नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा एक उद्दण्ड व्यक्ति थिए, लोकमानसिंह कार्की । तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट ९ साउन २०४१ मा राजप्रासाद सेवा अन्तर्गत उपसचिव पदमा नियुक्त भएका उनलाई २०४६ को परिवर्तनपछि निजामती सेवामा उपसचिव बनायो । पदोन्नति हुँदै उनी ३ असोज २०६२ मा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव बने ।

२८ वैशाख २०६३ सम्म मुख्यसचिव नै रहेका उनलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ पद (मुख्य अधिकृत) खडा गरेर थप दुई वर्ष राख्यो । शक्तिको अभ्यास र दुरुपयोगमा लिप्त लोकमानसिंह कार्की यति चतुर थिए कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत राजनीतिक दलहरूलाई खास–खास भूमिकामा उनी नभई नहुनेभयो ।

२०७० वैशाख तेस्रो साता सबै दलको सम्मतिमा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गरियो । अझ उदेकलाग्दो त सर्वत्र विरोधका बावजूद दलहरूले नभई नहुने भन्दै नियुक्त गरेका लोकमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि नै कारबाहीको धम्की दिन थालेपछि रातारात संसद्ले उनीमाथि महाभियोग लगाएर निलम्बन गरेको थियो ।

त्यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेका कार्कीउपर जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको, मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भनी रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिश समेत गरेकोे थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरुवा गर्यो ।

त्यसपछि सेवाबाट बर्खास्त गर्नका लागि कारबाही चलाई उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोे थियो । सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि लेखी पठाएपछि लोकमानले मुख्य अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, त्यसबेलासम्म लोकमान यति शक्तिशाली भइसकेका थिए कि संसद्ले निलम्बन गरे पनि उनीमाथि थप अनुसन्धान वा कारबाही भएन ।

अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले लोकमानमा अख्तियार प्रमुख हुने योग्यता नरहेको फैसला सुनाएर पदमुक्त गरिदिएको थियो । लोकमान पदच्यूत भएसँगै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनाइए दीप बस्न्यात । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका पालामा चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जना विरुद्ध चलाइएको मुद्दाका एक प्रमुख अभियुक्त बस्न्यात नै थिए ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र मिच्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातले टिप्पणी उठाएका थिए र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा ‘नीतिगत निर्णय’ गरेको थियो । त्यस प्रकरणमा अख्तियारले गच्छदार, बस्न्यात लगायतलाई मुद्दा हालेको थियो ।

आयुक्त नै जेलमा

तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक त मुद्दाको क्रय–विक्रयमै लागे । भक्तपुरस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन विवाद मिलाउने नाममा उनले रकमको लेनदेन गरेको भिडियो नै बाहिरियो । कलेजको जग्गा–स्वामित्व विवाद मिलाउनका लागि कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने मार्फत उनले रु.७८ लाख घूस लिएको भिडियो बाहिरिएको थियो ।

उनीमाथि कारबाहीका लागि जनदबाब बढ्दै गएपछि पाठकले ३ फागुन २०७५ मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले नै पाठक र न्यौपाने विरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले करीब ४ वर्षपछि गरेको फैसलामा पाठक र न्यौपाने दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै ‘भ्रष्टाचार उद्योग’ मा जनही तीन वर्ष कैद र रु.३९ लाख जरिवाना गर्यो ।

अख्तियारमै ‘जोड–घटाउ’

सबैभन्दा पछिल्लो एउटा तथ्यांक हेरौं । २०७८–०७९ मा अख्तियारमा २४ हजार ३३१ उजुरी परे । तीमध्ये १७ हजार १६९ वटामा अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएन । मुद्दा चलाइएका बाँकी १३१ घटना उजुरीको ०.५३ प्रतिशत मात्र हो । अख्तियारमा परेका धेरै उजुरी लामो समय थन्किन्छन् । अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘त्यस क्रममा कतिपय सूचना चुहिन्छन् । कतिपय व्यवस्थापन गरिन्छन् । थोरै मात्र अदालतसम्म पुग्छन् ।’

अख्तियारका वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई भने सबै उजुरी छानबीनमा जाने खालका नपर्ने र सबै छानबीनको नतिजा मुद्दा चल्न लायक नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रियल केस नै स्थापित गर्ने खालका १० प्रतिशत उजुरी होलान् । तिनलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजान्छौं र अन्त्यमा गएर ५ प्रतिशत विस्तृत अनुसन्धानतिर पुग्छन् ।’ तर प्रश्न उठ्छ, किन कतिपय मुद्दा थन्क्याइन्छन् ? किन उही मुद्दामा मान्छेको पहुँच र राजनीतिक आस्था हेरेर फरक निर्णय हुन्छ ?

हेरौं, केही उदाहरण

चुपचाप थन्क्याइयो चमेलिया

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रु.५५ करोड अनियमितता भएको निचोड निकाल्यो । १७ मंसीर २०७१ मा यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन समितिले अख्तियारलाई लेखिपठायो । समितिका अनुसार चमेलियाको सुरुङ निर्माण गर्दा ढलानमा प्रति घनमिटर रु.१४ हजार १०० खर्च भएकोमा त्यसलाई बढाएर रु.४१ हजार ५०० पु¥याइएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली समेत जोडिएको यो काण्डमा अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन ।

लुकाइयो वाइडबडी काण्ड

तस्वीर : सुलभ श्रेष्ठ । खोपके

नेपाल वायु सेवा निगमले २०७३ सालमा करीब रु.२४ अर्बमा दुई वटा विमान खरीद ग¥यो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबीनमा विमान खरीद गर्दा निगमलाई करीब रु.४ अर्ब ३५ करोड नोक्सान भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सेल कम्पनी मार्फत खरीद गरिएको, भारवहन क्षमतामा गडबड गरिएको, विचौलिया मार्फत खरीद गर्न विमान एक हजार घण्टा उडेको हुनुपर्ने जस्ता शर्त राखिएको उक्त खरीद प्रक्रिया यति धेरै अपारदर्शी भयो कि यसबारे फ्रान्स र अमेरिकामा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

महालेखाको २०७४–०७५ को प्रतिवेदनको पृष्ठ ४८ को बुँदा १४२ मा भनिएको छ, ‘एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन, चार वटा दलालहरू खडा गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानून विपरीत हो । यो सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत हो ।’

खरीद प्रक्रियामा सतर्कता नअपनाएको र उपयुक्त निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाउँदै समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीका साथै तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

सोही मन्त्रालयका पूर्व सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी एवं तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र खरीद प्रक्रियाको प्रमुख भूमिकामा रहेका निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारबाही गर्न समितिले सिफारिश गर्यो । तर, यसबारे न त अख्तियारले थप अनुसन्धान ग¥यो न कसैलाई कारबाही नै भयो । यसबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले विस्तृत रिपोर्ट नै प्रकाशन गरेको छ ।

महामारीलाई अवसर बनाउनेप्रति मौन

कोभिड कालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको आरोप लाग्यो । सरकारले २०७६ चैत ११ गते २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीदको सम्झौता गरेको थियो ।

पहिले ओम्नी र पछि ओम्नीकै संलग्नतामा विध ल्याबसँग सम्झौता गरी चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरियो । यिनै गुणस्तरहीन सामग्रीका कारण नागरिकको जीवन नोक्सान भयो । तर, यो प्रकरणमा मुछिएका कसैलाई कारबाही भएन । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सरुवा गरिए । कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिए ।

त्यसपछि पोखरेललाई पुनः सीसीएमसी मार्फत खोप खरीदको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिइयो । जबकि, पोखरेल नेतृत्वको समितिले नै स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि टेण्डर प्रक्रियामा नगई सोझै ओम्नीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतमाथि थप छानबीन गर्न संसद्को लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि अख्तियारले त्यो मुद्दा त्यसै थन्क्याएको छ ।

२०७२ को महाभूकम्पमा रु.५० करोडभन्दा बढीको त्रिपाल खरीद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्यो । तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का यो प्रकरणमा जोडिएका थिए । तत्कालीन सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र इञ्जिनियरहरूलाई विभागीय कारबाहीसम्म भयो । त्यसबाहेक यस प्रकरणमा कोही जवाफदेही हुनु परेन ।

चोख्याइयो एनसेलको पैसा

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश लैजाने क्रममा राष्ट्र बैंकमा सेटिङ मिलाएर रु.१ अर्ब ९२ करोड बढी रकम मुलुकबाट बाहिरियो । ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांशमा सटही सुविधा दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले शतप्रतिशत दिए । सरकारको छानबीन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी देखायो । तर, २०७६ माघ २ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्दोष भनिदियो । त्यही घटना अख्तियार पुगेपछि उसले फाइल थन्क्याइदियो ।

एन्फा र अरू

माथि पनि भनियो, सबैभन्दा लज्जाको विषय– लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख बने । अति विवादास्पद छविका उनले अनेकन् बबन्डर मात्र गरेनन्, आफ्नो नियुक्तिको विरोध गर्नेदेखि उनीसँग स्वार्थ नमिल्नेहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउन थाले । अर्कोतिर स्वार्थ मिल्नेलाई उन्मुक्ति दिए ।

यसका एउटा उदाहरण हुन्, गणेश थापा । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाले रु.५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७५० अनियमितता गरेको उजुरी उनले तामेलीमा राखे । लडाकु शिविरमा फर्जी लडाकु देखाएर रु.३ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको माओवादी नेतृत्वलाई लागेको आरोप र यसबारेको उजुरी उनले ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा उपयोग गरे ।

चिया विकास निगम लिजमा दिंदा रु.२२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको मुद्दा फर्काइदिए । आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको भनिएको रु.१३ अर्ब भ्याट छली काण्ड अनुसन्धानकै क्रममा अड्काइदिए । यस्ता अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका घटना भेटिन्छन्, जसमा अख्तियारले कि त अनुसन्धान नै गरेन, कि सकेन वा आफूलाई नियुक्त गर्ने दल वा नेता सम्बन्धित हुनासाथै चुपचाप बसिदियो ।

‘वीरका डाक्टर संस्कृतका पीएचडी !’

नेपालको संविधानले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ख्याति प्राप्त गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको जस्ता योग्यता तय गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले सधैं आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता समेत सदस्य रहने परिषद्ले गरेका निर्णयहरू विवादरहित हुनसकिरहेका छैनन् । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कुनै दल वा राजनीतिक नेताको आशीर्वादबाट नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबाट अपराध अनुसन्धान हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्छन् ।

‘त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीको अनुभव अपराध अनुसन्धानमा हुँदैन । ५८ वर्षसम्म सचिव भएर बसेकालाई ५८ पछि एक्कासी अपराध अनुसन्धानको ज्ञान त आउँदैन नि !’ केसी भन्छन्, ‘वीर अस्पतालमा बिरामी जाँँच्न संस्कृतमा पीएचडी गरेको व्यक्ति भर्ना गरे के होला ? अख्तियारको अवस्था त्यस्तै हो ।’

कानूनविद् विपिन अधिकारी अख्तियारले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा जेमा पनि हात हाल्न थालेपछि अनुसन्धान फितलो बनेको ठान्छन् । ‘सबै अख्तियारले नै गर्ने हो भने जस्तो छ, हामीकहाँ । देशका अन्य संयन्त्रले केही गर्न नसक्ने, सबै अख्तियारले गर्नुपर्ने !’ अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै सबैै अख्तियारले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन । सीमित र ठूला मुद्दा उसले गहन ढंगले हेर्न सक्छ ।

निकै सामान्य मुद्दामा पनि हात हाल्दा अख्तियार कमजोर भइरहेको छ । अख्तियारमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा उच्चतम योग्यता भएका व्यक्ति छनोट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कानूनविद् अधिकारीको बुझाइ छ । अधिवक्ता तेज रावल अख्तियारका मुद्दामा कसुर प्रमाणित हुने दर घट्नुमा फितलो अनुसन्धानलाई प्रमुख कारण देख्छन् ।

‘अख्तियारले आरोप पुष्टि गर्ने तहसम्म गहिराइमा गएर तहकिकात गरेको देखिन्न । अर्कातिर कतिपयमा रिसइबी साध्ने वा फसाउने नियत पनि हुनसक्छ,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक भागबण्डाबाटै भए पनि गतिलो मान्छे नियुक्त नगरी पृष्ठभूमि नै खराब भएका व्यक्ति महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्त हुँदा भएको समस्याका रूपमा देख्छन् उनी ।

अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय मुद्दा हार्नुमा अख्तियारको अनुसन्धान नपुगेको ठान्छन् । ‘अख्तियार पुगेका मुद्दा केही हारे पनि ८० प्रतिशत सफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी एकपछि अर्को मुद्दा हार्नुमा अख्तियारकै कमजोरी हो । अख्तियारमा केही नराम्रा मान्छे छन् ।’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की प्रमाणै पुर्याएर दायर गरेको मुद्दा बलियो हुने बताउँछन् ।

‘मुद्दा लगाएर मात्र हुँदैन । प्रमाण पु¥याउन गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हारियो भने पुनरावेदन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला अख्तियारको अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको तर्फ संकेत गर्छन् । झिना–मसिना र दह्रो अनुसन्धान नगरिएका मुद्दा भएकाले बढी हार्नु परेको उनको तर्क छ, ‘ठूला भ्रष्टाचारीले मुद्दा हार्दैनन् । अख्तियारले मुद्दा चलाउने त देखाउन मात्रै हो । राम्रो अनुसन्धान र बलियो प्रमाण संकलन गरी दायर गरिएको मुद्दा हार्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।’

मुद्दा बढ्दो, कसुर घट्दो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा आयोगले दायर गरेका मध्ये ८८.२४ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर स्थापित भएको थियो । २०७८–०७९ मा आइपुग्दा यो तथ्यांक ३८.५१ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात्, अख्तियारले अभियोजन गरेकामध्ये ६१.४९ प्रतिशत भ्रष्टाचारका मुद्दामा कसुर स्थापित हुनसकेको छैन । यद्यपि, अख्तियारकै तथ्यांकमा पनि समस्या छ ।

किनभने, ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा हाल्यो र त्यसमध्ये एक जनाले मात्र सजाय पाए भने पनि अख्तियारले त्यसलाई शतप्रतिशत सफलता उल्लेख गर्छ । पछिल्लो उदाहरण हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा अख्तियारले दायर गरेका ३४१ मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ । तीमध्ये आंशिक ठहर र सफाइका २३७ मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा आयोगले ५७ मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदनको बढ्दो संख्याले पनि असफलताकोे मात्रा देखाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको ११७औं स्थानमा छ । १८० देशमध्ये हाम्रो देशले १०० पूर्णांकमा ३३ अंक पाएको छ । गत वर्ष पनि नेपालले ३३ अंक नै पाएको थियो । ५० भन्दा कम अंक आउने देश ‘अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक’ मानिन्छन् ।

गतिलो अनुसन्धान छैन

चर्चित ललितानिवास प्रकरण छानबीनको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार न्यायाधीशहरू संवेदनशील नभइदिंदा पनि ठूला भनिएका काण्डका अपराधीहरू उम्किन सफल भएका छन् । भन्छन्, ‘सानो–ठूलो जेसुकै भए पनि भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने अदालतले सोच्यो भने र कुन कानूनको दफा प्रयोग गर्न खोज्यो भने भ्रष्टाचारी फुत्किन पाउँदैन, न्यायाधीश स्वयं नैतिक चरित्रवान् हुनुपर्छ ।’ पूर्वन्यायाधीश केसी अदालतमा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार हेर्ने अदालत सातै वटा प्रदेशमा राख्नुपर्छ । त्यसका न्यायाधीश फौजदारी न्यायको ज्ञाता हुनुपर्छ । नत्र यस्ता मुद्दामा न्यायको आश गर्नु बेकार छ,’ केसी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि अभियुक्तको बयान गर्नेदेखि लिएर साक्षी बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण काम न्यायाधीश आफैंले, आफ्नै आँखाले देख्ने गरी गर्नुपर्छ । त्यो बेला न्यायाधीशले अरू मुद्दा सुन्नै हुँदैन । तर, व्यवहारमा त्यस्तो गरिंदैन । कहिलेकाहीं मुद्दाको गहिराइसम्म नपुगेको जस्तो लाग्छ ।’

कानूनविद् अधिकारी पनि अदालत आफैंमा कमजोर रहेको र त्यसभित्र समेत अनियमितता हुनसक्ने ठान्छन् । ‘न्यायपरिषद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर उससँग संरचना छैन । न्यायिक संरक्षण दिनुपर्छ । न्यायपरिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि मात्र न्यायालय बलिया हुन्छन् ।’

‘कारक अस्थिरता’

अख्तियार प्रमुख राई भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारक ठान्छन् । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार झिनो मात्रामा घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा घटेको छैन । भ्रष्टाचारको मापन गर्ने सूचकमा भर पर्ने भएकोले तल–माथि परेको मात्र हो,’ राईले भने, ‘मापनका धेरैजसो सूचक सरकारका क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहँदा भ्रष्टाचारका क्रियाकलाप बढ्न जान्छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नै नपर्ने निर्णयहरू गर्न थालिएको, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई समेत नीतिगत भन्न थालिएको प्रमुख आयुक्त राई बताउँछन् । पूर्वन्यायाधीश केसी पनि नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारलाई राज्यले प्रश्रय दिएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय हेर्न नपाए पनि घुस खाएको त जाँच्न पाउनुपर्ने हो नि ! अख्तियार ऐन बद्नियत रूपमा संशोधन गरियो । ऐन संशोधन गरेरै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हेर्न पाउने बनाउनुपर्छ ।’