स्थानीय तहमा २५ अर्बको अपारदर्शी खर्च, उपभोक्ता समिति, ‘देखाउने दाँत’

धनकुटा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र १० मा सडक सफाइको जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिहरूले उक्त काम ठेकेदारलाई सुम्पिदिए । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेका ११ वटा योजना चार निर्माण व्यवसायीमार्फत सम्पन्न गराइएका छन् ।

कुल ३१ लाख बजेटका ती योजना प्रतिस्पर्धाबिनै ठेकेदारलाई दिलाउने क्रममा उपभोक्ता समिति ‘बिचौलिया’ बन्न पुग्यो । धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङ भन्छन्, ‘महालेखाले देखाएका केही सैद्धान्तिक बेरुजु छन् । सुधार गर्दै लैजाने तयारी गरेका छौँ ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्ने काम ठेकेदारलाई सुम्पिएर कानुन उल्लंघन गर्ने यस्तो ‘खेल’ धनकुटामा मात्र सीमित छैन, देशैभरि फैलिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैँले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन ।’ तर, देशभरका ११८ स्थानीय तहले एक हजार ७९१ योजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा लगाएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस्ता योजनामा मात्रै ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो अभ्यासले प्रतिस्पर्धा निषेध गर्छ र मिलेमतोमा काम दिलाउने बाटो खोल्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतका अनुसार यस्तोे अनियमिततामा बागमती प्रदेशका ३५, कोशी प्रदेशका ३२, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५, कर्णाली प्रदेशका १३, लुम्बिनी प्रदेशका १२, मधेश प्रदेशका ६ र गण्डकी प्रदेशका पाँचवटा स्थानीय तह संलग्न छन् ।

जटिल काम पनि उपभोक्ता समिति

खरिद नियमावलीको नियम ९७ (९) ले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने योजनामा हेभी मेसिन (लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेटर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर आदि) प्रयोगमा रोक लगाएको छ । तर, बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले खुल्मीगाउँ लघु जलविद्युत् आयोजना र कोल्टीचौरदेखि स्वास्थ्य चौरसम्म विद्युत् विस्तार, ऋषिदेव फिल्ड निर्माण, कोल्टी–कुरु सडक मर्मत, बेलडाँडा–ताडी सडक मर्मत र पोखरे–भीमपानी–डाँडागाउँ सडक निर्माणको काम उपभोक्ता समितिहरूलाई दिएको छ ।

यी सबैमा हेभी मेसिन प्रयोग भएको छ । यस्तो जटिल प्रकृतिका काम प्राविधिक सिफारिस र सार्वजनिक निकायको सहमतिबिना गराउन नपाइने भए पनि सो प्रक्रियाको पालना भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै सडक स्तरोन्नति, भवन निर्माण, मोटर बाटो निर्माणजस्ता ठूला उपकरण चाहिने योजना उपभोक्ता समितिलाई दिएर देशभर २४० स्थानीय तहले कुल एक अर्ब ९८ करोड खर्च गरेको उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिले प्राविधिक कर्मचारीबिनै जटिल मेसिनरी प्रयोग गर्दा निर्माण गुणस्तरीय नहुने र यस्ता मेसिनरी भाडामा लिँदा व्यापक अनियमितता हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले काफलडाँडा–हुडे मोटरमार्ग र देउराली–पीपलडाँडा मोटरमार्ग उपभोक्ता समितिमार्फत बनाएको छ ।

यो मोटरबाटोमा डोजर र लोडर प्रयोग गरिएको छ । झापाको विर्तामोड नगरपालिकामा नगरपालिकाको भवन निर्माण र सडक कालोपत्रेजस्तो काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा सौर्य प्रणालीबाट पानी तान्ने प्रणाली जडान, विद्युतीय सिँचाइ आयोजनाजस्ता काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा सुशासनविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बनाइएका उपभोक्ता समितिहरू नै मिलेमतोमा सहभागी भइरहेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समिति नराम्रो होइन तर यसको गलत उपयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समितिमा ठेकेदारहरू हावी भएका छन्, उनीहरूले निश्चित प्रतिशत दिएर आफू काम गर्छन् । यसले त उपभोक्ता समिति गठनको अवधारणालाई नै ध्वस्त पारेको छ ।’

ऐन–नियमलाई ठाडै चुनौती

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) अनुसार, उपभोक्ता समितिले १ करोड रुपैयाँसम्म योजना मात्र सञ्चालन गर्न सक्छ । उपनियम (४) अनुसार यो लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंशसमेत समावेश हुन्छ ।

तर, झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सीबाहेक ९९ लाख ४५ हजार ६६१ लागतको विराट भरत विश्रान्ति ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा उद्यान निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र ओभरहेड गणना गर्दा उक्त निर्माण कार्यको लागत एक करोड २४ लाख ६१ हजार ६४६ रुपैयाँ हुन्छ ।

यो योजनामा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट प्राप्त ७० लाख र नगरपालिकाको थप लागत समावेश गरी भुक्तानी गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले उपभोक्ता समितिको योजनामा स्थानीयवासीको श्रम वा आर्थिक योगदान अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिलाई भुक्तानी गर्दा जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्छ ।

यसको उद्देश्य योजनामा स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व सिर्जना गर्नु र राज्यको वित्तीय भार कम गर्नु हो । तर, धनुषाको सबैला नगरपालिकामा रामपुकार यादवको घरदेखि मुरकुट्टी थानहुँदै बालुवा खोलासम्म कृषि सडक निर्माणबापत नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई ६ लाख ५० हजार ७६६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यो काममा उपभोक्ता समितिले श्रमदान गर्नेहरूको डोर हाजिरी फारम प्रस्तुत गरेको छैन ।

उपभोक्ता समितिका काममा जनश्रमदानको रकम कट्टा नगरी भुक्तानी दिने र फर्जी लागत अनुमान तयार पार्ने घटना अन्य स्थानीय तहमा पनि भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै ९० स्थानीय तहले ४९३ योजनामा सम्झौताअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने जनसहभागिताको अंश नकटाई भुक्तानी लिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदी महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारका अन्य निकायले नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महालेखाले सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्छ । त्यसबाट देखिएका समस्या संसदमार्फत कार्यपालिकामा पठाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसदले जे सिफारिस गर्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार धेरै स्थानीय तहले उपभोक्ताका तर्फबाट हुनुपर्ने योगदान कट्टा नगरी भुक्तानी भएको छ, यो गैरकानुनी हो ।

उपभोक्ता समिति, ‘देखाउने दाँत’

विकासका काममा नागरिकको अपनत्व बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र साना आयोजनालाई छरितो बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने अवधारणा ल्याइएको हो । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय समुदाय सशक्तीकरणको सुन्दर पक्ष हो, यो । तर, व्यवहारमा यो अवधारणा आर्थिक अपचलनको माध्यम बनिरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन र अनुगमनलाई वडाको जिम्मेवारीका रूपमा तोकेको छ ।

त्यसैले पनि स्थानीय तहहरूमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने परिपाटी छ । तर, समितिको गठन, योजना छनोट, सम्झौता प्रक्रिया र भुक्तानीमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूको वास्ता गरिँदैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ ले यो समस्यालाई सामान्य बुँदामा नामसम्म नखोली ध्यानाकर्षण मात्र गराएको छ ।

हामीले अध्ययन गर्दा उपभोक्ता समितिका सदस्यबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएका कारण यस्ता समितिहरूमा पदाधिकारीका आफन्त, वडाध्यक्षका पारिवारिक सदस्य वा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता सहभागी हुने गरेको देखियो । सतहमा हेर्दा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा पदाधिकारीका आफन्त सदस्य हुनु सामान्य कुरा हो ।

तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीले जोडबल लगाएरै आफन्तलाई उपभोक्ता समितिको सदस्य बनाउने र समितिमार्फत कामको जिम्मा निर्माण व्यवसायीलाई दिलाउने गरेको पाइएको छ । यसो गर्दा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ, गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ । यस्तो अनियमिततामा सयौँ स्थानीय तह संलग्न छन् र अर्बौं रुपैयाँको चलखेल भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको अनियमिततालाई लुटतन्त्रको परिणाम भन्छिन् । ‘राजनीतिक पार्टीका आसेपासेले आफूअनुकूल समिति बनाउँछन् र तिनैमार्फत अनियमितता गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘समितिका सदस्यलाई भ्रममा राखेर पनि टाठाबाठाले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।’

किन मौलाउँदैछ यो प्रणाली ?

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हाम्रो अध्ययनमा यो बेरुजुमध्ये भ्रष्टाचारको रकम निकै ठूलो छ । यो विकृतिलाई नीति निर्मातादेखि स्थानीय तहसम्मले मलजल गरिरहेका छन् । उपभोक्ता समितिलाई दिइने एक करोडसम्मका योजनामा बोलपत्र आह्वान (टेन्डर) गर्नुपर्दैन ।

यही प्रावधानको फाइदा उठाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूअनुकूलका व्यक्ति वा समूहको उपभोक्ता समूह बनाएर योजना सुम्पन्छन् । उपभोक्ता समूहले मिलेमतोमा उक्त काम ठेकेदारलाई दिन्छन् र आफूले त्यसमा कमिसन राख्छन् । पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘चुनावमा सहयोग गर्नेलाई खुसी बनाउने सबैभन्दा सजिलो बाटो यही हो । टेन्डरमा जाँदा कुन ठेकेदारले काम पाउँछ थाहा हुन्न, तर समितिमा आफ्नै मान्छे राख्न पाइयो नि !’

तर, यसरी अनियमितता गर्नेलाई कारबाही भएको चाहिँ निकै कम मात्रै देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाइरहन्छ र यस्तो बेरुजु वर्षैपिच्छे बढ्दै जान्छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल उपभोक्ता समितिका नाममा भएका अनियमिततामा महालेखाले देखाएको समस्यालाई गम्भीर छानबिन गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सम्भवतः महालेखाको अर्को प्रतिवेदनमा यो अवस्था आउँदैन होला,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘उपभोक्ता समितिका अनियमितताबारे मन्त्रालयको अवधारणा मागेका छौँ । छिट्टै सुधार हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

‘जबसम्म उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइँदैन र अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र समितिमा बस्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म जनसहभागिताको नाममा राज्यकोषको यो संगठित दोहन चलिरहनेछ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष प्रधानाङ्ग भन्छिन् ।

उनका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई सशक्त बनाउनका लागि योजना छनोटमा पारदर्शी प्रक्रिया, जनसहभागिता अंश कट्टा अनिवार्य, खर्च प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र ठेक्का व्यवसायीसँगको सम्बन्ध स्पष्ट तोड्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । भन्छिन्, ‘अन्यथा समितिको आवरणमा हुने दोहन अझै बढ्ने खतरा छ ।’ पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार योजनाबद्ध प्रक्रिया नहुनु, गाउँमा जनशक्तिको कमी र लचिलो कानुन पनि यो विकृतिका कारक हुन् ।