नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूको भूमिका ऐतिहासिक र अविस्मरणीय छ । जहानियाँ राणा शासनदेखि निरंकुश पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्यसम्म यी संगठनहरूले नागरिक चेतना र राजनीतिक परिवर्तनका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरे । तर, लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र गणतन्त्र स्थापनापछि यी संस्थाहरूको भूमिका नीतिगत वकालत र अधिकार रक्षाभन्दा पनि दलीय भागबन्डा, तालाबन्दी र प्रशासनिक हस्तक्षेपका केन्द्र बनेको गुनासो व्याप्त छ । नयाँ सरकारले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरूबाट दलीय राजनीति हटाउने जुन बहस सुरु गरेको छ, यसले एकातिर आम जनतामा सुशासन र योग्यता प्रणालीको आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताका विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ ।
यस जटिल मोडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापनाकालदेखि नै ‘दलीय रहित सुशासन’को वकालत गर्दै आएको छ भने पुराना दलहरू यसलाई लोकतन्त्रको जगमाथिको प्रहारका रूपमा हेरिरहेका छन् । वास्तवमा, यो बहस प्रतिबन्धको मात्र नभई संस्थागत शुद्धीकरणको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि विकसित लोकतन्त्रमा कर्मचारीहरूका पेशागत संघहरू हुन्छन्, तर ती कुनै राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा झण्डामुनि ओत लागेका हुँदैनन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि सिधै खारेजी भन्दा पनि यस्ता संगठनहरूलाई दलको ‘पुच्छर’ हुनबाट रोक्ने र केवल पेशागत मर्यादामा सीमित राख्ने गरी नियमन गर्नु बढी परिपक्व कदम हुनसक्छ । राजनीतिक चेतना र दलीय सदस्यता बीचको मसिनो रेखालाई बुझेर अघि बढ्दा मात्रै लोकतन्त्र र सुशासन दुवै जोगिन सक्छन् ।
दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रशासनिक शुद्धीकरणको औचित्य
नेपालका विश्वविद्यालय र सरकारी अड्डामा हुने नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टा सम्ममा भ्रातृ संगठनहरूको अदृश्य शक्ति हाबी हुने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यसले गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा चल्नुपर्ने प्रणाली कमजोर भएको छ र आम नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवामा पनि राजनीतिक ‘सोर्सफोर्स’ को आवश्यकता पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । शैक्षिक संस्थाहरू ज्ञान र अनुसन्धानको केन्द्र हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी जस्ता देखिएका छन् । जब शिक्षक र विद्यार्थीको ध्यान कक्षाकोठा भन्दा बढी दलीय बैठकमा केन्द्रित हुन्छ, तब शिक्षाको गुणस्तर स्वतः खस्कन्छ । त्यसैले, दलीय भ्रातृ संगठनको वर्तमान स्वरूपलाई बदल्नुको विकल्प छैन । सरकारले चाहेको मुख्य कुरा कार्यालय समयमा राजनीति नगरियोस् र विद्यार्थीहरूले विना अवरोध पढ्ने वातावरण पाउनु नै हो ।
खारेजीको चर्चा उठ्नुको पछाडि यी संगठनहरुले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्मण रेखा बिर्सनु नै मुख्य कारण हो । जब विद्यार्थी नेताहरूले परीक्षाको नतिजा फेर्न दबाब दिन्छन् वा भर्ना प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् र कर्मचारी युनियनहरूले मन्त्री वा सचिवलाई सरुवा–बढुवाका लागि धम्क्याउँछन्, तब राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र ध्वस्त हुन्छ । यो बेथिति सुधार्न ‘सर्जिकल अपरेसन’ नै आवश्यक देखिएकाले नै अहिलेको जनमत प्रतिबन्धको पक्षमा उभिएको हो । तर, खारेजी नै अन्तिम सत्य भने होइन । सुधारको मार्ग पहिल्याउँदा यस्ता संगठनलाई स्वायत्त र गैरदलीय बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थी युनियनहरूलाई दलीय ट्यागबाट मुक्त गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जसले केवल शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको वास्तविक हकहितका लागि मात्रै आवाज उठाओस् ।
यस प्रक्रियामा सरकारले केवल आफ्नो बहुमत छ भन्दैमा एकपक्षीय निर्णय गर्नुभन्दा सरोकार वालासँग गहन संवाद र विमर्श गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा असहमति र बहस नै यसलाई जीवित राख्ने प्राणवायु हो । त्यसैले, विज्ञहरूको सुझाव र उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी रूपमै यस्ता संगठनको कार्यक्षेत्र र सीमा स्पष्ट पारिनुपर्छ । यदि हामीले उचित नियमन र विकल्प विना सिधै खारेज मात्र गर्यौँ भने, त्यसले दीर्घकालीन आक्रोश पैदा गर्न सक्छ र राजनीतिक गतिविधि भूमिगत रूपमा झन् विषाक्त बन्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, दलीय संगठन भित्रको विकृत राजनीतिलाई हटाउने तर नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई जोगाउने सन्तुलित कानुनी प्रबन्ध नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ट्रेड युनियनको जवाफदेहिता
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित र सफल लोकतन्त्रहरूमा कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूको उपस्थिति बलियो छ, तर त्यहाँको पद्धति नेपालको भन्दा भिन्न छ । अमेरिका, बेलायत वा स्क्यान्डेभियन देशहरूमा कर्मचारी युनियनहरूले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, कार्य थलोको सुरक्षा र वृत्ति विकासका लागि लड्छन्, न कि कुनै राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा सफल बनाउन वा सरकार गिराउन । त्यहाँका युनियनहरू व्यावसायिक संस्था हुन्, जसको लेखापरीक्षण र पारदर्शिता कडा हुन्छ । नेपालमा भने युनियनहरू दलका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र चन्दा संकलन गर्ने औजार बनेका छन् । यो परम्परागत र त्रुटि पूर्ण अभ्यासलाई सच्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ (आचारसंहिता) लागू गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा दलीय संगठन माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारमा संकुचन आउने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ । तर, सार्वजनिक संस्थाको हित र सेवाग्राहीको अधिकारका लागि निश्चित सीमाहरू तोक्न संविधानले नै राज्यलाई अनुमति दिन्छ । यदि कुनै संगठनको क्रियाकलापले जनताको सेवा पाउने अधिकारमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई नियमन गर्नु वा खारेज गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । खारेजीको प्रक्रियामा जाँदा पनि ‘ड्यू प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् कानुनी मार्ग पालना गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारले चाहेर मात्र पुग्दैन, त्यसको कानुनी आधार र नैतिक औचित्य पनि स्थापित हुनुपर्छ । त्यसैले, सरकारले बहुमतको बलमा भन्दा पनि सुशासनको तर्क र कानुनी सुदृढीकरणका आधारमा पाइला चाल्नुपर्छ ।
सुधारको बाटो खोज्दा हामीले युनियनहरूलाई ‘जवाफदेही’ बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । कर्मचारीको हकमा ‘एक कार्यालय, एक युनियन’ को अवधारणा वा ‘सामूहिक सौदाबाजी’ को अधिकार मात्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले दलीय विभाजनलाई रोक्छ । यदि कुनै युनियनको आन्दोलनले सार्वजनिक सेवा ठप्प पार्छ भने उसलाई भारी जरिवाना गर्ने वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । राजनीतिक चेतना हुनु र दलको सक्रिय झण्डा बोक्नु दुई अलग कुरा हुन् । संस्थाहरू भित्र दलीय राजनीति निषेध गरेपनि नागरिकका रूपमा कर्मचारी वा विद्यार्थीले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने र बहस गर्ने वातावरण भने सधै जीवितै राख्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्रको जरालाई थप मजबुत बनाउँछ ।
लोकतान्त्रिक अधिकार र रूपान्तरणको कार्यदिशा
सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीतिको अन्त्य गर्दा यसले राजनीतिक अधिकार र न्यायमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय निकै संवेदनशील छ । कतिपयले यसलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ कदम भन्न सक्छन्, तर संस्थागत सुशासन विनाको लोकतन्त्रले कहिल्यै न्याय दिन सक्दैन । न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब एउटा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमताको आधारमा छात्रवृत्ति पाउँछ र एउटा कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा पाउँछ । दलीय संगठनहरुले सिर्जना गरेको सिन्डिकेटले नै वास्तवमा लोकतन्त्रको न्यायपूर्ण वितरणलाई अवरोध पुर्याइरहेको छ । त्यसैले, यी संगठनहरूको संरचनागत खारेजी वा रुपान्तरणले अधिकार खोस्ने होइन, बरु अधिकारको समन्यायिक प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दछ ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो कि के सिधै खारेज गर्नु उपयुक्त हो कि सुधार ? इतिहासको बोझ र नकारात्मक असरको मात्रा हेर्दा कतिपय अवस्थामा ‘विस्थापन’ नै सुधारको पहिलो सर्त बन्न सक्छ । पुरानो संरचना भित्र बसेर सुधार गर्न असम्भव भएकै कारण नयाँ विकल्पको खोजी भएको हो । तर, यो प्रक्रियामा सरकारले नागरिक समाज, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरूसँग व्यापक छलफल गरेर सुधारको खाकू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बहुमत छ भन्दैमा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन । सरकारले गठन गर्ने कुनै पनि उच्चस्तरीय आयोगले दिने सुझावमा ती संगठनहरूको भविष्य मात्र होइन, बरु तिनीहरूको विकल्पमा कस्तो व्यावसायिक संयन्त्र रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो । कुनै पनि निर्णय माथि हुने बहसले त्यसको कार्यान्वयनलाई थप परिपक्व बनाउँछ । सरकारले दलीय संगठनहरूलाई हटाउने नीति लिंदा यसले कसैको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्थामा प्रहार गर्नु हुँदैन । कार्यालय समयभित्र र संस्थाको परिसर भित्र राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध गर्नु र व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रता हुनु फरक कुरा हुन् । यदि हामीले कर्मचारी र विद्यार्थीलाई पेशागत र शैक्षिक मर्यादामा बाँध्न सक्यौ भने, उनीहरूले बाहिर कुन दललाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुराले संस्थाको कार्यक्षमतामा असर पार्दैन । त्यसैले, निषेधको राजनीति भन्दा नियमनको संस्कृति बसाल्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
अन्ततः दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी वा प्रतिबन्ध मात्र समस्याको पूर्ण समाधान होइन, बरु यो एउटा गम्भीर सुरुवात मात्र हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको चंगुलबाट मुक्त गराउनु अब केवल रहर नभई अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ । यो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र सर्व स्वीकार्य बनाउन ‘खारेजी’ शब्द भन्दा ‘व्यावसायीकरण’ र ‘गैर–राजनीतिकरण’को नीति लिनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । संगठनहरू रहून्, तर ती केवल आफ्ना सदस्यको पेशागत हकहित, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रचनात्मक सुझावमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले दण्ड र प्रतिबन्धभन्दा पनि कडा नियमन र जवाफदेहिताको मापदण्ड ल्याएर यी संस्थाहरूलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा निषेधभन्दा संवाद र विस्थापनभन्दा रुपान्तरणले नै दीर्घकालीन सुशासन र राजनीतिक न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।
