अन्तरिम सरकारको बाटो, ‘सम्भावित नेतृत्व र सत्ता सन्तुलनको बहस’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्ताको आह्वान गरेसँगै मुलुक अब अन्तरिम सरकार गठनतर्फ औपचारिक कदम चाल्न थालेको छ । यो आह्वानलाई नेपाली सेनाले समेत सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै ‘अन्तरिम सरकार अपरिहार्य’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यससँगै नेपालमा नयाँ राजनीतिक अभ्यासको अध्याय सुरु हुने संकेत बलियो बन्दै गएको छ । तर यस अभ्यासमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अझै निर्णायक मोडमै छ ।

तीन सम्भावित नाम : लोकप्रियता, प्रत्यक्ष नेतृत्व र संस्थागत अनुभव

सुरक्षा निकायले प्राथमिकतामा तीन सम्भावित नाम अगाडि सारेको छ, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, युवा नेता रविकिरण हमाल र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । यी नामहरूले नेपालको वर्तमान संकटमा जनआवाज, आन्दोलन र संस्थागत पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

बालेन्द्र शाह (बालेन शाह)

राजधानी काठमाडौँका मेयर बालेन शाह युवापुस्तामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय छन् । शहरी राजनीति र युवामुखी एजेन्डा बोकेर उनी स्वतन्त्र धारका प्रतीक बनेका छन् । तर जेन्जी आन्दोलनमा उनले प्रत्यक्ष नेतृत्व लिएका छैनन्, केवल समर्थनमा सीमित छन् । यसैले उनी ‘पपुलर फेस’ भए पनि ‘प्रो–एक्टिभ लिडर’ नभएकाले अन्तरिम सरकारमा उनको भूमिका सीमित हुने आशंका प्रबल छ ।

रविकिरण हमाल

युवा नेता रविकिरण हमाल हालको आन्दोलनको प्रत्यक्ष अगुवा हुन् । उनले आन्दोलनको जिम्मेवारी खुलेर लिँदै सडक संघर्षदेखि राजनीतिक संवादसम्म सक्रिय भूमिका खेलेका छन् । राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन र एक दशकको राजनीतिक अनुभवसहित उनीसँग आन्तरिक र बाह्य दुवै कूटनीतिक सम्पर्क नेटवर्क रहेको दाबी छ ।

सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक समुदायसँग उनको निरन्तर सम्पर्कले उनलाई ‘व्यावहारिक विकल्प‘का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । लोकप्रियता र प्रत्यक्ष नेतृत्व दुवै गुण भएकाले हमाललाई अहिलेको समीकरणमा बलियो सम्भावित उम्मेदवार मानिएको छ ।

सुशीला कार्की

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘संस्थागत अनुभव’ र ‘न्यायिक कठोरता’को आधारमा चर्चामा ल्याइएको हो । तर जेन्जी पुस्ता उनको नामलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उनी व्यक्तिगत रूपमा इमानदार ठहरिए पनि न्यायालयलाई लामो समयदेखि ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ को रूपमा लिइएकाले सुशीलाको नेतृत्वलाई आन्दोलनकारी युवाले स्वीकार गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । यसले उनको सम्भावना कमजोर पारेको छ ।

सेनाको सन्देश र राजनीतिक संक्रमण

नेपाली सेनाले अन्तरिम सरकारको आवश्यकता स्वीकार्नु केवल सुरक्षा दृष्टिकोण मात्र होइन, राजनीतिक संक्रमणको संकेत पनि हो । तीन दशकदेखि असफल हुँदै आएको दलगत अभ्यासलाई सेनाले पनि स्थायित्व नदिने निष्कर्षमा पुर्याएको देखिन्छ । सेनाले अघि सारेका नामहरू पनि ‘दलभन्दा बाहिर’का व्यक्तित्व हुनु स्वयं एउटा सन्देश हो, परम्परागत पार्टी नेतृत्वले अब वैकल्पिक स्थान गुमाइसकेको छ ।

आन्दोलन र जेन्जी पुस्ताको निर्णायकता

अन्तरिम सरकार गठनको निर्णायक शक्ति सडकमा उत्रिएका युवाहरू अर्थात् जेन्जी पुस्तासँग देखिन्छ । उनीहरूले पुराना राजनीतिक अनुहार अस्वीकार गर्दै नयाँ पुस्ताबाटै नेतृत्व खोजिरहेका छन् । यस दृष्टिले हमालको सम्भावना बढी बलियो देखिएको हो । बालेन लोकप्रियता बोके पनि सक्रिय सहभागिता नभएकाले आन्दोलनकारी भावनाले उनलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्वन्द्व छ । सुशीला कार्कीको अस्वीकृतिले चाहिँ स्पष्ट सन्देश दिएको छ, न्यायालय र परम्परागत संस्थागत अनुहारप्रति विश्वास सकिएको छ ।

निर्णायक मोडमा नेपाल

नेपाल अहिले यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ अन्तरिम सरकार केवल राजनीतिक तालमेलको सवाल होइन, भावी प्रणालीको खाका कोर्ने निर्णायक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियाले देशमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको बीजारोपण गर्ने वा फेरि पुरानै असफलतामा धकेल्ने दुवै सम्भावना बोकेको छ ।

यदि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले पायो भने नेपालमा पहिलोपटक सडक आन्दोलनबाट आएको पुस्ताले राज्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव पाउनेछ । तर यदि नेतृत्व पुनः पुरानै संरचनाबाट आयो भने आन्दोलनकारी पुस्ता फेरि असन्तुष्ट हुने र द्वन्द्व अझ गहिरिने खतरा पनि छ ।