सरकारले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा दर्ता भएसँगै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

सरकारले भने सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, साँस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कानून आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ ।

विधेयकको एकातिर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यति सहज भने छैन । सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले सोचेजसरी नियन्त्रण गर्न अफ्ट्यारो रहेको विज्ञहरूको बुझाई छ । साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न नेपालमा चुतौतीपूर्ण रहेको पूर्व डीआइजी केशव अधिकारीले बताए ।

‘यसको अनुसन्धान विशेष दक्षतासहितको समूह आवश्यक पर्छ । हामीकहाँ स्रोत अति नै कम छ । भएका जनशक्ति पनि सबै दक्ष छैनन् । साइबर अपराधले कुनै सीमाले छेक्दैन र यो जहाँबाट पनि हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल त अन्तरदेशीय रूपमा पनि सञ्चालन हुन्छ,’ पूर्व डीआइजी अधिकारीले भने ।

विदेशी भूमिमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गर्न गाह्रो हुने उनले बताए । मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले मागे जति प्रमाण जुटाउन प्रहरीले सक्दैन । अदालतले त कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गर्न प्रमाण माग्छ । त्यसमाथि विदेशी भूमिमा पुगेर अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा लागत महँगो पर्ने उनको भनाइ छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएको मुलुक मलेसियाबाट ‘गिभ एण्ड टेक’ हुने आशा गरे पनि सरकारले सहकारी ठगीका आरोपी जिबी राईलाई पक्राउ सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै, लाइक–कमेन्ट गरेकै आधारमा पक्राउ गर्ने र जरिवाना तिराउन चुनौती रहेको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र मिडिया साक्षरता बढाउनेतर्फ अगाडि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले हो । तर प्रहरीमा लगानी नै छैन । आफू अनुकूलका कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निकम्मा बनाउने अनि कानून कसरी सफल हुन्छ ? भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

यो कानूनले प्रहरीको मनोबल गिर्न सक्ने उनको अनुमान छ । ‘प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित नगरी कार्यान्वयनको पाटो सुम्पिएर मात्र हुँदैन । संगठनलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति बढेको छ । साइबर अपराधको दुई ‘डिजिट’मा उजुरी आउँथ्यो । अहिले त हजारौँ उजुरी आएका छन् । साइबर ब्यूरो स्थापनाकालमा कति क्षमताको थियो । अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने ।

पोस्ट लाइक कमेन्ट पनि गलत मनसायले गरेकालाई कारबाही गर्ने भन्ने देखिएको छ, अब गलत मनसाय भनेको के हो भन्ने मै समस्या देखिएका अर्का डीआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘आफूविरूद्ध विरोधका स्वर सुन्नै नचाहने मनोविज्ञान राज्य सञ्चालकहरूमा रहेकाले यो विधेयक आएको हो,’ उनले भने, ‘यो कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलिएको विषयमा मल्ल पनि सहमत छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न जरूरी रहे पनि नागरिकको बोल्न, प्रश्न गर्न पाउने अधिकारमा निषेध गर्नु स्वाभाविक मान्न नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार नै संवेदनशील छैन । जताततै सरकारकै कारण वेथिति छ । अराजकता छ ।’

‘हाम्रो विरुद्ध नबोल् है, बोलिस् भने ठीक हुँदैन’ मनसाय राखेर यो विधेयक ल्याएको बताउँदै डीआइजी मल्ल भन्छन्, ‘यो ऐन बन्यो भने अनुसन्धानको पाटो पनि हामीले सोचेजस्तो हुँदैन ।’ सरकारले मिडिया साक्षरता बढाउनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा डण्डा चलाउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समस्या देख्छन् लामो समयदेखि सूचना प्रविधिमा आबद्ध अजित शाह । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको नियमन गर्न जटिल रहेको बताउँछन् उनी ।

साइबर अपराधको समस्या नेपालमा मात्र होइन संसारभरकै हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको निगरानी कारबाही गर्ने हाम्रो स्रोत पनि पर्याप्त नरहेको उनले बताए । ‘कानून नै बनेपछि अपराधको मूल्यभन्दा धेरै स्रोत परिचालन गर्नुपर्यो भने व्यावहारिक नहुन सक्छ,’ उनले भने । सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै कानून कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउने उनले कानुनको व्यवहारिकतामा पनि विचार गर्न सुझाव दिन्छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले सरकारले बनाएको कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने प्रहरी सक्षम रहेको बताउँछन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको कुरा हामीले पनि सुनिरहेको र काम, कर्तव्य, अधिकारका विषयमा ऐन–कानून बनाउने काम सरकारको भएकाले प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ गर्ने वा प्रयोगकर्तालाई ‘मनिटरिङ’ गर्न प्रहरी सक्षम छ त ? भन्ने प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक आचार्यले भने, ‘प्रहरीसँग लामो समयको अनुभव छ । यदि कुनै विषयमा प्रहरीको क्षमता पुगेन भने पनि हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्छौँ । तर सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ ।’