२०८१ सालमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विवादै विवाद, सकसपूर्ण, चिन्ताजनक, तनाव र असन्तुष्टिमा बितेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थितिबाट सुरु भएको यो वर्षको अन्त्य पनि उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र लगानी नभएर नै कर्जा नउठेरै बित्यो । यस वर्ष बैंकहरु हुने आक्रमणले पनि निरन्तरता नै पायो भने वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूले अमानवीय क्रियाकलापहरू गरे ।

यस वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको उपलब्धि भनेको कर्जा विस्तारमा केही सुधार भएको छ । कोरोना महामारी यता बिग्रिएको अर्थतन्त्रसँगै लगानीमा भएको चुनौती उति नै रहँदा पनि यो वर्ष भने बैंकहरुले केही लगानी बढाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यता हरेक स्थानीय तहमा बैंकिङ्ग पहुँच पुग्दा यो वर्ष विशेष बन्न पुगेको हो । जे होस् वर्ष २०८१ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सकसपूर्ण, चिन्ताजनक, तनावपूर्ण र समस्या नै समस्यासँग जुधेर बित्यो । कर्मचारी र बैंकका शाखाले आक्रमण झेल्नुपर्यो ।

डिजिटल बैंकिङ्गमा कर

कोरोना महामारीयता डिजिटल कारोबार गर्नेहरू बढेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार गत फागुनसम्ममा २ करोड ६७ लाख ५७ हजार बढीले मोबाइल बैंकिङ्गको प्रयोग गरेका छन् । सूचना प्रविधिको बढ्दोसँगै पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको हो । पछिल्लो एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्नेको संख्या २९ लाख ७३ हजारले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० फागुन मसान्तसम्म मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ७८ लाख ३३ हजार ८९ रहेको थियो । २०८१ को फागुनसम्म आइपुग्दा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ६७ लाख ५७ हजार १९४ पुगेको छ । यता सरकारले भने डिजिटल भुक्तानीमा गत असारदेखि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

क्लियरिङ्ग हाउस, फोन पे जस्ता कम्पनीलाई सरकारले आर्थिक ऐन, २०८१ मा प्रदान गर्दै आएको समाशोधन गृह सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाएकाले सम्पूर्ण सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लिने भएका हुन् । डिजिटल कारोबारमा सरकारले १३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले यस वर्ष डिजिटल कारोबार जति बढ्नुपर्ने त्यति बढ्न नसकेको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिने भएसँगै मोबाइल बैंकिङ्ग कारोबार पनि महँगिएको छ ।

दोस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्श सम्पन्न

यही वर्ष दोस्रो नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श २०२४ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । डिस्कोर्शमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको समसामयिक अवस्थामा आउँदो मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षा, वित्तीय साक्षरतामा लगानी र यसको सामाजिक प्रभाव तथा वर्तमान स्थिति, नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टमको वर्तमान परिदृश्य तथा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू, सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देशका बारेमा छलफल भएको थियो । डिस्कोर्शमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सत्रमा सहभागी विज्ञहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राखेका थिए ।

सबै स्थानीय तह बैंकिङ्ग पहुँचमा

यही वर्ष २०८१ को असोज दोस्रो साता बझाङ्गको साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकले शाखा स्थापना गर्यो । बैंकले आफ्नो शाखा स्थापना गरेसँगै साइपाल गाउँपालिका बैंकिङ्ग पहुँच पुग्ने अन्तिम गाउँपालिका बन्यो र ७५३ वटै पालिकामा बैंक पुगेको वर्षको रूपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७४ साल असार महिनासम्ममा सबै ७५३ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । यता एभरेष्ट बैंकले साइपालमा शाखा सञ्चालन गरेसँगै सबै पालिकामा बैंकको शाखा खोल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा भएको छ ।

नयाँ नोट विहीन दसैँ

विगत लामो समयदेखि दसैँ लक्षित नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दशैमा भने नयाँ नोट वितरणमा रोक लगायो । चाडपर्वमा वितरण गरिएको नयाँ नोटमा दसैँ र तिहारमा प्रयोग हुने रंग लाग्ने गर्छ । जसकारण नोटको आयु छिट्टै सकिन्छ र राज्य कोषमा भार पर्छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले यस पटकदेखि दशैं अघि नयाँ नोटको सट्टा सुकिलो नोट वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । दसैँ अघि नयाँ नोट वितरण गर्दा राज्य कोषमा प्रतिवर्ष कम्तिमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको भार थपिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यही भारलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोटलाई बजार पठाउने समय परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैंकहरुमाथि आक्रमणले भरिएको वर्ष

विगतका वर्षहरूमा झैँ यो वर्ष पनि बैंकमाथि हुने आक्रमण भने कम भएन । यो वर्ष पनि बैंक वित्तीय संस्थामाथि विभिन्न किसिमका प्रहार भए । एक सञ्चालकको नाम जोडेर बैंकका शाखा बन्द गराउनेदेखि बैंकका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्ने कार्यालयभित्र कर्मचारीलाई थुनेर यातना दिनेजस्ता गतिविधि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भए । यता लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरुद्धमा सडकमा आएकाहरू अझैसम्म सडकमा नै छन् । उनीहरूले लामो समदेखि ऋण मिनाहाका विषय लिए आन्दोलन गर्दै कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई यातना दिँदै आएका छन् ।

अराजक समूहले लघुवित्त र स्थानीय सहकारीका कर्मचारीमाथि मात्रै आक्रमण, कालो मोसो दल्ने प्रवृत्ति रहे पनि यो वर्ष भने वाणिज्य बैंकका कर्मचारी माथि नै पनि यस्ता अमानवीय क्रियाकलाप भए । यहि वर्ष कृषि विकास बैंक र सिद्धार्थ बैंकका कर्मचारीलाई ऋणीहरूले थुनेर शाखा कार्यालयमा नै तालाबन्दी गरेका थिए भने एनआइसी एशिया बैंकका कर्मचारीलाई पेट्रोल खन्याएर हत्याएको प्रयास समेत गरेका थिए । यता प्रधानमन्त्रीले नै पनि यो वर्ष बैंकहरुको विरोधमा सहमति जनाए । यो वर्ष नै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब साहुको जस्तो व्यवहार गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘उद्योगहरू समस्यामा पर्न साथ बैंकहरुले ऋण असुल्न लागिपर्छन् । बैंकहरुले उद्योगी, व्यवसायी, कृषकहरू समस्यामा पर्दा व्यवसाय टिकाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा घटामा पर्न लागेको जानकारी पाउनसाथ कर्जा असुल्न विभिन्न हतकन्डा गर्छन् ।’ देख्दा ऋणी खराब देखिए पनि वास्तविकतामा खराब बैंकहरु रहेको उनको भनाइ थियो । जसले ऋणी समस्यामा परेको समयमा घाटी थिच्ने गर्छन् । यद्यपि, व्यवसायी समेत ऋण लिनुअघि विचार पु¥याउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

इतिहासकै उच्च नाफामा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकको नाफा इतिहास कै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको वर्षको रूपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को ६ महिनामा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति २ खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेको हो । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ६७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कुल सम्पत्ति २०८१ पुष महिनामा बढेर २३ खर्ब ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

इतिहासकै खराब वित्तीय सूचक

यतिबेला बैंकहरुको वित्तीय सूचक दयनीय अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समेत बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । बैंकमा तरलता थुप्रिँदा राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना भएको छ । यता गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेर ३८ अर्बसम्म पुगेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैजसो सूचक इतिहास कै खराब अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको दर बढ्दै जाँदा बैंकहरुलाई प्राथमिक पुँजी कोषमा पनि उत्तिकै दबाब सिर्जना भएको छ । यस्तै, बैंकहरुको ब्याजदर तीन वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा आउँदा पनि लगानी बढ्न नसक्दा बैंकहरु तनावमा छन् ।

विकास बैंक समस्यामा

विगतका वर्षमा लघुवित्त र सहकारी संकट समस्याग्रस्त समेत बनेकोमा यो वर्ष भने विकास बैंकमा नै पनि यस्तो समस्या देखा पर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुष १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले बताएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, कमजोर संस्थागत सुशासन, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारण देखाउँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।

सहकारी पस्यो राष्ट्र बैंक

लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्र समस्यामा छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकको गत चैत ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयबाट ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको हो । यो निर्देशिका जारी भएपश्चात् सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

बाहिरिए गभर्नर, भेटिएनन् नयाँ

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट महाप्रसाद अधिकारी बिदा भएका छन् । राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरका रूपमा २०७६ सालमा ५ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्र बैंक छिरेका उनी गत चैत २४ गतेदेखि बिदा भएका हुन् । कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छिरेका उनी कार्यकालभरि विवादै विवादले घेरिएका थिए । पाँच वर्षे कार्यकालको अवधिमा कोरोना महामारीका कारण गभर्नर अधिकारीले थुप्रै चुनौती बेहोरे । समस्यापूर्ण अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई डुब्न नदिने समय–समयमा खुकुला र कडा नीति लिनुपर्यो ।

अत्यधिक आयात बढेर एकै वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । आयात निरुत्साहित गर्ने गरी लिइएको कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण राज्यको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको राजश्व घटेको थियो । जसकारण, सरकार अहिले पनि चापमा छ । यसबाहेक, आफ्नो कार्यकालमा लिइएको कडा र अस्थिर नीतिका कारण गभर्नर अधिकारीले सडक आन्दोलनको दबाबसमेत खेप्नुपरेको थियो भने अर्थमन्त्रीसँगको भिडन्तका कारण सात दिन निलम्बनमा समेत परेका थिए ।