प्रहरीले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, सांसद धवलशमशेर जबरासहित ११ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेको आरोपमा अदालतबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । त्यसरी अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमा मिश्र र जबरासहित पुष्कर खतिवडा, गोपाल मल्ल, मनिन्द्र राजभण्डारी, गोपिकृष्ण खड्का, सन्तोष चौधरी, रामकुमार धिमाल, पशुपति खड्का, हरिहर चौलागाईं र विष्णु चौलागाईं छन् ।

गत शुक्रबार तीनकुनेको विरोधसभा हिंसात्मक प्रदर्शनमा रुपान्तरित भएपछि प्रहरीले दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको आगजनी, तोडफोडका घटनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार उनीहरूमाथि प्रारम्भिक रुपमा राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो । जाहेरी परेर थप अनुसन्धान अघि बढ्दा थप प्रमाण भेटिएमा अरु कसुरमा पनि मुद्दा चल्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

राज्यविरुद्धको कसुर के हो ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १ मा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था तीन ढंगले उल्लंघन हुनसक्ने व्यवस्थासहित ऐनमा भिन्नभिन्नै दण्डसजायको परिकल्पना छ । पहिलो, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्नेगरी हतियार वा खरखजना जम्मा गरेमा, सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गरेमा राज्यविरुद्धको कसुर मानिन्छ । जसमा जन्मकैदको व्यवस्था छ ।

दोस्रो, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्न सक्नेगरी विदेशी राज्य, सरकार वा संगठनविरुद्ध मिलेर षड्यन्त्र गरेमा पनि राज्यविरुद्धको कसुर मानिन्छ । त्यसमा पनि जन्मकैदको व्यवस्था छ । मिश्र, जबरासहित ११ जनालाई प्रहरीले यी दुई व्यवस्था नभई तेस्रो कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४९(४) मा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक घृणा, द्वेष वा अपहेलना फैलाएमा पनि राज्यविरुद्धको कसुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर पुष्टि भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । तीनकुनेको प्रदर्शनमा संलग्न ११ जनाले कसरी राज्यविरुद्धको कसुर गरे भन्नेबारे प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको फाइलमा केही खुलाएको छैन ।

बरु उनीहरूको बयान गर्न र अरु अनुसन्धान अघि बढाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रहरीले संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रमा ‘कार्यक्रमस्थल नजिकैको घर, घरभित्रका विभिन्न कार्यालय समेत तोडफोड र घरभित्र मानिस रहेको थाह हुँदाहुँदै आगजनी गरी ज्यान मार्नेसम्मको अपराध गर्दा समेत अगुवा नेता तथा कार्यकर्ताले रोक्ने प्रयास नगरी प्रदर्शनकारीलाई उक्साई उत्तेजित बनाएको’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि संगठित रुपमा तोडफोड, हिंसा र आगजनी गरेको भन्दै संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएको छ । तीन जनाभन्दा बढीको समूह बनाएर तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराध गरेमा संगठित अपराध हुने कानुनी व्यवस्था छ । संगठित समूहको अगुवालाई समेत अनुसन्धानमा तान्न सकिने व्यवस्था भएकाले प्रहरीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत दायरामा ल्याउन सकिने गरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को अनुसन्धान पनि अघि बढाएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि त्यसका लागि अनुमति दिएको छ । ‘अनुसन्धानका लागि अदालतले पटकपटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमती दिने’ भन्ने ऐनको दफा १४ उद्धृत गर्दै जिल्ला अदालतले पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो । संगठित अपराधको आरोप स्थापित भएमा अरु मुद्दामा हुने सजायको आधा सजाय थपेर कैद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर संगठित अपराधको आरोप अघि बढाउदा प्रहरीले आरोपितहरूमाथि अपराध गर्ने नियतले नै संगठित समूह बनाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।