संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकारलाई ६ अध्यादेश टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । संसद् अधिवेशन नहुँदाको बखत ल्याएको ६ वटा अध्यादेश पास नहुने भएपछि सरकारलाई झमेला थपिएको छ । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते नै दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा निर्णयार्थ प्रस्तुतका लागि तयार गरेको थियो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश झिकेको थियो । त्यसयता राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन कोसिसरत सरकारले अझै बहुमत जुटाउन सकेको छैन । सरकार जसरी भएपनि ६ वटै अध्यादेश पास गर्न चाहन्छ । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाधक बनेका छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर, सत्ता पक्ष कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्ता पक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्विप लाग्दैन । बामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो सङ्ख्या सत्तारूढ दलसँग नहुँदा सत्ता पक्षलाई सकस परेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सत्तारूढ पक्षले खोजेको थियो । राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन् । जसपा नेपाल र लोसपाले अरु पाँच वटामा समर्थन गर्न सकिने भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

तर, सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा छैन । जसपाले त सकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । सरकारले एक महिनासम्म पनि अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुरूप सरकारले अध्यादेश अबको एक महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । तर, प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको अध्यादेश निष्क्रिय होस् भन्ने सरकार चाहँदैन । यसर्थ, सरकारसम्बद्ध दलहरू कांग्रेस र एमाले अध्यादेश पास गर्ने दोस्रो विकल्पको खोजीमा छन् ।

यही क्रम अन्तर्गत अहिले कांग्रेस–एमाले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा आइपुगेका छन् । फकाउन परे पनि फुटाउन परे पनि एकीकृत समाजवादी नै सही भएको व्याख्या कांग्रेस–एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । हुन त यसअघि नै कांग्रेसले अध्यादेश पास गर्नका लागि एकीकृत समाजवादी नै सही पार्टी भएको निष्कर्ष निकालिसेको छ । त्यसमा एमालेले पनि समर्थन जनाएको छ । त्यस बमोजिम सुरुमा उसलाई फकाउने र अध्यादेशको पक्षमा उभ्याउने यदि त्यसो हुन नसके दल विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालको सहमतिअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउने तयारी भएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको सत्तारुढ नेताहरूको भनाइ छ । सरकारले विधेयक आगामी बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरेको बताइएको छ ।

निष्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । सत्तापक्षका नेताहरूका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ। त्यसलाई समेत संशोधन गरेर जति बेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटो सरकारले खुलाउन खोजेको छ । तर, त्यसरी विभाजित भएर बनेको नयाँ दल त्यही संसद्को कार्यकालभर अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकीकरण भने गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीमा तरंग

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने भएपछि सबैभन्दा धेरै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तरङ्गित देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू लामो समयदेखि पार्टी केन्द्रीय समिति र गतिविधिबाहिरै छन् । उनीहरू कुनै दलमा मिसिन सक्ने भय एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई छ। यसले गर्दा पार्टीमा विभाजनको तरंग देखिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ‘दबाब’ सिर्जना गरेको रूपमा बुझेका छन् । सरकारले दल फुटाएर भए पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउन खोजेको उनीहरूको आशंका छ ।

त्यति मात्र होइन, उनीहरूले एकीकृत समाजवादी नै फुटाउन खोजेको शंका गरेका छन् । दसौं महाधिवेशनपूर्वदेखि नै एकीकृत समाजवादीभित्र समस्या छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढा लगायत असन्तुष्ट रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई विभाजित हुन सजिलो बनाइदिन लागेको हो कि भन्ने आशंकाले एकीकृत समाजवादी थप तरंगित बन्न पुगेको छ । यसलाई बल पुर्याउने आधार पनि छ, दसौं महाधिवेशनपछि प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ लगायत असन्तुष्ट नेता केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सहभागी छैनन् । उनीहरू पार्टीको नियमित गतिविधिबाट टाढा भइसकेका छन् ।