प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको राजेन्द्र लिङदेन संयोजक रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिले नीतिगत निर्णयमा संलग्नै नभएको खिलराज रेग्मीको सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । रेग्मी सरकार बाहेक अन्य दलको सरकारमा रहेकालाई भने समितिले उन्मुक्ति दिइएको छ । कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई समितिले पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘प्राधिकरणले बीओक्यू मोडेलबाट लागत अनुमान तयार गरेको भनी कुनै तथ्य प्रमाण बिना ठूलो अङ्कमा लागत मूल्य वृद्धि गरेको वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नीतिगत आधारमा तयार गर्नु र संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट यस प्रकारका नीतिगत निर्णयमा सहमति हुनु अनुचित र कारबाहीको विषय हो । यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिन्छ ।’

तर सैद्धान्तिक रूपमा ठेक्का प्रक्रिया डा. बाबुराम भट्टराईकै पालोमा सुरू भएको देखिन्छ । २०६९ फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठेक्का प्रक्रियाबारे निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा भनिएको छ, ‘परियोजना निमार्णको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमा भित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आकार प्रकार, सङ्ख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृ पक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दा बाबुराम नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । बाबुराम २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ चैत्र १ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बाबुराम नेतृत्वको सरकार ढलेकै दिन खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । उनले २०६९ चैत्र १ गतेदेखि २०७० माघ २६ गतेसम्म मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गरेका थिए ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २१५. ९६५ मिलिय भ्याट बाहेक कायम गरी सोको सीमाभित्र रही इपीसी ढाँचाको आधारमा परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निर्णय २०७०–९–११ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । तर, ‘अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने भनी’ सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०–०७–२९ को बैठकको निर्णय मनासिब नै देखिएकाले सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा प्रस्ताव पेस गरेकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने भनी सरकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०–९–११ को निर्णय ।’

के छ समितिको निष्कर्ष ?

लेखा समितिले राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य छन् । सो उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको समग्र पक्षको अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुने समितिले जनाएको छ ।

उपसमितिले विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको थिए ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने, विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर रहेको छ ।

उपसमितिले विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ । विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समग्र पक्षका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग तथा विमानस्थल वरिपरिको स्थल, कटान गरिएको छिनेडाँडाको पनि स्थलगत अनुमगन गरेको थियो । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब २२ अर्ब लागतमा सो विमानस्थल निर्माण भएको हो ।

सो विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ (२०७९ पुस १७) देखि सञ्चालनमा आएको हो । सो विमानस्थलमा केही अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । हाल सो विमानस्थलबाट नियमित रूपमा आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णयमा पुगिने समितिले जनाएको छ ।

लागतभन्दा सात करोड डलर बढीमा ठेक्का

विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन डलरको लागत अनुमान थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा सामेल कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । जबकि सम्झौता भने २१५ मिलियन डलरमा भयो । यसरी लागतभन्दा ७० मिलियन डलर बढीमा सम्झौता गरेर सुरुमै अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । छिनेडाँडो काट्न सम्झौता विपरीत क्यानबाट ३२ करोड अतिरिक्त भुक्तानी भएको थियो ।

विमानस्थलको नजिकै रहेको छिनेडाँडो काट्ने बजेट टेन्डर रकममै समावेश भएकाले निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने थियो । तर, क्यानले ठेक्का सम्झौता विपरीत ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । एसी जडान गर्न क्यानले नै दियो सात लाख ४२ हजार डलर दिएको थियो । विमानस्थलमा एयर कन्डिसनबापत लाग्ने सात लाख ४२ हजार ६५९ डलर ठेक्का रकममै समावेश छ । तर, क्यानले एसी खरिदका लागि सोहीबराबरको रकम छुट्टै भुक्तानी दिएको छ ।

रनवेमा माटो र गिटी–बालुवा हाल्दा दुई करोड डलरभन्दा बढी अनियमितता, विमानस्थलमा माटो फाल्ने र भर्ने काममा मात्रै दुई करोड २२ लाख ५४ हजार २१८.२७ डलर अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३९३.७० डलर भुक्तानी भएको, तर काम नभएको रिपोर्ट छ । त्यस्तै, रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३०३.४० डलर भुक्तानी भएकोमा काम नगरी भ्रष्टाचार भएको छ ।

त्यसैगरी, विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि ५४ लाख ९९ हजार ५४२.३९ डलर भुक्तानीमा माटो नै नल्याएर अनियमितता गरिएको छ । बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १५० एमएमभन्दा बढी मोटाइ नभएका तहमा स्टक पाइलबाट रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोनलगायतमा राख्ने कामका लागि मात्रै पनि १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएकोमा माटो नै नल्याएपछि कामै नभएको र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा सम्झौता विपरीत दुई अर्ब २२ करोड कर छुट भएको छ । सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्न सर्त ठेक्का सम्झौतामा थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्यान्वयन सम्झौता’का नयाँ सर्तहरू तयार गर्दै कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘मूल सम्झौता विपरीत निर्माण कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट गर्नु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुमानका भरमा ‘अतिरिक्त सामान’ शीर्षकमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत समावेश भएको छ । निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र क्यानबिच सम्झौता हुँदा अतिरिक्त सामानहरू चाहिन सक्ने आकलनका भरमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत अनुमान जोडिएको थियो । तर, यो शीर्षकमा सामान के–कस्ता हुने, कति चाहिने भन्ने विवरण, परिमाण र दरहरूबारे केही उल्लेख नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

बोलपत्र कागजातमा ८५ लाख डलर थप्ने र हटाउने खेल भएको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीसँगको मुख्य सम्झौतामा विभिन्न सामग्रीबापतको लागत ८५ लाख २४ हजार १५० डलर घटाइएको छ । तर, नयाँ सामग्रीबापत भनेर पुनः अर्को ठाउँमा त्यति नै रकम थप गरिएको छ जुन इपिसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण)को मान्यता विपरीत छ । रकम एक ठाउँबाट झिक्ने र अर्कोमा थप्ने गरेर सर्वसाधारणको आँखा छली अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ ।

सम्झौता विपरीत परामर्श सेवामा २८ लाख डलर खर्च भएको छ । निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख डलर ठेक्का रकममै समावेश गरिएको छ । तर, क्यानले पछि आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन भण्डारण गृह नबनाई दुई लाख २० हजार डलर हिनामिना भएको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र दुई लाख २० हजार डलरमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो काम नै भएको छैन । अहिले आलय निगमले आफ्नै खर्चमा उक्त संरचना बनाइरहेको छ । नौ करोड ६५ लाखको पानीट्यांकीमा क्षति भएको छ । विमानस्थल निर्माणमा सावधानी नपनाउँदा खानेपानी संस्थानको नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागतको खानेपानी ट्यांकीमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षति क्यानले व्यहोरेको छ ।

साथै, पोखराको खानेपानी आपूर्ति र भण्डारणका लागि अर्को संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि निम्तिएको छ । ८० लाख डलरको माटो र ढुंगा–गिटी बचाएर लागत तयारमा पनि घोटला भएको छ । धावनमार्ग २० फिट काटेर त्यहाँको माटो र ढुंगा–गिटी पुनः सोही धावनमार्ग पुर्न प्रयोग गरिएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरेर अन्यत्रबाट ढुवानी गरी ल्याएको मानेर खर्च देखाउने अभिप्रायले ८० लाख ६४ हजार २१८.८९ डलरको लागत देखाइएको छ ।

को को परे निलम्बनको सिफारिसमा ?

उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा देखिएका अनियमितता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए ।

त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’

मन्त्रालयको निष्कर्ष

नेपाल नागरीक उड्डयान प्राधिकरणले बीओक्यी प्रणालीमा आधारित भई परियोजनाको लागत अनुमान तयार गरेको भने तापनि लागत अनुमान तयार गर्दा डिटेल कष्ट इस्ष्टिमेट तथा रेट एनालाइसिस नभएको भनी मिति २०७०–७–४ मा दिएको लिखत जवाफ अध्ययन गर्दा सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावाली २०६४ को नियम ९, १० तथा ११ को प्रावधान बमोजिम लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन ।

यस स्थितिमा टिआइएआइपीको आइसीबी वानको एयरािई इन्फाष्टक्चर र ल्याण्डसाइड ट्रमिनल इम्प्रुभमेण्ट र टिआइएको डिजाईन, जम्मा लागत तथा दररेट विश्लेषण सँग तुलनात्मक अध्ययन गरी साधान र प्राभिजनल सममा नेपाल नागरिक उडडयान प्राधिकरणको दररेट लाई आधार मानि मुल्यांकन गर्दा ८.८४ प्रतिशत अर्थात् ११.७६९ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब १७ करोड) ले कमी भएको देखियो ।

यद्यपि, सन् २०११ मा तय भएको परियोजनाको सुरु लागत अनुमान १४५.५९४ मिलियन अमेरिकी डलरलाई नै मान्यता दिई सोही लागत अनुमानमा ठेकेदार पक्षसँग सम्झौता गर्दा कार्यदलले औँल्याएको ८.८४ प्रतिशत अर्थात् ११.७६९ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब १७ करोड) नेपाली पक्षले नै फाइदा प्राप्त गर्ने अवस्था देखियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुरु अनुमानित लागत १४५.५९५ मा कङ्क्रिट सिमेन्टको रन वे र ट्याक्सी वे बनाउने तथा चारवटा एरोवृज लगायत अन्य उपकरणहरू समेतको थप कार्यको लागि १९.४६६ मिलियन अमेरिकी डलर र मूल्य वृद्धिबापत एकमुष्ट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उपभोक्ता दररेटको आधारमा ५०.९०४ मिलियन अमेरिकी डलरसमेत थप गर्दा परियोजनाको कूल लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गर्न कार्य टोलीको सिफारिस र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको राय उपयोगी र मनासिब नै देखिन्छ भनिएको छ ।

पूर्वमन्त्री आलेलाई २५ करोडको आरोप

संसदीय समितिको बैठकमा आलेले आफू मन्त्री हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पार्टीको दबाबमा आफूले नियुक्त गर्नुपरेको लाचारी प्रकट गरेका थिए । उनले नेताहरूले पैसा लिएर आफूलाई नियुक्तिका लागि दबाब दिएको बताएका थिए । उनले संसदीय समितिको बैठकमै अधिकारीको नियुक्तिमा मोटो रकम चलखेल भएको दाबी गरेका थिए ।