देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार यति डरलाग्दो भइरहेको छ कि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू अर्ब घटी आँखा लगाउन छाडिसकेका छन् । क्याबिनेटबाट धमाधम निर्णय गराएर कमिशनको खेल चलिरहेको छ । अब त ऐन नै बनाएर अर्बौँको कमिशन हात पार्ने चलखेल हुन थालेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने गरी नयाँ सवारी र यातायात ऐनको तयारी ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि मेटाएरै छाड्ने रणनीति अन्तर्गत नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । यो ऐनलाई एक तीरबाट धेरै शिकार गर्न खोजिएको छ । अरबौंको चलखेलसँगै नेपाली भाषा मेट्ने राष्ट्रघातसमेत यसमा हुँदैछ । अमेरिकी कम्पनी र विवादास्पद बंगलादेशी कम्पनीले ठेक्का पाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा २१ लाख प्लेट २०८२ को असार मसान्तसम्म छापिसक्ने सम्झौता छ ।

सम्झौतामै विगतमा चलखेल भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार छाप्न नमाने ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा हस्ताक्षर गरेर देशको अर्बौँ डुबाउने खेल भएको थियो उतिबेलै । अब त्यो पैसा डुब्छ भन्ने बहानाबाजीमा सबै खेल भइरहेको छ । अबको पाँच् महिनामा छापिसक्नुपर्छ । प्लेट छपाई नभएमा नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब भन्दाबढी रुपैयाँको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

सम्झौतामै अनियमितता छ । ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बहानामा ठूलो कमिशनको खेल फेरि हुँदैछ । विगतमा अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर राष्ट्रघात गर्न खोजिएको खुलिसकेको छ । गोपाल पराजुलीमार्फत् अन्तरिम आदेश जारी गराउन नसकेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो–२७ मंसिर २०७६ मा ।

त्यसपछि १ साउन २०७७ मा बागमती प्रदेशले स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न थाल्यो । यसलाई अनिवार्य बनाउन खोजिएपछि नेपाल प्रज्ञा परिषदका तत्कालीन कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा राखेपछि रोक्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, ओली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका माफियासामु अडानमा टिक्न सकेनन् । ओलीलाई उनकै विचौलियाहरूले कमिशनको लोभमा गलाए ।

‘देशको भाषा नै हटाउने यो अर्को राष्ट्रघात हो । यसमा ओलीले कलंकको टीका लगाउँदैछन्,’ एक अधिकारीले भने । २२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सोही वर्ष फागुनबाट वितरण थालियो । विरोध भएपछि नयाँ सवारी साधन र किनबेचमा अनिवार्य गरेर नाटकीय रणनीति रचियो । नेपाली भाषा पनि उल्लेख गर्ने भनेर झुक्याइयो ।

तर, नयाँ सवारी ऐन प्रस्ताव गर्न लाग्दा यो कतै उल्लेख छैन । नयाँ यातायात ऐन आएमा अब नेपालको कुनै पनि सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि रहनेछैन । यसको साटो अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपि अनिवार्य गरिएको छ । तीन अर्ब घोटाला भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण अख्तियारको छानबिनमा छ । अख्तियारलाई समेत प्रभावित पारेर छानबिनमा अवरोध मात्र पारिएको छैन, संलग्न कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा पुर्याइएको छ ।

छानबिन प्रभावित बनाउन इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई अख्तियारमै काजमा खटाइयो । उनलाई त्यहाँ लान पूर्व महानिर्देशकहरूकै योजना थियो । यही योजना अनुसार अहिले यातायात ऐन ल्याएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको निर्णायक योजना बुनिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदको छानबिनमा यातायातका आधा दर्जन महानिर्देशकमाथि अख्तियारले अनुसन्धान बढाएको थियो । पूर्वमहानिर्देशकहरू रुपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, डा.टोकराज पाण्डे, सुरेश राउत, नारायणप्रसाद भरूराई लगायत छानबिनको दायरामा छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी लिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै इम्बोस्डका माफियाले बनाउने गर्दै आए । अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर इन्कर्पोरेटलाई इसम्बोस्डको भुक्तानीको खेलमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई नै प्रभावित बनाइयो । यातायातमा डिजी भइसकेकाले नै यसमा राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार भएको बताए । ती पूर्वडिजीले निजी फाइदाका लागि राष्ट्रघात भएको बताए ।