‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा धेरै पुरानो हो । तर, यो धन नारामै सीमित छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिँदै आए पनि वर्षेनि अर्बौँ रुपैयाको काठ विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पाँच अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

देशलाई आवश्यक पर्ने काठ देशकै वन क्षेत्रबाट आपूर्ति हुन सकेको छैन । देशको कुल भूभागको ४६ प्रतिशत बनक्षेत्रले ओगटे पनि सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा स्वदेशमा काठ उत्पादन, व्यवस्थापन र कारोबारमा समस्या हुने गरेको छ । काठजन्य सामग्रीको माग उच्च भए पनि स्वदेशी उत्पादनले त्यसलाई पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । नेपालमा काठजन्य सामग्रीको प्रयोग निर्माण कार्य, फर्निचर उत्पादन र अन्य क्षेत्रमा उच्च मात्रामा हुने गरेको छ ।

नेपालमा वर्षेनि करिब तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले बताए । काठ उद्योगहरुले काठका सामग्री बनाउँदा नेपाली काठको प्रयोग गर्नुपर्ने तर त्यसो नहुँदा विदेशी काठले बजार पाएको उहाँको भनाइ छ । वन मन्त्रालय मातहतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा वर्षेनि वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ ।

वन क्षेत्र बढेको अवस्थामा काठ उत्पादन पनि बढेर निर्यात बढ्नुपर्ने र आयात घट्नुपर्ने हो, तर काठको आयात घटेको छैन, उल्टै बढेको छ । सरकारले काठ आयातलाई कम गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ । नेपालमा लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, लाओस, जर्मनी, सुरिनाम, अमेरिका लगायत देशबाट काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ ।

नेपालको बजारमा वार्षिक पाँचदेखि सात करोड क्युबिक फिट (घनफिट) काठ माग हुने गरेको छ । तर, अहिले नेपालमा दुईदेखि तीन करोड क्युफिटमात्रै काठ उत्पादन भइरहेको छ । वन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा वर्षेनी १२ देखि १३ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, काठ उत्पादन नहुनुमा राज्यको नियमकानून बाधक रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । अहिले नेपाललाई आवश्यक पर्ने काठ वनहरूको ढलेपलेका, सुकेका र बुढा रुखहरूलाई मात्रै निकाले पनि पर्याप्त हुन्छ ।

तर, वनमा कुहिए पनि त्यसलाई निकालेर बेच्न मिल्ने गरी सहज नियम छैन । नेपालमा २३ हजार ६०० हाराहारीमा सामुुदायिक वन छन् । नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी विभिन्न झन्झटिला नीति–नियमका कारण नेपालमा काठ उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन् । अहिले नै प्रशस्त मात्रामा नेपाली काठ उत्पादन गर्न सकिने भए पनि सरकारको नीति वा झमेलाका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले नेपालका वनबाट वर्षेनी चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर सरकारी नियमको कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ पनि आफ्नै वनबाट आपूर्ति हुन सकेको छैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृतिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको छ ।’ अहिले पनि वनजङ्गलमा लाखौं क्युफिट काठ कुहिएर खेर गइरहँदा काठ आयातकै लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनु निकै दुःखद रहेको रेग्मीको भनाइ छ ।

सरकारी कार्यालयमै प्रयोग हुँदै नेपाली काठ

महासङ्घ अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार पछिल्लो समय त काठको साटो विभिन्न विदेशी मुलुकहरूबाट आल्मुनियमका पिपिसी युपीभिसी ल्याएर प्रयोग गर्न थालिएको छ । स्वदेशका वनमा काठ काठ कुहिएर गइरहेका बेला नेपालका सरकारी कार्यालयमै विदेशी फर्निचर प्रयोग भइरहेको छ । सिंहदरबारमा निर्माण भएका कतिपय भवनहरूमै नेपाली काठ प्रयोग नगरी विदेशी आल्मुनियमका फ्रेम र झ्यालढोका प्रयोग भएको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले शहरी विकास मन्त्रीलाई भेटी घण्टौँ लगाएर नेपाली काठ कुहिएर गइरहेको छ, प्रयोगमा ल्याउनुप¥यो भनी बुझाउन खोज्यौँ । उहाँले पनि त्यतिखेर ओहो ! यस्तो पो रहेछ, राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ भन्नुभयो । तर मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभिन्न भवनमा विदेशी सामग्री प्रयोग हुन छाडेन । यस्तो भएपछि त स्वदेशी काठ खपत कसरी बढाउने ?’ नेपालको वनको मूल्य मन्त्री नै नबुझेपछि जनतालाई बुझाउन नसकिने उनी बताउँछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुुङ्गाना भने नेपालले खुला बजार नीतिलाई आत्मसाथ गरेकाले काठ या यसको विकल्पका विदेशी सामान आयात हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् । काठ मात्रै प्रयोग गर्दा आल्मुनियम उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्न खाजेको दोषसमेत लाग्ने भएकाले सरकारी कार्यालयमा पीपीसी वा युपीभीसी पनि प्रयोग भएको ढुुङ्गानाले खबरहबलाई बताए ।

आयात रोक्न के गर्ने ?

स्वदेशमै उत्पादित काठ सदूपयोग र प्रयोग बढाउँदै काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुन नेपालमा धेरै समस्या छैन । तर, केही सक्रिय गिरोहका कारण नेपालको काठ प्रयोग नगर्ने र विदेशी आयातमा अर्बौं रुपैयाँ नेपाल बाहिर पठाउने काम भइरहेको व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् । यो स्थिति अन्त्य गर्न नेपालले कम्तिमा सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली काठ प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष रेग्मी सामुदायिक वनबाट रुख काटेर उद्योगमा ल्याउँदा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसो गर्दा नेपालमै प्रशस्तै मात्रामा उद्योगहरू खुल्छन्, नेपालकै काठले माग धानिन्छ ।’ कानूनी सहजीकरण गरे नेपालबाट विदेशमा काठ निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ बाटोसमेत खुल्नेउ उनको तर्क छ ।

यस निम्ति नेपालमा हुने काठ आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बढाउनुपर्ने र गुणस्तरीय काठमात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार, भ्याट बढाउँदा नेपालको काठभन्दा विदेशी काठ महँगो हुने र उपभोक्ताले नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न थाल्छन् । तर, सरकारले नेपाली काठलाई ब्राण्डिङ नै गर्न नसक्दा र ऐनकानून उद्योगमैत्री नहुँदा काठ उत्पादनमा समस्या भएको उनी दाबी गर्छन् ।

नेपाली काठ किन महँगो ?

नेपालका वनबाट उद्योगसम्म काठ ल्याइपुर्याउँदा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रूखलाई फर्निचर उद्योगसम्म ल्याउँदा नै बीचमा चारदेखि पाँच तहका बिचौलियालाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसमाथि दुई वर्षअघि सरकारले वन नियमावली परिमार्जन गरी थप समस्या खडा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

नियमावली परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव विपरीत हुगर (काठको क्युफिट निकाल्ने सूत्र) ल्याएर लगाएकाले पनि समस्या भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसअघि नेपालमा क्वाटरवर्ग सूत्र थियो । त्यो सूत्रअनुसार काम गर्दा १०० क्युफिट देखिएको काठ हुगर अनुसार नाप्दा १२७ क्युफिट हुन्छ । त्यसले गर्दा सङ्कलन गर्ने समयदेखि भ्याट तिर्दासम्म लागत बढ्ने भएका कारण नेपाली काठ महँगो भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सोहीकारण यतिखेर बजारमा नेपाली काठको मूल्य पहिलेभन्दा ४५ प्रतिशतसम्म महँगो भएको हो । यसो हुँदा काष्ठ उद्योगमै नकरात्मक असर परेपछि पछिल्लो समय भने सरकारले पुनः क्वाटरवर्ग सूत्र नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशको भन्दा धेरै गुणस्तरीय भएकाले पनि नेपाली काठको मूल्य केही महँगो परेको रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार, अन्य देशबाट राम्रा भनी ल्याइएका काठको गुणस्तर नेपालको दोस्रो तहका काठ बराबर हुन्छन् ।

जनशक्ति अभाव अर्को समस्या

नेपालको गुणस्तर सामग्री प्रयोग छोडेर बाहिरी झिलीमिलीमा उपभोक्ता रमाएकाले नेपाली फर्निचर उद्योग समस्यामा परेका व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमा गुणस्तरीय काठ पर्याप्त भए पनि त्यस काष्ठजन्य सामग्री बनाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा विदेशी फर्निचर आयात बढेको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष युवराज पौडेल बताउँछन् ।

नेपाल फर्निचरमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था भए पनि सरकारी नियम र दक्ष जनशक्ति अभावका कारण विदेशबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पनि फर्निचर व्यवसायीहरूले विभिन्न सास्ती भोग्नुपरेको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमै चाहिने मात्रामा काठ छ, तर विभिन्न झन्झटले गर्दा उद्योगसम्म ल्याउनै समस्या हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर हाम्रा उद्योगहरू खोल्नै पनि समस्या हुन्छ । ध्वनी प्रदूषणले मानिसलाई प्रत्यक्ष असर गर्यो भनी पटक–पटक उद्योग सार्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले अब औद्योगिक क्षेत्र नै घोषणा गर्नुपर्छ ।’

यसो भन्छन् सरकारी अधिकारी

वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपाली वनबाटै पर्याप्त मात्रामा काठ उत्पादन गर्न सकिने स्थिति रहे पनि त्यसो गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । वन क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै भुुटान पछिको दोस्रो धनी देश भए पनि उत्पादन निकै न्यून रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुुङ्गाना बताउँछन् ।

स्रोत पर्याप्त भए पनि यसअघि आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा आम मानिसले विस्तारै आल्मुुनियमका खापाचौकोस र अन्य सामान प्रयोग गर्न थालेकाले अहिलेहाल उत्पादन भएकै काठ पनि खपत नभएको उनको भनाइ छ । ‘काठभन्दा पनि आल्मुुनियम नै सस्तो भएका कारण पनि नेपालीहरूले त्यही बढी प्रयोग गर्छन् । त्यसकारण काठ प्रयोग घटेको छ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘अहिले सागरनाथ वन विकास परियोजनामा उत्पादन भएका काठहरू बिक्री नहुँदा कुहिएर गएको छ । जुुन सस्तो, त्यही हेर्ने भएका कारण काठ उत्पादन नबढेको हो ।’

नेपालीहरूले काठ भनेपछि सालमात्रै बुुझ्ने र सालको वृद्धि समय लामो हुने र राजस्व पनि बढी पर्ने भएकाले स्वदेशी काठको भाउ बढी पर्ने गरेको उनले तर्कइ गरे । अहिलेहाल सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर अन्य काठ पनि गुणस्तरीय हुन्छन् भन्नेउ बुझाउन प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए । काठ मात्रै काट्ने क्षेत्र नभई अन्य वातावरणीय पक्षमा पनि वनले ठूलो अर्थ राख्ने ढुुङ्गानाको दाबी छ ।

अहिले नेपाल आउने ६५ प्रतिशत पर्यटक वन संरक्षित क्षेत्रमा जाने साथै विभिन्न जीवजन्तु र पर्यावरणीय हिसाबले पनि वनबाट नेपालले धेरै फाइदा लिइरहेको उनको जिकिर छ । स्वदेशकै बजारमा आवश्यक काठको माग स्वदेशकै जङ्गलबाट पूर्ति नहुनुमा विभिन्न कारण रहेको वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गणेश पौडेल बताउँछन् ।

पौडेलका अनुसार, नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन गरी उद्योगमा ल्याउन सम्भव छैन । अधिकांश वन क्षेत्र मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेकाले कतिपय वनसम्म पुगेर रुख काट्नै नसक्ने अवस्था रहेको तथा ढुुवानीतर्फ पनि उस्तै समस्या रहेकाले काठ कुहिएर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

यी देशबाट हुन्छ काठ आयात

नेपालमै प्रशस्तै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वर्षेनी विभिन्न देशबाठ काठ आयात गर्ने गरिएको छ । चीन र भारतबाट सबैभन्दा बढी कााठ आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिले नेपालमा मलेसिया, अष्ट्रेलिया, भियतनाम, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, बेल्जियम, इटाली, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्वीडेन, पाकिस्थान, थाइल्यान्ड, भुटान, पोल्यान्ड, स्पेन, यूएई, जर्मनी, डेनमार्क, युगान्डा, अष्ट्रिया, श्रीलङ्का, स्वीट्जरल्याण्ड, टर्की, रूस, सिङ्गापुर, जापान, म्यानमार, घाना, क्यामरुन र इजरायल लगायत देशबाट काठ र काठका फर्निचर आयात हुने गरेको छ ।