नेपालमा पाइपबाटै ग्याँस भित्र्याउने तयारी, अर्बौँका प्रोजेक्ट तीव्र गतिमा

नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन र सिलगुढीदेखि झापा (चाराली)सम्मको पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रस्ताव आयाल निगमले प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको जानकारी दिए । यो परियोजना अमलेखगञ्ज–चितवनको लम्बाइ करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ भने भने क्षमता दुई मिलियन मेट्रिक टन हुने उनले जानकारी दिए । यसको लागत तथा निर्माण भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ ।

दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिब १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । भट्टका अनुसार चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ । जसमा करिब आठ अर्ब खर्च हुनेछ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पुर्याइनेछ । यस्तै सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजना करिब ५० किलोमिटरको हुनेछ । यसको लागत करिब नौ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

भट्टका अनुसार निर्माण आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्नेछ । यो पनि २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। कुल दुई परियोजनाको लागत करिब १५–१६ अर्ब भारतीय पक्षबाट खर्च हुनेछ । यसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्नेछ र ढुवानी खर्च घटाउने छ ।

कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अमलेशगञ्जदेखि चितवनसम्मको करिब १५ अर्ब पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण बन्दैछ । सो पाइपलाइन ६२ किलोमिटरको बन्नेछ । भण्डारण गृह ९१.८ मिलियन मेक्ट्रिटन क्षमताको हुनेछ । सिलगुढी झापासम्म पाइपलाइन प्रजोक्टको लागत नौ अर्बको छ । सिलगुढी झापासम्म पाइपलाइन र झापामा बन्ने भण्डारण गृह, अमलेखगंजदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन इण्डियन आयल कर्पोरेसनले बनाइदिँदैछ ।’

चितवनमा बन्ने भण्डारण गृह नेपाल आयल निगमको बजेटबाट बनाउन लागिएको हो । करिब आठ अर्ब जति खर्च लाग्नेछ । भारत सरकार अर्थात इण्डियन आयल कर्पोरेसनको १५–१६ अर्ब खर्च हुनेछ । यो पाइपलाइन परियोजना विस्तार भएपछि अमलेशगञ्जबाट चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार हुनेछ ।’

पाइपलाइनबाटै ग्यास ल्याउने तयारी

चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम

मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रस्ताव हाल ट्रक तथा बुलेटबाट भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब छ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ । यो रकम बचत गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयाल निगमले पाइपलाइनबाटै ग्यास नेपाल ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।

उनका अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनिसकेको छ । त्यहाँ २० दिन बढीको भण्डारण गृह राख्ने बनाइनेछ । नेपाली बुलेटबाट उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । उक्त परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब १२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । यो बनिसकेपछि ढुवानी भाडा धेरै कम हुने, नेपालमै रकम वचत हुने ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा ग्यासको अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो परियोजना अझै प्रस्ताव चरणमा छ । नेपाल आयल निगमले भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर हालसम्म ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । वित्तीय ढाँचा पूर्ण तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययन पछि मात्र यकीन लागत र कार्यान्वयन थाहा हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार अहिले एलपीजी ग्यासलाई भारतको ढुवानीकर्ताहरूमार्फत उनीहरूको ५००–६०० बुलेट प्रयोग गरेर नेपालमा ग्यास सप्लाइ भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘वार्षिक रुपमा छ अर्ब नेपालले ढुवानी भाडामा खर्च गर्ने गरेको छ । यो रकम सबै भारतीय ढुवानीकर्ताहरूलाई जाने गरेको छ । नेपालीहरूको बुलेट नभएको कारणले सबै भारतीय ढुवानीकर्ता, सवारी प्रयोग गरेका छौँ । यो रकम बचाउनका लागि पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउन मोतिहारी देखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन ल्याएर त्यहाँ १५–२० दिनलाई पुग्ने ठूलो भण्डारण गृह राख्ने र यहीबाट नेपाली बुलेटमार्फत उद्योगहरूमा वितरण गर्ने योजना छ । जसले गर्दा ढुवानी भाडा धेरै कम हुन जानेछ ।’

उनका अनुसार भण्डारण गृहदेखि बोटलिङ प्लान्टसम्म जाने दुवानी भाडा नेपालमै बच्नेछ । ‘नेपाललाई एउटा वितरणका लागि सहज पनि हुनेछ । यसले प्रोडक्ट सस्तो पर्न जानेछ । सिजनमा हुने सटेजहरू पनि नहुने भयो । किनभने २०–२५ दिनसम्म स्टोरेज हुँदा समस्या पनि हुनेछैन । ढुवानी भाडामै अर्बौँ जुन खर्च भइरहेको थियो । त्यो कटौती भएर नेपालमै रहनेछ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब १२ अर्ब जति मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्दा खर्च हुने आइओसीले अनुमान गरेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उनले यसको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अरु पाइपालनका सन्दर्भमा यकिन गरेर अघि बढेपनि यो परियोजनाको अझै वित्तीय ढाँचा तयार भएको छैन ।’ उनका अनुसार यो परियोजनालाई अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग आयल निगमले गरेको प्रश्तावमा भारतबाट प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्नेछ । भारत तयार नभए नेपालले आफैँ यो परियोजनालाई अघि बढाउन सक्षम रहेको समेत भट्टले जानकारी दिए ।