पछिल्लो समय नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तनको लहर देखिन थालेको छ । निजामती सेवाको पद शृङ्खलाको सिँढीमा महिलाले थप एक फड्को मारेका छन् । कर्मचारी प्रशासनको इतिहासमै पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाको पोल्टामा परेको छ भने समग्र निजामती प्रशासनको बागडोर एकै पटक ९ जना महिलाले सम्हालेका छन् । विभिन्न सेवामा ७४ जना विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दीमा पहिलो पटक १२ प्रतिशत अर्थात् ९ जना महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा बढुवाका लागि सहसचिव सेवा लम्साल सिफारिस भएसँगै महिला सचिवको सङ्ख्या ९ पुगेको हो । यही साता लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले परराष्ट्रतर्फ रिक्त एक सचिव पदका लागि सहसचिव सेवा लम्सालको नाम सिफारिस गरेको थियो । गत बुधवारदेखि निमित्त परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी लम्साललाई अव बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव नियुक्त गर्नेछ ।

२०६७ मा परराष्ट्र सेवामा उपसचिवका रूपमा प्रवेश गरेकी लम्सालको निजामतीको यात्रा भने २०५५ सालमा सामान्य प्रशासन सेवाबाट भएको थियो । परराष्ट्रमा आएको एक वर्षमै सहसचिवमा नाम निकालेकी लम्सालले करिब डेढ दशक परराष्ट्र सेवामा रहेर काम गरेकी छन् । मन्त्रालयमा प्रवक्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेकी लम्साल विस. २०७३ देखि २०७७ सालसम्म पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत भइन् भने २०७७ सालदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विभागमा काम गरिन् । पछिल्लो समय परराष्ट्र सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्दो छ ।

पुरुष कर्मचारीको बाहुल्य रहेको परराष्ट्र सेवामा हाल २१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कर्मचारी छन् । ३५८ जना कर्मचारी रहेको परराष्ट्र सेवामा महिलाको सङ्ख्या सहसचिव १, उपसचिव १०, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा दुई दुई दर्जन छ । निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ३ जना महिला पुगेका छन् । उनीहरूमा देवकुमारी गुरागाईँ, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल छन् । बस्नेत दुई महिनाअघि र अर्याल एक महिना अघि सचिव भएका हुन् । त्यस्तै प्राविधिक सेवातर्फ प्रमीलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी दुई जना विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् भने कानुन सेवातर्फ लीलादेवी गड्तौला र न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल र लेखापरीक्षण सेवातर्फ विन्दु विष्ट विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् ।

दोब्बरले बढ्यो प्रतिनिधित्व

विशिष्ट श्रेणीमा मात्र होइन अन्य तहमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । निजामती सेवामा कुल ५५१ सहसचिव मध्ये महिलाको सङ्ख्या ४३ अर्थात् ८ प्रतिशत छ । उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशत महिला छन् । गत वर्ष माघमा विभिन्न जिल्लाका सिडिओ, सहायक सिडिओसहित ७० जनाको काज सरुवा गरेसँगै नौ जना महिलाले जिल्ला हाँक्ने मौका पाएका थिए । निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको एक दशक भयो । विगत ११ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ ।

राष्ट्रिय किताब खानाको तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार ७०५ कर्मचारीमध्ये ६६ हजार ३१ जना पुरुष छन् भने २३ हजार ६७४ जना महिला छन् । निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष २०६७ ६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले २६.५९ प्रतिशत महिला सरकारको नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् निजामती प्रशासनमा पुगेका छन् । यो अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १२.७५ प्रतिशतले बढेको हो । किताब खानाको विवरणअनुसार ११ वर्षअघि महिलाको सहभागिता १० हजार ७७३ मात्र थियो ।

आव ०६७ ६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत ७७ हजार ८४८ कर्मचारीमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ७५ थियो । तर, अहिले निजामतीमा पुरुषको प्रतिशत ७३.३५ प्रतिशतमा झरेको किताब खानाको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यसैगरी राजपत्र अनङ्कित विभिन्न श्रेणी अर्थात् नायव सुब्बाभन्दा तलको तहका २५ हजार ६६१ कर्मचारीमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ८८१ महिला छन् भने १२ हजार ८१६ श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार २१५ महिला छन् । किताब खानाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, प्रदेश तथा स्थानीय र न्यायतर्फ ८८ हजार ४६० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जसमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार ४६० पुरुष कार्यरत छन् भने २६ प्रतिशत अर्थात् २३ हजार महिला छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३५ हजार ३९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । दरबन्दीको ६५ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारको नीति निर्माण पनि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाटै हुन्छ । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै समग्र प्रशासनिक गतिविधि पनि समावेशी, गुणस्तरीय र जनमुखी हुने सङ्केत देखिएको छ ।

यसरी आयो परिवर्तन

लोकसेवा महिलाको सङ्ख्या बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । अन्तरिम संविधान– २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो  ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्टाई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला (३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) का उम्मेदवार बिच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्थाले महिला सहभागिता अझै बढेको हो  । निजामती सेवा ऐन ०६४ मा संशोधन गरेपछि आर्थिक वर्ष ०६६–०६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो  ।

त्यसपछिको एक दशकमा अर्थात् ०७६–०७७ सम्म आइपुग्दा महिला कोटाबाट ६ हजार ६२६ निजामतीमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको लैङ्गिक समताको लागि मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम (एमजिइपी) ले २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन चाहने महिलालाई प्रशिक्षण दिएको थियो । आरक्षणको व्यवस्थाबाट भन्दा यस्ता तालिमहरूबाट निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

महिला सशक्तीकरणको लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणाका तालिमहरू सञ्चालनबाट उपेक्षित समुदायका महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । यता केही निजामती कर्मचारीले भने लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी आधुनिक प्रभावकारी तथा जबाफदेही निजामती सेवाको लागि सीप र क्षमता भएका व्यक्ति आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । पछिल्लो समय राज्यको निर्णायक तहमा समान सहभागिताको माग उठिरहेको बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामतीको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

तर निजामती सेवामा महिलाको लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सबै तहका महिलालाई समेट्न सकेको छैन । पिछडिएका महिलाहरूले आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन् । महिला सशक्तीकरणको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विशेष व्यवस्थाको अवधारणा अनुरूप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।