ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चितता र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूला जलविद्युत आयोजना अपरिहार्य

नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, विद्युत आयात घटाउन र समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण अत्यावश्यक रहेको छ । नेपालमा हाल जडित विद्युत क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि उत्पादनको ठूलो हिस्सा रन–अफ–रिभर आयोजना केन्द्रित भएकाले सुख्खायाममा विद्युत अभाव कायमै रहेको बताएका हुन् ।

मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको उर्जा निती सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै एचआईडिसीएलका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले नेपालले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युत आयात गर्नुपरेको गौतमको भनाई छ । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षभरि विद्युत आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ ।

गौतमले ऊर्जा आत्मनिर्भरता कायम गर्नुका साथै जलविद्युतलाई निर्यातमुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ठूला आयोजना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा बढ्दो ऊर्जा मागलाई लक्षित गर्दै नेपालले जलविद्युत निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान

गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ठूला जलविद्युत आयोजना केवल ऊर्जा उत्पादनमा सीमित नभई समग्र अर्थतन्त्रको इन्जिन बन्न सक्ने उल्लेख छ । यस्ता आयोजनाबाट उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्र विस्तारमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनमा योगदान पुग्ने गौतमले बताएका छन् ।

यसैगरी, नेपालले लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गौतमले औंल्याएका छन् । यस्ता आयोजनाले बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा समेत सहयोग पु¥याउने उल्लेख छ ।

परम्परागत ऊर्जाको विकल्प

जीवाश्म इन्धन र आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न ठूला जलविद्युत आयोजना आवश्यक रहेको जनाइएको छ । यसले दीर्घकालमा व्यापार घाटा कम गर्न र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन सहयोग गर्ने गौतमको भनाई छ ।

नीति, लगानी र कार्यान्वयनमा चुनौती

यद्यपि सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्माणको गति सुस्त रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कमजोर वित्तीय क्षमता, जटिल प्रक्रिया, नीतिगत अन्योल र प्रभावकारी वित्तीय ढाँचाको अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गौतमको विश्लेषण छ ।

आन्तरिक वित्तीय स्रोत–बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, गैरआवासीय नेपाली र विप्रेषणलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्न सके ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।