सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेलगत्तै प्राधिकरण बिचौलियाको स्वार्थमा चल्न थालेको छ । शाक्यले शपथ लिएकै दिन मंगलबार रातारात प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेका छन् ।

बिचौलियासँगको सेटिङमा मन्त्री खड्काले यसअघि पिपिए अघि बढाउन खोजे पनि कुलमानले रोक्दै आएका थिए । बिचौलियाकै जोडबलमा शाक्यको नियुक्ति भएपछि प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरी बिचौलियाको स्वार्थअनुसार ४८०० मेगावाट किन्न पिपिए गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने भयो भने प्राधिकरणले ठुलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर कुलमानले पिपिए रोक्दै आएका थिए । तर, शाक्यले शपथ लिएलगत्तै राति नै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक राखेर पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गराएका हुन् ।

मन्त्री खड्काले गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर ठाडो निर्णय गराएको स्रोतले बताएको छ । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैठकमा प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकालले आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै केही समय लिएर सरकारसँग पनि समन्वय गरी निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

तर, मन्त्री खड्काले ‘मन्त्रिपरिषद्ले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्यो, किन थप स्वीकृति चाहियो ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै पिपिए खुलाउने निर्णय गराएको स्रोतले बतायो । आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै पिपिए गर्ने कोटा दिन्थ्यो । यसअघि ०७५ को लक्ष्यअनुसार कायम १५ हजार मेगावाटको कोटा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकेको हो ।

अहिले सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि पिपिए नै खुलाउने निर्णय भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पिपिए खोल्नुपर्ने विगतका अभ्यासले पनि देखाउँछ । पछिल्लोपटक दुई वर्षअघि ०७९ माघमा १५ सय मेगावाटका पिपिए खोल्दा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७९ असारमा स्वीकृति दिएपछि प्राधिकरणले त्यसको सात महिनापछि पिपिए खोलेको थियो ।

तर, यसपटक भने मन्त्री खड्काले सिधै सञ्चालक समितिबाट पिपिए खोल्ने निर्णय गरेका छन् । बैठकले प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन गरेका निजी जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । हाल ग्रिड कनेक्सन गरेर पिपिए हुन बाँकी परियोजना झन्डै चार हजार आठ सय मेगावाटका छन् । जसमा स्वयं मन्त्री खड्का र उनीनिकट व्यवसायीका परियोजना पनि छन् । १२० मेगावाटको लाङटाङ–भोटेकोशी र ४.७२ मेगावाटको मन्छियाम जलविद्युत् परियोजनामा उनको लगानी छ ।

खड्का मन्छियाम हाइड्रोपावरको अध्यक्षसमेत हुन् । कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै मन्त्री खड्काले व्यवसायी पवन गोल्यानको ५४ मेगावाटको लोयर अप्सुवा जलविद्युत् परियोजनालगायतको पिपिए गर्न दबाब दिइरहेका थिए । पिपिए खुलाउने नाममा अधिकांश परियोजनाबाट मन्त्री खड्काले अतिरिक्त लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । उनले निर्माण ढिलाइ गरिरहेका परियोजनाको पनि अतिरिक्त लाभ लिएर विद्युत् उत्पादन मिति थप्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

१० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाको भने नियमित पिपिए हुन्छ । यस्ता परियोजनामा कोटा प्रणाली लागू हुँदैन । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयमै यस्ता परियोजनाको पिपिए गर्ने अभ्यास छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २४ माघ ०८० मा यस्ता परियोजनाको पिपिए खोलेको थियो । हालसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १० हजार ३०१ मेगावाटका ४५५ परियोजनासँग पिपिए गरेको छ ।

त्यस्तै, ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको छ । यसरी प्राधिकरणसँग अहिले ११ हजार २६१ मेगावाटको पिपिए छ । गत मंगलबारको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब चार हजार आठ मेगावाट थप गर्दा प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै १६ हजार ६१ मेगावाटको पिपिए हुनेछ । प्राधिकरणको आफ्नै परियोजना थप गर्दा त्यो अझै बढ्नेछ ।

यो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसके समस्या हुनेछ । बर्खामा धेरै विद्युत् हुने, तर खपत गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्छ । पिपिए खुलाउन कतिपयसँग ‘लेनदेन’समेत भइसकेको स्रोत बताउँछ । मन्त्री खड्काले निरन्तर दबाब दिए पनि कुलमानले पिपिए गर्न मानेका थिएनन् ।