विज्ञहरुले हिमनदीहरु पग्लिदै जाँदा परेको असरका विषयमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साना साना आइल्याण्ड मुलुकहरुले एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरकाविरुद्धमा एकजुट भएर लागिरहेको सन्दर्भमा हिमालयन रेन्जका मुलुकहरुले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाजहरु विश्वमाझ बुलन्दरुपमा अगाडी बढाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेनेज्मेन्टले वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र सेन्टर फर ट्रेड अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजना गरिएको एक दिने ‘क्यापासिटी विल्डिङ फर ट्रेड एण्ड सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ विषयको कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण आज विश्व आक्रान्त भएको भन्दै बाढीपहिरो, भूक्षय, खडेरी, आगलागी जस्ता जलवायु जन्य विपदहरुहरुको सामाना गर्नुपर्ने बताए ।

यस्ता समस्याहरुसँग जुध्न जलवायु मैत्री प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको मन्त्री शाहीले औल्याएका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक हिसावमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले थप जिम्मेवारी हुँदै नेपाल जस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरुलाई जलवायु अनुकुलन न्युनिकरणमा साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन आवश्यक छ ।’

जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भिर समस्याका रुपमा खडा भएको भन्दै उनले यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने उनको धारणा रहेको छ । कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएको बताएका छन् । अन्टार्कटिका लगायतका क्षेत्रमा जुन अनुपातमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ।

त्यस हिसावले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएकाले यसका वास्तविक मुद्दाहरु बाहिरै आउन नसकेको भन्दै दुखः व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यति धेरै प्रभाव पारेको छ त्यसको वास्तविक रुपमा हिसाव नै गर्न सकिएको छन् ।’ वर्षेनी हिउँ पग्लिदै गर्दा आगामी दिनमा अझै धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यता नष्ट हुनेदेखि लिएर जलविद्युत आयोजना तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलो असर पार्ने देखिएकोले यस विषयमा धेरै भन्दा धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

डा.वाग्लेले कार्वन कारोबार मार्फत विकसित मुलुकहरुले विकाससिल मुलुकहरुमा आफ्नो अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘उनस्हरुले पैसा दिएर वातावरण प्रदुषण गर्ने अधिकार स्थापित गरेका छन् । यो एक किसिमको ट्र्यापिङ मात्रै हो किनभने यसबाट उनिहरुले कार्वन कारोबारमार्फत खासै ठुलो रकम दिएका पनि छैनन् ।’ यस विषयमा विकाससिल मुलुकहरुले वैकल्पिक समाधान बोकेर ल्याउनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ ।

यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै कानुनहरु केवल सुझावका रुपमा मात्रै रहेको तर वाध्यात्मक नभएको भन्दै उनले यस विषयलाई कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भनेर सबै सामु प्रश्न गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका सहायक डिन प्राडा बेदमणी दाहालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा २०–३० वर्षअघि केवल शैक्षिक विषय मात्रै रहेकोमा अहिले आएर यो राजनीतिक, आर्थिकदेखि कानुनी विषय बन्न थालेको बताए ।

हिमनदी विशेषज्ञ प्राडा रिजन भक्त कायस्थले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । उनले आगामी २०३४ सम्मको दशकलाई ग्लेसियर डिकेडका रुपमा व्यापक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हिउ पग्लिने विषयभन्दा पनि आइस नै पग्लिएको विषय सबैभन्दा ठुलो मुद्दाको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हिउ पग्लियो भने केहि समयपछि त्यहाँ फेरि हिँउ पर्न सक्छ, तर आइस नै पग्लियो भने चै त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।’ उनले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने धेरै ढिला भइसकेको बताएका छन् । उनले जति पछि जलविद्युत आयोजना निर्माण गरियो त्यसबाट पाउने प्रतिफल कम हुँदै जान सक्ने संकेत गर्दै डेभलपरलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर फाइदा लिन अनुरोध गरेका छन् । उनले हिमालीमा हुने प्राकृतिक विपदबाट बच्नका लागि ‘हाइ अल्टिच्युट वेदर स्टेसन’ निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

यसले कुनै पनि प्राकृतिक विपदको अग्रिम जानकारी प्रदान गर्ने हुँदा मानवीय क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सघाउने उनको भनाइ छ । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड नयाँ दिल्लीकी उपप्राध्यापक साइनी प्रदिपले परेसि सम्झौताका विषयमा धेरै आलोचना भएको बताएकी छिन् । उक्त सम्झौता विकाससिल मुलुकको पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारेकी छिन् । कार्वन कारोबारमा कसको उत्तरदायित्व कति, कसले कसलाई कसरी भुक्तानी गर्ने र यसका प्राविधिक मापदण्डका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि स्पष्टता नरहेको उनको भनाई छ ।