युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारको कार्यकारी उपाध्यक्ष आठ महिनादेखि रिक्त रहेको छ । उक्त पदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना भतिजा अनिल पौडेललाई सिफारिस गरेका छन् । गएको भदौ महिनामै उपाध्यक्ष डा.देवराज रोक्का (कल्याण)को कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो ।

पद रिक्त भएलगत्तै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमान्दा सो पदपूर्ति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, युवा मन्त्रालयका सचिव र एक विज्ञ रहेको छनोट समिति गठन हुन नसक्दा अर्यालको पालामा कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको हो ।

अर्यालपछि आएका सचिव डा.हरि लम्सालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कोषको कार्यकारी नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव २ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मै थन्किन पुगेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.शिवराज अधिकारी नेतृत्वको कमिटीले कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरेर पठाएको महिनौँ भइसक्दा तत्कालीन उपाध्यक्ष रोक्का र कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीको चलखेलका कारण नियुक्ति अलपत्र परेको छ ।

सो पदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिजा अनिल पौडेललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । उनको नियुक्ति रोक्नका लागि रोक्का र अधिकारीले अस्वाभाविक चलखेल गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार आगामी भदौमा अधिकारी पनि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदैछन् । सो अवधिसम्म कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति रोकेर आफैँ कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्ने दाउमा अधिकारी लागेका छन् ।

यसमा निवर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष रोक्काको पूरा साथ सहयोग छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि यसमा विशेष चासो रहेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् । कार्यकारी निर्देशक अधिकारी पनि एमालेनिकट नै भन्ने गर्छन् । अस्वाभाविक चाकडी गरेर नेतृत्वसँग निकट हुने भरपुर कला भएकै कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र सचिव लम्सालले पनि अधिकारीको डिजाइनलाई साथ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि १० पटकभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद्का बैठक बसिसके, तर कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसबीचमा दर्जनौं नियुक्ति भइसक्दा पनि पौडेलको नहुँदा राष्ट्रपतिसमेत प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएको बताइन्छ । कार्यकारी उपाध्यक्ष लामो समयदेखि रिक्त हुँदा चालु आर्थिक वर्षका कुनै पनि योजना कोषले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

चालु आवमा १० हजार बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाउन प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले सहुलियत अनुदान दिने कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । १० हजार युवालाई प्रतियुवा २ लाख दिएर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । बेरोजगारी कम गर्न छुट्ट्याएको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बाँकी अन्य कार्यक्रम पनि उपाध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । कोषको बजेट दुरुपयोग गरेको बारेमा २०८१ जेठ १ मा गठित अनिल पौडेल, उपप्राध्यापक तथा रजिस्ट्रार अडिटर देवबहादुर अधिकारी र मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद अधिकारी रहेको कार्यदलले तत्कालीन उपाध्यक्ष रोक्कासहित कार्यकारी निर्देशक अधिकारीलगायत दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन एक वर्षसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन ।

सहकारीहरूलाई कमिसनका आधारमा बेरितपूर्वक दिएको सहुलियत ऋणको पनि व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप रोक्का र अधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ । यी सबै काण्ड नयाँ कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिपछि सार्वजनिक हुने त्रासले उनीहरूले बालुवाटारमै चलखेल गरी ८ महिनादेखि रोकेर राखेका छन् । आठ महिनाअघि नै कार्यकाल सकिएर बिदा भएका उपाध्यक्ष रोक्काप्रति कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको यति धेरै साँठगाँठ छ कि कार्यालयको बेबसाइटबाट कार्यकारी उपाध्यक्षमा उनकै नाम छ ।

सचिव र मन्त्रीलाई दिनहुँ चाकडीमा धाइरहने अधिकारीले लेखा र प्रशासनमा पनि आफूनिकट र हरेक अनियमिततामा साथ दिनेहरूलाई नै राखेका छन् । उपकार्यकारी निर्देशक पदरिक्त भएको महिनौँ भइसक्दा पनि त्यसको पदपूर्ति हुन नदिएर अधिकारीले हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । कोषलाई नेताका आफन्तहरूको भर्तिकेन्द्र जस्तै बनाइएको छ ।