दुई सातादेखि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले अर्को साताबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुन सबै शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेपछि उच्च माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने दबावमा अधिकारीहरू परेका छन् ।

यसपालि नेपालभरिबाट कुल साढे पाँच लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदैछन् । कक्षा १० को परीक्षा सकिएलगत्तै राजधानीमा भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई कक्षा १२ को आसन्न परीक्षामा सहयोग गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेका छन् । तर शिक्षक महासङ्घले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षकहरूले गत माघ २० गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका थिए । तर तीन महिना कटिसक्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरे भन्दै उनीहरूले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न नसक्ने जनाएका छन् । ‘हामीलाई १२ कक्षाको परीक्षा नलिने निर्णयमा पुग्न सरकारले बाध्य गरायो । हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ भएन,’ शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन् ।

शिक्षक संलग्न नभए कक्षा १२ को परीक्षा के हुन्छ ?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सहभागी नभएसम्म कक्षा १२ को परीक्षा गराउन नसकिने जनाएको छ । ‘करिब साढे पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्यको कुरा हो । यो एक दिन ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिने कुरालाई हामीले सामान्य ढङ्गले सोच्नु हुँदैन,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा भन्छन् ।

नेपालमा कक्षा १२ पछि विश्वविद्यालय अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रचलन बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस कारण कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नसकिए आफ्नो कार्यतालिका अनुसार चल्ने स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना पाउन विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्न सक्ने डर अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन् ।

‘विश्वविद्यालय स्तरसम्म कक्षा १२ को परीक्षाको सम्बन्ध भएर विद्यालय तहको परीक्षा समयमै सक्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति हुन्छ र परीक्षा समयमै अघि बढ्छ भन्ने मेरो आशा छ ।’ सरकार र शिक्षकबीच जारी वार्ताको प्रयास सफल भएर कक्षा १२ को परीक्षा समयमै हुनेमा परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्मा विश्वस्त देखिन्छन् ।

कोभिड महामारीका बेला पनि सञ्चालित परीक्षा शिक्षक आन्दोलनका कारण रोक्न नहुने उनी बताउँछन् । यसअघि ‘दोस्रो जनआन्दोलन’का कारण विसं २०६३ सालमा, भूकम्पका कारण २०७२ सालमा र २०७७ सालमा कोभिड महामारीका कारण कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएका थिए । ‘कोभिड महामारीका समयमा पनि अन्लाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएर गरिएको परीक्षा अहिले रोक्नु हुँदैन भनेर सबैले बुझिदिनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन् ।

शिक्षक आन्दोलन किन ?

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सहभागी नभए कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा गराउन सुपरिवेक्षक, निरीक्षक र अन्य कर्मचारी गरी ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आवश्यकता हुने परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यसमा सहभागी नहुँदा परीक्षा गराउनै सम्भव नहुने बोर्ड अध्यक्षको भनाइ छ । ‘सामुदायिक र संस्थागत दुवै किसिमका विद्यालयका शिक्षकहरूको आवश्यकता यसमा छ । यो सबैको साझा जिम्मेवारी हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सामुदायिकले नगर्दा संस्थागतबाट मात्रै गर्छौँ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र त्यो हुन सक्दैन ।’

आन्दोलनरत शिक्षकहरू के भन्छन् ?

शिक्षकहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनसँग सरोकार नै नभएका विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षामा असहयोग गर्ने चेतावनी दिन नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् । तर आन्दोलनरत शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘सरकार र संसद्ले समयमा निर्णय गरिदिनुपर्यो नि त ! आज डेढ वर्ष भयो हामीसँग सम्झौता भएको । सरकारले एउटा पनि निर्णय नगर्ने संसद्ले आफ्नो काम पनि अघि नबढाउने भइसकेपछि हामी यो अप्रिय निर्णयमा पुगेका हौँ ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेसम्म आफूहरू विद्यालय नफर्कने शिक्षकहरूको अडान छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि आफूहरू ऐन नलिई नफर्कने अडानमा रहेको गिरीले बताए । शिक्षकहरूले माग गरिरहेको शिक्षा ऐनको विधेयक विगत १८ महिनादेखि संसद्बाट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ‘संसद्कोेअधिवेशन आह्वान गर्नुपर्यो, सरकारले निर्णय गर्नुपर्यो, जारी गर्नुपर्यो हामी गइहाल्छौँ,’ उनले भने ।

आफूहरूले परीक्षामा अवरोध चाहिँ नगर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘हामीले परीक्षा हुनै नदिनेभन्दा पनि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने, सबै शिक्षक विद्यार्थी साथीहरूलाई काठमाण्डूमा आउन आह्वान गरेको हुनाले हाम्रो सहयोग रहँदैन । सरकारले कुनै माध्यमबाट गराउँछ भने हामीले परीक्षा गर्न नदिने भन्ने होइन,’ गिरी भन्छन् ।

समाधानको उपाय के हो ?

शिक्षाविद् प्रा विद्यानाथ कोइराला शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्ने बाटोमा सरकार र परीक्षा बोर्ड दुवै लाग्नुपर्ने ठान्छन् । ‘शिक्षक आन्दोलन सल्टाउने पहल गर्नुपर्छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ ‘यहाँहरू नै हो जाँच गर्ने पनि, कापी जाँच्ने पनि यहाँहरू नै हो’ बरु ‘यहाँहरूले सोचौँ’ भन्नुपर्छ,’ कोइराला भन्छन् ।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो पटक तयार गरेको सात बुँदे सम्झौताको मस्यौदामा केही हेरफेर गरेर सहमति हुन सक्ने सम्भावना छ । ‘शिक्षा ऐन आउने संसद्मा पेस गर्ने भन्ने सहमति भयो भने शिक्षक आन्दोलन समाप्त हुन्छ । त्यसो भएपछि शिक्षकको माग पनि पूरा हुन्छ र ऐन पनि आउने बाटो बन्छ,’ कोइराला भन्छन् ।

विपक्षी दलका नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वर्तमान र पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले ऐनबारे प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन पहल गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ ।