सत्यपाटी
विश्वासको कागज मानिने चेक पछिल्ला वर्षहरूमा अविश्वासको प्रतीक बन्दै गएको छ । व्यापारिक कारोबारदेखि व्यक्तिगत सापटीसम्म खातामा रकम नहुँदा फिर्ता हुने चेकहरूले अदालत र प्रहरी कार्यालयमा दिनदिनै नयाँ मुद्दा थपिइरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा चेक बाउन्सका करिब ३९ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार २०७९–०८० मा १२ हजार ३० वटा, २०८०–०८१ मा १३ हजार २४६ वटा र २०८१–०८२ मा १३ हजार ६४८ वटा चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए । यी तीन वर्षको अवधिमा चेक बाउन्सबाट मात्रै माग गरिएको बिगो रकम ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
समग्र बैंकिङ कसुरका मुद्दाको बिगो ८५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । घिमिरेका अनुसार बैंकिङ कसुरमा वर्षेनी मुद्दा बढ्दै गएको छ, तर तीन वर्षको तुलना गर्दा बिगो रकम भने उतारचढावसहित घटबढ भएको छ । २०७९–०८० मा दर्ता भएका १२ हजार ५२ मुद्दामा ५० अर्बभन्दा बढी बिगो थियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष मुद्दा संख्या बढे पनि बिगो झरेर करिब १५ अर्ब ८० करोडमा पुगेको थियो ।
तर २०८१–०८२ मा मुद्दा १३ हजार ६६१ पुगे र बिगो पुनः बढ्दै १९ अर्ब २७ करोड नाघ्यो । बैंकिङ अपराधका समग्र मुद्दामध्ये करिब ९९ प्रतिशत चेक बाउन्सकै हुने तथ्यांकले देखाउँछ । घिमिरेका अनुसार सजिलै चेक वितरण गर्ने, लिनेले बिना सोच विश्वास गर्ने तर खातामा रकम नराख्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण हो । यसले व्यापारिक विश्वास प्रणालीमै आँच पुर्याएको छ ।
चेक बाउन्स हुने प्रत्येक मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धानसहित व्यक्तिहरू पक्राउमा पर्न थालेका छन् । २०७९–०८० मा दुई हजार ३८२ जना, २०८०–०८१ मा तीन हजार ४०० र २०८१–०८२ मा तीन हजार १३३ जना पक्राउ परे । तर यति ठूलो संख्यामा पक्राउ परे पनि अपराधको पुनरावृत्ति रोकिएको छैन । सजिलै धरौटीमा छुट पाइनु, मुद्दा ढिलो टुंगिनु, जरिवाना र कैदको सजाय प्रभावकारी नहुनु यसको कारण बनेको छ ।
यसबीच कानुनी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ । पहिले चेक बाउन्स सम्बन्धी अपराध बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन्थ्यो । सो ऐनमा बिगो रकम बराबर जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो । अदालतले पीडितलाई बिगो तिराउने आदेश पनि त्यही ऐनको आधारमा गथ्र्यो । तर २०८२ मा संशोधन गरेर आएको नयाँ प्रावधानले सजाय कडा बनाएको छ ।
अब १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिना कैद, ५० लाखसम्म भए तीन महिना, एक करोडसम्म भए एक वर्ष र १० करोडभन्दा बढी बिगो भए दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । कानुनी प्रावधान कडा बनाइए पनि व्यवहारमा चेक बाउन्स घटेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सूचना जारी गरी सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । व्यवहारमा भने सुधार आएको छैन ।
‘अझ साना व्यवसायी, खुद्रा आपूर्तिकर्ता र व्यक्तिगत सापटी दिनेहरू सबैभन्दा बढी चेक बाउन्सका सिकार हुने गरेका छन् । दिइएको रकम फिर्ता नआउँदा उनीहरू लामो कानुनी प्रक्रियामा फस्छन् र व्यापारिक असुरक्षा बढ्छ,’ घिमिरे भन्छन् । उनको भनाइमा चेक बाउन्स अहिले नेपालमा सामान्य अपराधझैं भइसकेको छ । व्यापारिक कारोबारमा रकम नभएको वा हुने ग्यारेन्टी नभएको चेक वितरण गर्ने चलन बढ्दो छ । कानुनी प्रक्रिया ढिला हुने, कारबाही कमजोर हुनेजस्ता कारणले अपराध दोहोरिरहने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
‘विश्वासको कारोबार मानिने चेकको दुरुपयोगले बजारमा अनिश्चितता र अविश्वास मात्र बढाएको छ,’ घिमिरे भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मोबाइल बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराध बढिरहेको बेलामा नेपालमा भने अझै पनि चेक बाउन्समात्र एकछत्र देखिन्छ । अपराध घटेको हो वा कानुनी प्रक्रियामा नपुगेका धेरै छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुसन्धानकै विषय छ । तर तथ्यांकले भने स्पष्ट देखाएको छ, नेपालमा बैंकिङ अपराध भन्नासाथ चेक बाउन्सकै वर्चस्व छ ।
