एमालेभित्रको झगडाका कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । विकास समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको आन्तरिक विवादलाई साम्य पार्न नसक्दा समिति नै खारेज गर्ने तयारी भएको वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । एमालेबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू एकापसमा झगडा गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म उजुरबाजुर गरेपछि वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही र वनसचिव दीपक खरालको सक्रियतामा समिति खारेज गर्ने तयारी भएको हो ।

जसका लागि वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा एक महिना गठन गरिएको थियो । सोही समितिले यसको कार्यक्षेत्र र विकास समितिका पदाधिकारीको विवादको विषयलाई लिएर औचित्यमाथि प्रश्न उठाउदै खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत मौन समर्थन जनाएका छन् । ओलीको समर्थन पाएपछि वनका कर्मचारीहरुले पनि त्यहाँको बजेट आफै चलाउने गरी कार्यविधिसमेत परिवर्तन गर्न थालेका हुन् ।

सहसचिव भूपाल बरालको समितिमा सह सचिवमा शोभाकर रेग्मी (सदस्य–सचिव) छन् भने सदस्यहरूमा सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा.महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना, तत्कालीन सहसचिव डा.सिन्धु ढुंगाना छन् । विकास समितिमार्फत खर्च हुने बजेट पनि मन्त्रालयले चलाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । दुई खर्ब ४० अर्ब नौ करोड ६३ लाख ४२ हजार र प्रशासनिक खर्चतर्फ नौ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ५४ हजार गरी कुल दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड एक लाख ९६ हजार अनुमान छ । यही बजेटमा मन्त्रालयले आँखा लगाएको छ ।

वन मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले चुरे समिति खारेज गरेर त्यसलाई वन मन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने गरी मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न सिफारिस गरेको छ । समितिको स्थापनापछि तराईको मेरुदण्ड मानिएको नेपालको महत्वपूर्ण र सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे संरक्षणमा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । समितिले चुरे संरक्षण गुरुयोजना बनाएर धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । यसले गर्दा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा चुरे खोस्रिने क्रम रोकिएको, त्यहाँको नदी प्रणाली व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको, वन विनाश र चरिचरण रोकिएको, पानीको सतह बिस्तारै माथि आइरहेको अवस्था थियो ।

नांगा डाँडाहरूमा प्रभावकारी रूपमा वृक्षारोपण कार्य भइरहेको थियो । यसअघि जथाभाबी र अनियन्त्रित रूपमा चुरै क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योगहरू अनुमति पत्र बिना सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योग चुरे पहाडै थिए । यी उद्योगले चुरेको अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । यसले चुरे विनाश, तराई मधेसमा निर्माण भएका भौतिक संरचना (सडक, पुल) विनाश, सामाजिक अपराधहरू पनि बढाइरहेको थियो ।

तराई–मधेसको उर्वरायुक्त जमिन बालुवाले पुरिने क्रम जारी थियो । पानीको सतह ह्वात्तै तल गएर खानेपानीको हाहाकार त्यत्तिकै थियो, खाद्यान्न उत्पादन घट्न क्रममा थियो । यसबिचमा संसदीय समितिहरूले धेरै पटक स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । चुरेको अतिक्रमण, अवस्था, क्षति, ह्रास लगायतका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर ती प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनी कार्यान्वयन गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियोे । समितिमा एक अध्यक्षसहित चार जना पूर्णकालीन सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसको पदावधि पाँच वर्ष रहनेछ । अहिले एमालेका तर्फबाट किरण पौडेल त्यसको अध्यक्ष रहेका छन् ।

उनीसहित एमालेका बहुमत सदस्यहरु रहेका भए पनि अध्यक्ष र सदस्यहरुबीच विवाद रहेको छ । उनीहरुबीचको विवादकै कारण गठन आदेश संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रलयका एक अधिकारीले बताएका छन् । उनीहरुको विवादले प्रधानमन्त्री तथा वनमन्त्रीलाई पनि तनाब दिएकै कारण गठन आदेश संशोधन गरेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ‘मोडालिटी’मा लान लागिएको स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री महेश आचार्यको प्रभावकारी प्रस्तावमा सरकारले २०७१ साउन १ बाट लागु हुने गरी राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिको गठन गर्नेसहित ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको विदेश निकासी र चुरे उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।