स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको १० वर्षे रणनीति बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०८१–०९१ रणनीति बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयले आज भरतपुरमा चार प्रदेशका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।

वागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका सहभागीले गोष्ठीमा तथ्यका आधारमा रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले ऐन बनाउन समयमा नै प्रभावित पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकर्मी र कर्मचारी कोही पनि प्रभावित नबनी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालबाट जडीबुटी भारत निकासी हुन्छ, त्यहाँ ग्रेडिङ भएर कमसल खालको जडीबुटी फेरी नेपाल आयात गरिन्छ ।’ यस्तो समस्यालाई चिर्ने गरी रणनीति बनाउन उनले सुझाव दिए ।

बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य विजय सुवेदीले भरतपुरमा एक सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउन आफूहरु लागिपरेको भन्दै शिवनगरमा दुई बिघा सरकारी जग्गा भएर पनि अस्पतालका नाममा ल्याउन कठिन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि फाइल भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा छ, अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।’

जसरी भए पनि यो अस्पताल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई मूलधारमा ल्याउन रणनीति बनाउन लागिएको बताए । निरोगी नेपाली बनाउने दुरदृष्टि राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा के कारणले पछाडि पर्यो पत्ता लगाउनुपर्छ ।’

आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा श्यामबाबु यादवले नसर्ने रोगको उपचारमा यो विधा महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै एक महिने नसर्ने रोग अभियानमा ३० हजार बढीलाई यसै विधाबाट सेवा दिइएको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा सन्तोष ठाकुरले २९ वर्षपछि नीतिबाट रणनीति बन्न लागेको बताउँदै रणनीति बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा पुष्पराज पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक सेवा रणनीति २०८१–०९१ बारे चर्चा गर्दै सेवा सम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रणनीतिमा समावेश हुने बताए । तहगत साङ्गठनिक संरचना एवं संरचनागत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण, शैक्षिक व्यवस्था, अनुसन्धान तथा तालिम, औषधि उत्पादन, निजी तथा गैह्रसरकारी अवस्था, नियमन सम्बन्धी व्यवस्था १० वर्षे रणनीतिमा समावेश हुने उनले जानकारी दिए ।