नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयाँ गभर्नर नियुक्ति पहिलो पटक प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै विवाद र कानुनी अन्योलमा फसेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा गठित गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । यो विवादले केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई जटिल र संवेदनशील बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट र कानुनी चुनौती

अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिस समितिमा रहेको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर रहेकै अवस्थामा सिफारिस समितिमा नियुक्त भएका थिए। उनी अवकाश नभएको अवस्थामा समितिमा बस्नु गैर कानुनी हो ।’

यो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३०, २०८२ का लागि पेसी तोकेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले यो प्रक्रियालाई रोक्ने वा अगाडि बढाउने निर्णय गर्नेछ । यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर अधिकारीलाई समितिबाट हट्न वा काम नगर्न आदेश दिएमा सिफारिस प्रक्रिया तत्काल रोकिनेछ । रिट खारेज नभएमा समितिको सिफारिसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया दोहोरिनुपर्ने वा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने जोखिम छ ।

सिफारिस समितिमा सङ्कट र राजीनामा

सिफारिस समितिका अर्का सदस्य डा.विश्व पौडेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनी स्वयं गभर्नरको प्रमुख दावेदारमा छन् । जसले उनको समितिमा रहनु नैतिक र कानुनी रूपमा विवादास्पद बनाएको थियो । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न र नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक आवश्यक छ । तर, बैठकको मिति अझै अनिश्चित छ । ढिलाइले प्रक्रिया थप जटिल बन्ने सम्भावना छ ।

यदि महाप्रसाद अधिकारीले पनि समितिबाट राजीनामा दिएमा प्रक्रियाको बाटो खुल्न सक्छ । तर, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्को पूर्व गभर्नर वा तटस्थ व्यक्तिलाई समितिमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सम्भावित व्यक्तिहरूमा पूर्व अर्थसचिव, पूर्व डेपुटी गभर्नर वा स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको नाम चर्चामा छ । यद्यपि, निष्पक्ष र विवादरहित व्यक्तिको चयनमा दबाब बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ढिलाइ

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिना विश्व पौडेलको राजीनामा स्वीकृत हुन र नयाँ सदस्य नियुक्त हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को ढिलाइले सिफारिस प्रक्रिया थप अल्झिने जोखिम छ । यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा अधिकारीको भूमिका तत्काल रोकिनेछ र समितिको सिफारिस प्रक्रिया अवैधानिक ठहरिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अनिश्चित रहन सक्छ ।

राष्ट्र बैङ्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर चयन प्रक्रिया पहिलो पटक यति जटिल र विवादित बनेको छ । यो प्रक्रिया दुई विषयमा अल्झिएको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतको रिट र अर्कोतिर समिति सदस्यहरूको राजीनामा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनिश्चितता । यो विवादले केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।