नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बहस चलिरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली मधेसी समुदायको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू फेरि एकपटक राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा आएका छन् । विशेषगरी भारतीय बजारबाट किनिने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउने सरकारी निर्णयले सीमावर्ती जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै व्यापक असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । तर यो विषयलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया वा तात्कालिक असन्तोषको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; यसको गहिराइ राज्य संरचना, आर्थिक नीतिको चरित्र, भूराजनीतिक यथार्थ र ऐतिहासिक सम्बन्धको जटिल अन्तक्र्रियासँग जोडिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य छिमेकी सम्बन्धभन्दा फरक हुनुको मूल कारण केवल सांस्कृतिक निकटता मात्र होइन, बरु संरचनागत अन्तर निर्भरता पनि हो । खुला सिमाना, श्रम बजारको आदानप्रदान, उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति श्रृंखला र पारिवारिक सम्बन्धले दुई देशलाई व्यवहारतः अर्ध–एकीकृत सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा कडा आर्थिक नीति लागू गर्दा त्यसको प्रभाव सीमावर्ती समाजमा असमान रूपमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसैले कर नीतिको विरोधलाई केवल ‘राजस्व नतिर्न खोज्ने प्रवृत्ति’का रूपमा व्याख्या गर्नु विश्लेषणको सरलीकरण हुनेछ ।
सीमावर्ती अर्थतन्त्रको आफ्नै प्रकृति हुन्छ, जुन केन्द्र-परिधि सम्बन्धको सिद्धान्तमार्फत बुझ्न सकिन्छ । राजधानी–केन्द्रित नीति निर्माणले परिधीय क्षेत्रको यथार्थलाई अक्सर बेवास्ता गर्छ । मधेस क्षेत्रको सन्दर्भमा हेर्दा, बजार पहुँच, मूल्य अन्तर, ढुवानी लागत र आपूर्ति प्रणालीका कारण भारतीय बजारसँगको निर्भरता केवल रोजाइ होइन, आवश्यकता बनेको छ । यदि नेपालतर्फ समान गुणस्तरका वस्तु उच्च मूल्यमा उपलब्ध छन् भने उपभोक्ताले नजिकको सस्तो बजार रोज्नु आर्थिक रूपमा तर्कसंगत व्यवहार हो । यस्तो व्यवहारलाई करद्वारा दण्डित गर्दा राज्यले वस्तुतः बजार यथार्थसँग टकराव गरिरहेको हुन्छ ।
यही बिन्दुमा कर नीतिको उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको अन्तर स्पष्ट देखिन्छ । राज्यले राजस्व वृद्धि, वैध व्यापार प्रवर्द्धन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन सक्छ । तर, यदि नीति कार्यान्वयनले साना उपभोक्तालाई मात्र समेट्छ र ठूला तस्करी सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सक्दैन भने त्यसले साना उपभोक्तालाई बढि असर पर्ने कर अर्थात् कम आय भएका र दैनिक उपभोगमा निर्भर समुदाय बढी प्रभावित हुन्छन् । यसले आर्थिक असमानता मात्र होइन, राज्यप्रति असन्तोष पनि बढाउँछ । तस्करीको प्रश्न यहाँ केन्द्रीय रूपमा जोडिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार केवल व्यक्तिगत स्तरको गतिविधि होइन; यसमा संगठित नेटवर्क, संरक्षण प्रणाली र अन्तरदेशीय समन्वयको अभाव जस्ता पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् ।
यस्तो जटिल समस्यालाई साना परिमाणमा वस्तु ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरेर समाधान गर्न खोज्नु नीतिगत रूपमा कमजोर रणनीति देखिन्छ । यसले वास्तविक समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन नगरी लक्षण मात्र नियन्त्रण गर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ । मधेस क्षेत्रसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण आयाम पहिचान र प्रतिनिधित्वको हो । ऐतिहासिक रूपमा मधेसी समुदायले राज्य संरचनामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा जब कुनै नीति उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, त्यसलाई केवल आर्थिक निर्णयको रूपमा होइन, राजनीतिक सन्देशको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ ।
यसले नीतिगत असहमति छिट्टै पहिचान–आधारित असन्तोषमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढाउँछ । खुला सिमानाको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । सिमाना पूर्ण रूपमा खुला राख्ने वा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने—यी दुई चरम विकल्पबीच व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ । ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ, जसले प्रविधि, डेटा आदानप्रदान र जोखिम–आधारित निगरानीमार्फत वैध आवतजावतलाई सहज बनाउँदै अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । तर यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन दुबै देशबीच उच्च स्तरको विश्वास र समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
नेपालतर्फको संरचनागत कमजोरी पनि यस बहसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त बजार, भण्डारण सुविधा, प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध हुँदैनन् भने उपभोक्तालाई वैकल्पिक व्यवहार रोज्न बाध्य पार्नु व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले कर नीतिसँगै आपूर्ति पक्ष सुधार गर्ने रणनीति अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, करले केवल अनौपचारिक मार्गलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना रहन्छ । कूटनीतिक स्तरमा पनि यो विषय संवेदनशील छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै पनि सानो नीतिगत परिवर्तनले ठूलो सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ, विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा ।
त्यसैले यस्ता निर्णयहरू एकपक्षीय रूपमा लागू गर्नु भन्दा द्विपक्षीय संवादमार्फत समन्वय खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन्छ । खुला सिमानाको विशेषता नै सहमतिमा आधारित लचिलोपन हो; त्यसलाई कठोर प्रशासनिक नियन्त्रणमा रूपान्तरण गर्दा सम्बन्धको आधार कमजोर हुन सक्छ । समग्रमा हेर्दा, वर्तमान विवादले नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियाको एउटा गम्भीर चुनौती उजागर गरेको छ—केन्द्रले बनाएको नीति कति हदसम्म स्थानीय यथार्थसँग मेल खान्छ ? यदि नीति निर्माणमा स्थानीय आवाज समेटिँदैन भने कार्यान्वयन चरणमा प्रतिरोध स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले समाधानको पहिलो चरण नै सहभागितामूलक नीति निर्माण हुनुपर्छ, जहाँ सीमावर्ती समुदायका प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय र सरोकारवालाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन् ।
अन्ततः, यो प्रश्न केवल करको होइन; यो राज्यको वैधता, जनविश्वास र सीमावर्ती समाजसँगको सम्बन्धको प्रश्न हो । यदि राज्यले आफ्नो नीतिलाई न्यायोचित, व्यवहारिक र समावेशी बनाउन सक्छ भने मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ । अन्यथा, साना निर्णयहरूले पनि ठूलो सामाजिक दूरी सिर्जना गर्न सक्छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक बल कूटनीतिक कागजमा होइन, जनस्तरको विश्वासमा निहित छ । यही विश्वासलाई आधार मानेर नीतिगत सुधार, आर्थिक सन्तुलन र पारस्परिक सहकार्यलाई अघि बढाउन सके मात्र वर्तमान जस्ता विवादहरू समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् ।
सीमावर्ती जनताको जीवनयापनलाई सहज बनाउने र राज्यको संरचनागत कमजोरी सुधार गर्ने दिशामा ठोस पहल नगरी केवल नियन्त्रणमुखी उपाय अपनाउनु दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन । यस बहसलाई अझ गहिरो रूपमा हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ—राज्यको कर संरचना र त्यसको सामाजिक न्यायसँगको सम्बन्ध । कर नीति केवल राजस्व संकलनको माध्यम मात्र होइन; यो राज्यले नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने संकेत पनि हो । जब करको भार असमान रूपमा सीमावर्ती, आर्थिक रूपमा संवेदनशील र संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका समुदायमाथि पर्छ, तब यसले करको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
कर तिर्ने क्षमता, पहुँच र विकल्पको अभावलाई बेवास्ता गरेर लागू गरिएको नीति व्यवहारिक भन्दा पनि प्रशासनिक देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा कर अनुपालन घटाउने जोखिम बढाउँछ । यस सन्दर्भमा ‘इन्फर्मल इकोनोमी’ अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा औपचारिक व्यापारिक संरचना कमजोर हुँदा अनौपचारिक कारोबार नै मुख्य माध्यम बन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अचानक कडाइ गर्दा बजार पूर्ण रूपमा औपचारिकतर्फ सर्ने होइन, बरु अझ जटिल र लुकेका मार्गतर्फ सर्न सक्छ । यसले न त राजस्व बढाउँछ, न त पारदर्शिता; उल्टै नियन्त्रण बाहिरको गतिविधि बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले कर नीति सुधारसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिकतर्फ रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ, सीमावर्ती जनताको मनोविज्ञान बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । उनीहरूका लागि सीमा केवल राजनीतिक रेखा होइन; यो दैनिक जीवनको एउटा पारगमन बिन्दु हो । परिवार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यी सबै आवश्यकता सीमापार नै पूरा हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अचानक नियन्त्रण कडा पार्दा त्यसलाई बाह्य हस्तक्षेपको रूपमा अनुभव गरिन्छ । यसले केवल आर्थिक असन्तोष मात्र होइन, भावनात्मक दूरी पनि सिर्जना गर्न सक्छ । राज्यप्रति अपनत्व घट्दै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो ।
नीतिगत दृष्टिले हेर्दा, ‘वन साइज फिट्स अल’ अर्थात् एउटै नीति सबै ठाउँमा लागू गर्ने प्रवृत्ति नै मूल समस्या देखिन्छ । हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र मधेस, यी तीनै भौगोलिक क्षेत्रका आर्थिक संरचना, बजार पहुँच र सामाजिक अभ्यास फरक छन् । तर नीति निर्माण प्रायः समान ढाँचामा गरिन्छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रका लागि अनुपयुक्त परिणाम दिन्छ । त्यसैले भौगोलिक र सामाजिक विविधतालाई स्वीकार गर्दै क्षेत्रविशेष नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यससँगै संघीय संरचनाको प्रभावकारिता पनि परीक्षणको अवस्थामा देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई सीमावर्ती व्यवस्थापन, बजार नियमन र स्थानीय कर संरचना निर्धारणमा कति अधिकार दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यदि स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराइयो भने उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रअनुसार व्यवहारिक समाधान खोज्न सक्छन् । केन्द्रबाट निर्देशित कडा नीति भन्दा स्थानीय स्तरको लचिलो व्यवस्था धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको व्यापक सन्दर्भमा हेर्दा, यस्तो प्रकारको आन्तरिक नीति विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । सीमावर्ती असन्तोषले सीमापार सामाजिक सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा विश्वासमा असर पुर्याउन सक्छ ।
त्यसैले आन्तरिक नीति बनाउँदा बाह्य प्रभावको पनि मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी खुला सिमाना भएका दुई देशबीच यस्तो संवेदनशीलता झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सूचना र सञ्चारको अभाव हो । धेरैजसो अवस्थामा नीति किन ल्याइयो, यसको उद्देश्य के हो र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा भ्रम र असन्तोष बढ्छ । यदि राज्यले पारदर्शी रूपमा संवाद गर्ने, जनतालाई सहभागी गराउने र प्रतिक्रिया सुन्ने संयन्त्र विकास गर्छ भने धेरै विवाद प्रारम्भमै समाधान हुन सक्छन् । नीतिगत स्पष्टता र विश्वसनीयता बढाउनु पनि समाधानको महत्वपूर्ण भाग हो ।
दीर्घकालीन समाधानको दृष्टिले हेर्दा, सीमावर्ती क्षेत्रलाई ‘समस्या क्षेत्र’ होइन, ‘अवसर क्षेत्र’का रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता क्षेत्रहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्रस–बोर्डर ट्रेड हब वा सहकार्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यदि नेपालतर्फ प्रतिस्पर्धी बजार, भन्सार सहजीकरण, भण्डारण र ढुवानी पूर्वाधार विकास गरियो भने उपभोक्ताको निर्भरता स्वतः सन्तुलित हुन्छ । यसले राजस्व पनि बढाउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि सुदृढ बनाउँछ । अन्ततः, यो बहसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको गुणस्तरलाई उजागर गरेको छ । कर नीति, सिमाना व्यवस्थापन र आर्थिक सुधार जस्ता विषयहरू प्राविधिक मात्र होइनन्, यी गहिरो रूपमा राजनीतिक र सामाजिक पनि हुन् ।
त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक संवेदनशीलता र कूटनीतिक सन्तुलन सबैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र समसामयिक बनाउने हो भने यस्ता विवादलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । सीमावर्ती जनताको यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर नीति परिमार्जन गर्ने, द्विपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने र आन्तरिक संरचनागत कमजोरी सुधार गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ । अन्यथा, असन्तोषको चक्र दोहोरिइरहने र सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव थपिँदै जाने खतरा रहिरहन्छ ।
