सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

पूर्वाधार समितिको बैठकबाट कांग्रेस सांसदहरू भागेपछि…

फाइल तस्वीर

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू समिति बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । बुधवार बिहान साढे ११ बजे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाकक्षमा पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर, कांग्रेस सांसदहरू उपस्थित नहुँदा गणपूरक सङ्ख्या पुगेन । बैठकमा आमन्त्रित गरिएका मन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ पनि अनुपस्थित थिए । त्यसपछि उक्त बैठक आगामी २४ गते बिहान ८ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि दुई जना सांसदको सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित गरिएको हो ।

२५ सदस्यीय समितिमा गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन १४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, बुधबारको बैठकमा जम्मा १२ जना मात्रै सांसद उपस्थित भएका थिए । पूर्वाधार विकास समितिमा कांग्रेसका आठ सांसद् छन् । ती अधिकांश कांग्रेसका सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका दुई जना सांसद राजेन्द्र बजगाईँ र कल्पना चौधरी बैठकमा पुगेका थिए । तर उनीहरू पनि हाजिर गर्न साथ हिँडेका थिए ।

कांग्रेसका अन्य सांसदहरू खमबहादुर गर्बुजा, दिनेशकुमार यादव, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगाईँ, शंकर भण्डारी, सिता गुरुङ बैठकमै अनुपस्थित थिए । समिति सभापति सिंहका अनुसार शंकर भण्डारीले भने आफू जिल्ला बाहिर हुने भएकाले बैठकको समय परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । अन्य सांसदको भने कुनै जानकारी समितिलाई छैन ।

बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट एक, कांग्रेसबाट दुई, एमालेबाट पाँच, राप्रपाबाट दुई, जसपाबाट एक जना बुधबारको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए । ऊर्जामन्त्रीविरुछ मुगु कर्णाली र किमाथांका जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे उजुरी परेको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जामन्त्री खड्काले अनियमितता गरेको आरोप समितिमा प्राप्त उजुरीहरूमा लगाइएको छ ।

दुई आयोजनामा मन्त्रीको स्वार्थ के ?

निश्चित व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी हतारहतार कार्यविधि बनाएर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल)ले मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनामा प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन रातारात कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव संकलन गरिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काको नीतिगत सहमतिमा भीयूसीएलले राष्ट्रिय हित र अहिलेसम्मको अभ्यास बिर्सेर कार्यविधि बनाएपछि सत्तारूढ दलभित्र समेत हलचल भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको भीयूसीएलबाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधि बनाउन नीतिगत सहमति माग्दै निवेदन दिएकै दिन गत मंसिर ७ मा मन्त्री खड्काले स्वीकृति दिएका थिए ।

त्यसपछि ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो । एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले कार्यविधि बुझाएपछि मंसिर १४ मा समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

त्यसको नवौं दिनमा १५ दिनको म्याद राखेर लगानी साझेदारीको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेपछि १५ दिन म्याद थपिएको थियो । १९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटामात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो । नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो भने भिजन इनर्जीमा माओवादी र कांग्रेसका नेता छन् ।

भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखा परीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका साझेदार हुन् । बेला नेपाल इन्डस्ट्रिजले आवास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अनक हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष श्रीराम महर्जन र प्रबन्ध निर्देशक अमृतकुमार महर्जन छन् ।

दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको थियो । २ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार १६:५०

लोकप्रिय