बेलायतको संसद इस्टर होलिडेका कारण बन्द थियो । तर देशमा एउटा स्टिल फ्याक्ट्री बन्द हुने खबर आएपछि त्यसलाई बचाउन तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने देखियो । छोटो सूचनामैँ संसद बोलाइयो, कानुनको मस्यौदा भयो, तत्काल पारित भएर त्यो फ्याक्ट्री बच्यो । शिक्षकहरूले एकदिन स्कुल बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा केपी ओलीजीले तत्कालीन प्रचण्ड र देउबा सरकारलाई औँला उठाउँदै तिनका माग जायज भएको र सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको थियो ।

आज उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ र शिक्षकहरू लामो समयदेखि तिनै माग लिएर सड़कमा छन् । हिजो सरकारले चाहे पूरा गर्न सकिने र जायज लागेको माग आजै नाजायज या असम्भव हुने कुरो भएन । आज प्रतिपक्षमा हुनेले पनि हिजो शिक्षकको मागमा समर्थन जनाएकै हुन्, सम्झौता गरेकै हुन् । भर्ना अभियान सुरु भएको छ तर देशभर स्कुल बन्द छन् । निजी स्कुलले आक्रामक विज्ञापन गर्ने र विद्यार्थी तान्ने अनि सरकारी स्कुलमा सन्नाटा देखिने स्थिति कसैका निम्ति पनि प्रिय होइन । यो राष्ट्रिय इमरजेन्सीको अवस्था हो ।

एउटा स्टिल फ्याक्ट्री र दुई तीन हजार रोजगारीभन्दा नेपालको यो अवस्था गम्भीर र आपतकालीन हो । अनि हामीले अनुसरण गर्ने व्यवस्था पनि त्यही बेलायतको जस्तै हो । यो एकाएक आएको समस्या पनि होइन । शिक्षकका कारण आएको समस्या पनि होइन । गणतन्त्र आएकै बीस वर्ष हुन लाग्यो । नयाँ संविधान बनेकै वर्षौँ भयो । छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा हामीसँग दोब्बर बढ़ी सांसद छन् । तर बन्नपर्ने कानुन बनेको छैन । शिक्षामा त अझै पञ्चायत कालीन ऐनले काम चलाउनुपरेको छ । देशको यत्रो लगानी दुई तीन नेताको भड़ास र भाषण, बन्द र विघटनमा स्वाहा भएको छ ।

अझै तिनैले भन्नेबित्तिकै गोजीमा ऐन दिएर पठाउन सकिन्न भनेर अहम् पोख्छन् । शिक्षकका सबै माग सही नहुन सक्छन् । तत्काल पूरा गर्न नसकिने हुन सक्छन् । तिनलाई राष्ट्रिय बहस र छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ । तर सत्ता बाहिर हुँदा जायज लाग्ने र सत्तामा हुँदा असम्भव लाग्ने भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न । देशभरबाट शिक्षक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेको बेला त्यसको समाधानका निम्ति रातदिन खटिन छोडेर जागरणको नाममा सभा र शक्ति प्रदर्शन गर्दै हिँड्नु पनि जायज होइन । सत्तामा हुनु भनेको शक्तिमैं हुनु हो ।

यो विषय कानुन निर्माणको हो । संसदको हो । सत्ता या प्रतिपक्षको मात्रै होइन । तर दुःखद के छ भने आफूले चाहेको र भनेको मान्छे नियुक्त गर्नेबाहेक अर्को चासो र चिन्ता कसैलाई देखिन्न । देशका बालबालिका र उनीहरुको भविष्यप्रति कसैको सरोकार नदेखिनु दुर्भाग्य हो । स्मरण रहोस्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जति लामो भए पनि नसुन्ने नजीर बसाउने उद्देश्य हो भने यसले कसैको पनि हित गर्दैन । शिक्षा अत्यावश्यक सेवा हो । नागरिक हक हो । यसलाई अवरुद्ध हुन नदिन र यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न स्वयं शिक्षकदेखि सत्ता र विपक्षसम्म सबैले आपतकाल महसुस गर्नु जरूरी छ ।