सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम

दूरसञ्चारसँग अवैध मोबाइल फोन बन्द गर्ने सिस्टम नै नभएको खुलासा

आजदेखि महंगा फोन बन्द गर्ने चेतावनी दिनु नै हास्यास्पद र भ्रामक छ । हालसम्म प्राधिकरणसँग नेटवर्कमा भएका फोनहरु बन्द गर्ने उपकरणहरु र सिस्टम नै छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालकाअनुसार भोली (सोमबार)देखि एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल क्रमिक रुपमा बन्द गर्न सुरु गरिनेछ ।

‘पहिलो चरणमा एमडीएमएसमा दर्ता नभएका आईफोनसहितका महँगा फोन बन्द गर्न सुरु गर्नेछौं । हाल करिब १० हजार जति महँगा फोन एमडीएमएसमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । दैनिकरुपमा एक हजारदेखि ८०० महँगा फोन बन्द गछौं,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘१० देखि १५ दिनमा प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द हुन्छन् । महँगा फोन बन्द गरेपछि प्रणालीमा दर्ता नभएका अन्य फोनलाई पनि बन्द गर्दै जानेछौं ।’

तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हालसम्म प्राधिकरणसँग दूरसञ्चार नेटवर्कमा जोडिएका फोन बन्द गर्नसक्ने सिस्टम नै तयार भएको छैन । यसले दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएसको पूर्ण सिस्टमनै तयार नगरीकन कसरी फोनहरु बन्द हुन्छन् भन्ने बारेमा गंभिर प्रश्न खडा भएको छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म एमडीएमएसको सेकेन्डरी सिस्टम मात्र प्रयोगमा आएको छ र भविष्यमा त्यसलाई ब्याकअपको रुपमा प्रयोग गरिने योजना रहेको छ ।

तर प्राधिकरण नेतृत्वले भने यसैलाई एमडीएमएसको पुरा सिस्टम भएको भन्दै सरकार र जनताहरुमाझ भ्रम छरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘हालसम्म प्राधिकरणको अधिनमा सेकेण्डरी सिस्टम मात्र सञ्चालनमा छ । तर आजदेखि महंगा फोन बन्द गर्ने चेतावनी दिनु नै हास्यास्पद र भ्रामक छ,’ स्रोतले आश्चार्य व्यक्त गर्दै भन्यो, ‘हालसम्म प्राधिकरणसँग नेटवर्कमा भएका फोनहरु बन्द गर्ने उपकरणहरु र सिस्टम नै छैन ।’

यसअघि सरकारले बजेट भाषणमार्फत एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोनहरु निश्चित अवधि तोकेर बन्द गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानूनको रुपमा लागू भएको थियो । यसको आधारमा प्राधिकरणले असारमा फोन दर्ता शुरु गराएको थियो । हालै प्राधिकरणले हचुवाको भरमा सूचना जारी गरेको र यसको भित्री नियत अर्कै भएको एक अर्को स्रोतको दाबी छ ।

‘दशैंको लामो बिदा शुरु भएसँगै उक्त सूचना कसले र कसरी प्रकाशित भयो । कसैलाई पनि थाहा छैन । प्राधिकरणकै सम्बन्धित कर्मचारीहरुले पनि समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएका थिए, ‘सेटिङ्गमा काम गराएपछि हुने यस्तै हो ।’ उक्त स्रोतका अनुसार रातारात उपकरणहरु ल्याएर जोडेर पुरा सिस्टम चलाउन सकिने अवस्था पनि छैन र उक्त सूचनाले झन विवाद र भ्रम छर्ने देखिन्छ ।

स्मरण रहोस्, प्राधिकरणले हालसम्म एमडीएमएस तयार पार्ने टेण्डर पाएको भेण्डर कम्पनी न्यूमेरा (एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई उक्त सिस्टम जडान गर्न निर्देशननै दिन सकेको छैन् भने उक्त सिस्टम समेत तयार भएको छैन ।

प्राधिकरणले यसको लागि ब्याकअप सिस्टम सिंहदरबारस्थित सरकारी डाटा सेन्टर जीआईडीसीमा राखेको छ भने हालसम्म उक्त सिस्टमले नै दर्ताको कार्य गर्दै आएको छ । तर सो सिस्टम पनि पूर्ण र भरपर्दो नभएको स्रोतले बतायो । ‘उक्त सिस्टमको पनि अडिट र अनुगमन गरे कयौं कमजोरी भेटिनेछ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँका उपकरणहरु कस्ता छन् र कसरी चलिरहेको छ भन्ने सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत थाहा छैन ।’

एमडीएमएसमा भएका विवाद र मिलेमतोका कारणले गर्दानै एमडीएमएस कहिलेपनि लागू नहुने अवस्थामा पुगेको तेस्रो स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘यसको भेन्डर कम्पनी नै यो सिस्टम लागू गर्न इच्छुक देखिएको छैन । खाली रकम भुक्तानी गराउन मात्र खोजिरहेको देखिन्छ,’ तेस्रो स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि नै हार्डवेयरको करिब ९० प्रतिशत र सफ्टवेयरको करिब ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । तर सिस्टम कहाँ छ त ?’

यसअघि नै प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको सहमतिमा प्राधिकरण निर्देशक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले लेखा प्रमुखलाई उपकरणहरु नै नआई एमडीएमएसको भेन्डरलाई भुक्तानी गर्न चर्को दबाब दिएका स्रोतले बताएको थियो । जसले गर्दा लेखा प्रमुखले पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । हाल नयाँ लेखा प्रमुखले जिम्मेबारी पाएका छन् ।

त्यसबेला पनि भन्सारमा आएको सामान भेन्डर कम्पनीले आफ्नै खर्चमा छुटाएर प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेमा उक्त उपकरणको भन्सार छुटाउनका लागिनै प्राधिकरण नेतृत्वले भुक्तानी दिन दबाब दिएको स्रोतले बताएको थियो । ‘कतै भेन्डरको रकम भुक्तानीका लागि सहज गराउने योजनाअनुसार नयाँ सूचना आएको र काम हुन लागेको त हैन’ भन्ने आशंकासमेत स्रोतले गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार हाल लेखा प्रमुखको राजीनामा बारेमा एक कमिटीले छानबिनसमेत गरिरहेको छ । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने एमडीएमएसको सिस्टम चाबहिलमा राखिसकिएको जानकारी दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले दिएको बताएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार एक बैठकमा प्राधिकरणको नेतृत्वले एमडीएमएसको सिस्टम चाबहिलमा राखिसकिएको र संचालन भईरहेको जानकारी दिएको थियो ।

‘हामीलाई यसअघि नै सिस्टम तयार भएको बताईएको थियो । तर त्यसैबीचमा अर्कै किसिमको समाचार आएपछि हामी आश्चार्यचकित भयौं । अब हामी पनि यसमा हेर्छौं,’ स्रोतले गत साता भनेको थियो । मन्त्रालय स्रोतले आगामी दिनमा एमडीएमएसको उपकरणहरु राखिएको स्थानमा अनुगमन समेत गर्नसक्ने बतायो । यसको लागि थप छलफल गरिने मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०८०, सोमबार ०९:४६

लोकप्रिय