डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जसले कुलमानलाई सधैँ खेदिरह्यो

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । १० वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर काम गरेका घिसिङले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिएका व्यापारीहरूबाट उठ्न बाँकी बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घिसिङलाई हटाएर हिदेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो । तर, आफूँ ऊर्जामन्त्री बनेपछि असहयोग गर्ने सक्ने भन्दै शाक्यलाई घिसिङले प्राधिरणबाट हटाइसकेका छन् । आफैँले कार्यकारी अधिकृत भएको बेला गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि घिसिङको काँधमा आएको छ ।

मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि यो जिम्मेवारीमा उनी पुगेको महसुस गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि घिसिङले पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दा ६ महिनामा यो कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

उद्योगी व्यवसायी सरकारको नेतृत्व फेरिएपछि विद्युत् बक्यौतामा छलछाम गर्न पाइन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । जनता लोडसेडिङमा बस्दा उद्योगमा २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेपनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका व्यवसायीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको साथ लिएर विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ठेगान लगाउन कस्सिएका थिए ।

तर अहिले घिसिङ मन्त्री भएर आएपछि पनि यो क्रम जारी रहने देखिएको छ । उद्योग व्यवसायीमा आगजनी तथा लुटपाटको घटनालाई देखाएर बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने एउटा समूह अझै पनि क्रियाशील रहेको छ । लोडसेडिङका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिन चाहनेलाई प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यो विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई शुल्क तिर्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै रकम तिर्न भनेपछि उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्राधिकरणले उद्योगलाई दुःख दिन खोजेको आरोप लगाउदै सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले प्रतिवाद गर्ने निर्णय नै गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न शुरु गरेको थियो ।

यो काम कुलमान हुँदा नै शुरु भएको थियो । प्राधिकरणले लाइन धमाधम काट्न थालिएपछि केहि उद्योगीले रकम तिर्दै विद्युत् पुनः जडान गरे पनि ठूला भनिएका शक्तिशालीहरूले सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहे । उद्योगीको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीध गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्दै छानबिन पनि गर्यो ।

तर, त्यो प्रतिवेदन गोलमटोल भएपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् बरु उद्योगीलाई बक्यौता तिराउने अडान छोडेनन् । उक्त बक्यौता उठाउन यो ६ महिना कुलमानका लागि चुनौती बनेको छ । प्रचण्ड सरकारको भरपुर साथ पाएका घिसिङले चेतावनीस्वरुप केही उद्योगका लाइनसमेत काटेका थिए ।

विवाद सुल्झिन नपाउँदै सरकार फेरिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार भने उद्योगीको पक्षमा दृढ उभिएको थियो । हुन त ओली प्रतिपक्षमै हुँदा पनि यो विषयमा उद्योगीको पक्षमा थिए । तर कुलमानले त्यसलाई अटेर गर्दै आफ्नो अडानमा कायम रहेका थिए । लाइन काटेर सरकारले उद्योगधन्दा बन्न गराउँदा चौपट भएको आरोप तत्कालीन प्रचण्ड सरकारलाई ओलीले लगाउँदै आएका थिए ।

यस्तोमा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि उद्योगीलाई दुःख नदिने र सहजीकरण सरकारले गर्ने वचन दिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यस्तो जिकिर लिइरहँदा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि आलटाले जवाफ दिएर उद्योगीको पक्षमा उभिएका थिए ।

सरकारले उद्योगीलाई विश्वासमा लिने भन्दै विद्युत् बक्यौताको विवाद समाधान गर्नुको साटो पहिले उद्योगीलाई विद्युत् प्राधिकरणमाथि देखाउने गरी काटिएको उद्योगको लाइन जोडिदिनुपर्नेमा केन्द्रित बनेको थियो । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली आफैले लिएपछि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका व्यवसायी हौसिएर कुलमानलाई अटेर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले बक्यौता उठाउन आदेश दिएपछि कुलमान अघि बढेका थिए ।

त्यतिबेला कुलमानले आफ्नो अडानलाई कायम राखेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बसेको थियो । बोर्ड बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्काल लाइन जोड्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि कुलमानले प्रक्रियाका कुरा गर्दै अड्काइदिएका थिए ।

यस्तोमा कुलमानमाथि शक्ति देखाउदै प्रधामन्त्री कै तहबाट प्रहार गर्ने उद्योगीको योजना सफल हुन नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६१ उद्योग तथा ग्राहकको हिसाब गर्दा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता निस्केको थियो । तीन वटा अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ, त्यो रकम १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको थियो ।

त्यो रकममा २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउँदा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको थियो । तर यो रकम अहिले घटेको छ । कतिपयले बुझाएका कारण ६ अर्बमा झरेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणले पनि पुरै हिसाब र बिल दिन सकिरहेको छैन । उद्योगीहरूले विल अनुसारको रकम तिर्ने बताइहेकाछन् । तर प्राधिकरणले बिल दिन सकिरहेको छैन । यो चुनौती पनि कुलमानसँग रहेको छ ।

अझै सुल्झिएको छैन विवाद

२०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोग बन्यो । तर त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पनि व्यापारीहरूले बक्यौता तिरेनन् र प्राधिकरणले पनि उठाउन सकेन । २०७६ पुस २१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

समितिले विवाद समाधानको क्षेत्राधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई सुम्पेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले पनि विवाद समाधान गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्यो । त्यसपछि आयोगले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुरूप गर्नू नगराउनू भनेर पत्राचार गरेको थियो ।

अर्थात्, लोडसेडिङ हटेर नयाँ महसुल निर्धारण गरेको सन्दर्भमा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नभएको भन्दै आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको थियो । उद्योगीहरू लिँदै नलिएको विद्युतको महसुल प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा तिर्न ताकेता गरेको बताउँदै डेडिकेटेड लाइन नजोडेको र विद्युत् सेवा पनि उपयोग नगरेकाले महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कतिपय उद्योगीले अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए ।

२०८० पुसमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगीको नामावलीसहित तिर्नुपर्ने बक्यौता सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र महसुल नतिरे त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयसहित सूचना निकालेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू त्यतिबेला पनि तत्काmलीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए । उद्योगीको दबाब थेग्न नसकेपछि प्रचण्डले कुलमानलाई फोन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पुनः एक महिना म्याद दिएर बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको थियो ।

प्राधिकरणले कतिपय उद्योगको लाइन काट्यो तर सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले थप निर्णय गर्न सकेन् । समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले ती उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । अहिले पनि परिस्थिति त्यहाँभन्दा टाढा पुगेको छैन ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको बेला विभिन्न २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उद्योगले महसुल यसअघि नै तिरिसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २०८० मंसिरसम्ममा विभिन्न ६१ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत रकम तिरेका छैनन् ।

यी हुन बक्यौता उठाउन बाँकी उद्योग

बाबा जुट मिल
रघुपती जुट मिल
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स
निगाले सिमेन्ट प्रालि
अरिहन्त मल्टीफाइवर लि
अरिहन्त पोलिप्याक लि.
मारुती सिमेन्ट प्रालि
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स
नारायणी स्पात मिल्स
जगदम्बा स्टिल
जगदम्बा इन्टर प्राइजेज
अशोक स्टिल
हुलास स्टिल
हामा आइरन
एभरेस्ट पेपर मिल
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री
युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि
शिवम् सिमेन्ट
हेटौँडा सिमेन्ट
जीबी टेक्सटाइल
जीबी टेक्सटाइल
नारायण रबर उद्योग
अर्घाखाची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज
शुभश्री अग्नि सिमेन्ट
एभरेष्ट रोलिङ मिल
सोना पोलिमर्स
विनायक स्पात
जगदम्बा सिन्थेटिक
एसआर फुड्स
घराना फुड्स
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट
सोना प्याकेजिङ
गोयन्का फुडस
भलवारी स्वचालित कारखाना
श्याम प्लास्टिक उद्योग
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज
पन्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज
एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज
नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज
शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स
नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज
जय दुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज
यशोदा फुड
एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज
सर्वोत्तम सिमेन्ट
बुटवल सिमेन्ट
सिद्धि लक्ष्मी स्टिल
लक्ष्मी स्टिल
सुप हवाई कार्यालय
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल
घोराही सिमेन्ट उद्योग
सम्राट सिमेन्ट
रोल्पा सिमेन्ट