वय किरण बज्राचार्यलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय र दीपक थापालाई सिआइबीमा सरुवा गरेर ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ल्याइएको छ ।

सिआइबी प्रमुख हुँदा एआइजी बज्राचार्यले ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दा केही व्यक्तिलाई जोगाएको भन्दै कारबाही सिफारिस भएको थियो । तर, सिआइबीले गरेको सफल अनुसन्धानबारे आयोगले कतै पनि चर्चा गरेको थिएन । साथै, आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभागको कमजोरीबारे केही पनि बोलेको छैन । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गत २०८० चैत ५ गते सरकारले एआइजी बज्राचार्यलाइै सिआइबीबाट हटाएको थियो ।

अहिले सिआइबीमा ल्याइएका एआइजी दीपक थापाले लगातार तेस्रो महत्त्वपूर्ण कमान्ड पाएका हुन् । बढुवालगत्तै प्रशासन विभागको नेतृत्व पाएका उनलाई गत वर्ष भदौमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख बनाइएको थियो । त्यहाँ करिब एक वर्षको कार्यकाल पूरा हुन लागेपछि उनलाई सिआइबीको प्रमुख बनाएर अर्काे महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । भाबी आइजीको रोलक्रममा रहेका थापाको बालकोट र बुढानिलकण्ठमा बलियो पकड छ ।

सिआइबीले ठूला मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहे पनि दबाबका कारण त्यसमा प्रगति हुन सकेको छैन । टीकापुर जग्गा हिनामिना, बालमन्दिरको जग्गा लिजमा अनियमितता, बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना, भेपमा सुन तस्करी तथा तत्कालीन सेन्चुरी बैैंकको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा सिआइबीमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दामा उच्चपदस्थ समेत मुछिएका छन् ।

बालमन्दिरमा व्यावसायिक घराना विशाल समूह, बाँसबारीमा चौधरी समूह तथा भेपको सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत छानबिनमा छन् । अन्य मुद्दामा पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरू छानबिनमा तानिने भएकाले यी मुद्दाको अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ । उच्च पदस्थ जोडिने मुद्दाहरू सिआइबीमा रहेकाले पनि आफूअनुकूल अनुसन्धान गराउँदा सिआइबी नेतृत्व हटाइएको स्रोत बताउँछ ।

बढ्दै गएका अपराधका स्वरूपको अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत एकाइको आवश्यकता महसुस गर्दै २०६७ साउन १ गते सिआइबीको स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नेपाल प्रहरीसँग अपराधको विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि यस्तो छुट्टै संरचना थिएन । काठमाडौं उपत्यकामा हुने अपराध अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा थियो । त्यसबाहेक केही अन्य विधागत अपराधको अनुसन्धानका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना थिए ।

राजधानीबाहिर भने अपराध अनुसन्धान कार्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मात्र निर्भर थियो । ६० को दशकमा नेपालमा दाउद इब्राहिम, छोटा राजनजस्ता ‘अन्डरवल्र्ड डन’हरूको प्रभाव विस्तार हुन थालेको थियो । नेपालभित्र पनि अन्डरवल्र्ड अभ्यास हुन थालेको थियो । छिमेकी देशहरूले समेत नेपाली नागरिकका आपराधिक गतिविधि ‘नोटिस’ गर्न थालेका थिए । यस्तै राजनीतिमा समेत आपराधिक चरित्र देखिन थालेको थियो । त्यही आरोपमा पूर्वमन्त्री मिर्जा दिलसाद वेग मारिएका थिए ।

यसरी समाज विकाससँगै अपराधमा बढोत्तरी, आपराधिक शैलीमा विविधतासँगै अपराधीहरू शक्तिशाली बन्न थालेका थिए । यस्ता प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीका परम्परागत कार्यालयहरूबाट मात्रै सम्भव भइरहेका थिएनन् । जसका लागि नवीन प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति भएको विशिष्टीकृत एकाइको आवश्यकता देखिएपछि नेपाल प्रहरीले सिआइबीको स्थापना गरेको थियो । यसलाई पनि पछिल्लो समय राजनीतिले थिलथिलो बनाउन थालेको छ ।

सिआइबीले प्रारम्भिक दिनमा केही ठूला प्रकरणको अनुसन्धान गर्न थालेपछि चर्चा पाएको थियो । ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ अपराधी गिरोहलाई पक्राउ गर्न सिआइबी सफल भएको थियो । पुराना फरार अपराधी पनि धेरै समातिएका थिए । पाँच सांसद रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको आरोपमा समातिएका थिए । अपराध न्यूनीकरण क्षेत्रमा सिआइबीले सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै गए पनि अनुसन्धान प्रभावित गर्न राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन थालेको थियो ।

विभिन्न समयमा सिआइबीले गरेका अनुसन्धान प्रभावित पार्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रयास गरेका उदाहरण छन् । सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० जारी गरेको छ । जुन प्रहरी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बनाइएको हो । नियमावलीमा सिआइबी आइजिपीको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र समन्वयमा चल्ने प्रावधान छ ।

सिआइबीको कारकारबाही प्रभावकारी बनाउन कि प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने कि सिआइबी छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । तर, प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन निकै कठिन रहेको छ । सिआइबीको कारकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नु उत्तम विकल्प रहेको जानकार बताउँछन् ।

संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी कागजात किर्ते, सीमा वारपार हुने अपराधहरू धेरैजसो राजनीतिक संरक्षण र संलग्नतामै हुन्छन् । यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्थामा सम्भव नहुने भएकाले यसलाई भारतको सिबिआइ (केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो), अमेरिकाको एफबिआई (फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन) जस्तो स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।