सत्यपाटी
नेपालगन्जमा पाँच स्थानमा आकाशे पुल बनाउन तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिए पनि पर्याप्त अध्ययन नगरिंदा र प्राविधिक त्रुटिका कारण योजना अलपत्र परेको छ । तीन वर्षअघि नेपालगन्ज र आसपासका क्षेत्र गरी पाँच स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजनासहित ठूलै तामझामका साथ राँझा चोकमा शिलान्यास गरियो । २०७९ भदौ ४ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यासको दिन वक्ताहरूले आकाशे पुल बनेपछि पैदल यात्रुलाई सहज हुने, शहरको रूप फेरिने र संघीय राजधानी काठमाडौं जस्तै पूर्वाधारयुक्त हुने भन्दै भाषण गरेका थिए । जसबाट नेपालगन्जवासी उत्साहित देखिएका थिए । तर यसबीचका तीन वर्षमा आकाशे पुल निर्माणको काम अलपत्र हुँदा त्यो उत्साह धूलिसात् भएको छ । राँझा चोकमा सिमेन्टको एउटा खम्बा मात्रै ठडिएको छ । पूर्व अध्ययनको कमी र प्राविधिक त्रुटिका कारण योजनाको यो हविगत भएको हो ।
समस्यै समस्या
आकाशे पुल निर्माण गर्न २०७९ कात्तिक २८ मा सडक डिभिजन नेपालगन्ज र डायनामिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनीसँग सम्झौता भयो । १५ महीनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी रु. आठ करोड २१ लाख ४५ हजारमा ठेक्का लागेको थियो । सोही वर्ष संघीय सरकारले नेपालगन्जमा आकाशे पुल निर्माण र ट्राफिक लाइट जडानका लागि रु. तीन करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर त्यस वर्ष आकाशे पुल निर्माणको काम अघि नबढेरै बजेट ‘फ्रिज’ भयो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा आकाशे पुलका लागि बजेट छुट्याइएन ।
आव २०८१–०८२ मा रु. तीन करोड ३२ लाख ५७ हजार विनियोजन भयो । ट्राफिक लाइटको काम सम्पन्न भए पनि आकाशे पुलको काम अलपत्र छ । नेपालगन्ज नगरमा सुरक्षित पैदलयात्रासँगै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि आकाशे पुल आवश्यक छन् । तर योजना अघि बढाइँदा कार्यान्वयनसम्म पुर्याउने गम्भीरता देखिएन । सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार नेपालगन्जको गणेशमान चोक, धम्बोझी चोक, कारकाँदो चोक, कोहलपुरको न्यूरोड चोक र त्रिभुवन नमूना उच्चमाविको अगाडि गरी पाँच ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजना थियो ।
सबै ठाउँमा एउटै ढाँचाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरियो । जबकि पाँच स्थानको भौगोलिक बनावट, सडकको चौडाइ र सवारी चाप फरक फरक थिए । यी विविधतामा ध्यान नदिइँदा योजना व्यावहारिक बन्न सकेन । कतिपय ठाउँमा आकाशे पुलको सिंढी (र्याम्प) बनाउन चाहिने जग्गा नै थिएन । सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार पर्याप्त अध्ययन नगरीकनै र ठेक्का सम्झौता नै नभई हतारमा आकाशे पुलको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास गरेपछि बल्ल माटो परीक्षण शुरू भएको थियो ।
राजनीतिक रूपमा जस लिने हतारोका कारण पर्याप्त अध्ययन र पूर्व तयारी नगरी योजना सार्वजनिक र शिलान्यास गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । नेपालगन्जका नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण श्रेष्ठ पर्याप्त अध्ययन नगरी योजना अघि बढाइएकाले आकाशे पुल निर्माणमा समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आकाशे पुलको विषयमा अध्ययन र विज्ञहरूसँग परामर्श नगरी योजना अघि बढाइँदा यो अलपत्र परेको हो ।’ एक दशकअघि २०७१–०७२ मा नेपालगन्जको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको चक्रपथ निर्माणको योजना पनि अलपत्र परेको थियो ।
चक्रपथका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अध्ययन र समन्वयको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । पूर्व अध्ययन, विज्ञको सुझाव र जनसरोकारमा आधारित नभई योजना अघि बढाइँदा नेपालगन्जका पूर्वाधार विकासमा समस्या आउने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पूर्वाधार निर्माणमा योजना, अध्ययन र समन्वयको अभावले गर्दा हामीले आकाशे पुल मात्र होइन, चक्रपथ लगायत महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि गुमाउनुपर्यो,’ उनी भन्छन् । आकाशे पुलको शुरूको डिजाइनमा त्रुटि देखिएको थियो ।
डिजाइन सुधार्न सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले सडक विभागलाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यी विविध समस्याका कारण ठेकेदार कम्पनीसँग २०८२ वैशाख ११ गते ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भने जनताको आवश्यकता र मागका आधारमा अघि बढाइएको आकाशे पुलको योजना सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचनाका कारण रोकिएको बताउँछन् ।
‘डकछेउमा अवैध रूपमा बनाइएका घरहरूका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भयो,’ उनी भन्छन् । आकाशे पुल निर्माणमा सडकछेउका अवैध संरचना आंशिक समस्या हुन् । योजना अघि नबढ्नुमा विविध कमजोरी जोडिएका थिए । स्थलगत अवस्था, पूर्व अध्ययन, समन्वय, डिजाइन आदि सबै तहमा कमजोरी भएको थियो । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्वाधार योजना केवल राजनीतिक निर्णयले होइन, प्राविधिक अध्ययनले निर्देशित हुनुपर्छ ।
‘योजना छनोटदेखि निर्माण प्रस्तावसम्मको प्रक्रिया राजनीतिक तहबाट तय गर्ने चलन छ, जबकि कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण त विज्ञ र प्राविधिक टोलीले गर्ने हो नि,’ उनी भन्छन् । पूर्वाधार निर्माणअघि गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्नेमा पूर्व मूल्यांकन र स्थलगत अध्ययन विना बनाइने डीपीआर कागजमा सीमित हुने र त्यसले गर्दा करोडौं लगानी सहितको योजना पनि तुहिने उनको भनाइ छ ।
के भन्छ सडक डिभिजन ?
आकाशे पुलको योजनामा पर्याप्त अध्ययन नगरिएको र प्राविधिक त्रुटि भएको सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख भट्ट स्विकार्छन् । उनका अनुसार निर्माणअघि नै ‘डिजाइन रिभ्यू’ राखिए पनि पर्याप्त स्थलगत अध्ययन नभएकै कारण योजना अघि बढ्न सकेन । सडक अतिक्रमण गरेर घरहरू बनाइएका कारण धेरै ठाउँमा आकाशे पुलको सिंढी र सडक साँघुरो हुने देखिएको थियो ।
जुन सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने भएकाले निर्माण व्यावहारिक देखिएन । उनका अनुसार नेपालगन्जको मुख्य सडकको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् सडकले चर्चिने दायाँ र बायाँ २५ मिटर क्षेत्र धेरै ठाउँमा अतिक्रमणमा परेको छ । ‘सडक मिचेर घरहरू बनाइएका कारण कति ठाउँमा आकाशे पुलको सिंढी बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा नै उपलब्ध थिएन,’ उनी भन्छन् । आकाशे पुलबारे थप निर्णय लिनुअघि अब सडकको अतिक्रमण हटाउने र आवश्यक जग्गा सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ ।
