नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौं ।

सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो ।

राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे ।

बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए ।

हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उनको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् ।

सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो ।

उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सक्नुभयो होला भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसंग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो ।

यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो ।

त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए–सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थियो । सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ ।

उनले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उनी नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भने, ‘अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।’

उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको संघारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्काे अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन ।

संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो ।

त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए ।

राजनीतिक बजारमा अनेकन आशंकाहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे ।

राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो ।

समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन ।

त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक संकट र विवाद चिर्दै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे ।

उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाले, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो ।

भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि भए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाए र त संविधान जारी गरीछाड्ने युद्ध जिते । उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे ।

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ ।

त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा (शिलान्यासको शिला)को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिंगो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुंगाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उहाँहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । ‘दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन,’ भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ ।

यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उनीहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौं दिवस मनाइरहेका बेला उनीहरू हामीबीच छैनन् । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।