नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको सेवा सुबिधा आन्दोलन प्रकरणले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, कानूनी सर्वोच्चता र जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनको उठान, त्यसको उत्कर्ष र अदालतको आदेशपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अस्पताल परिसरमा उग्र आन्दोलन चर्काउनु कानूनी शासन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहप्रति गैरजिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोणको स्पष्ट संकेत हो । यसले देशमा कानूनको पालना र नागरिक अधिकारको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।

आन्दोलनको उठान र कारणहरू

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजविरुद्धको आन्दोलन स्थानीयस्तरमा कर्मचारी सेवा सुविधाको मागबाट उठान गरियो । यस बीचमा आन्दोलनरत पक्ष तथा सञ्चालक समुहबाट आ–आफ्नो पक्षको बचाउको तर्क जोडतोडका साथ अगाडि बढाउने मात्रै कार्य भएको देखिन्छ । ब्यबस्थापन पक्ष संस्था सञ्चालनका प्राविधिक तथा ब्यबहारिक कठिनाइ देखाउँदै पन्छिन खोजेको र आन्दोलनरत पक्ष श्रमजीवी कानुन तथा संस्थागत बाहुल्यताको राजनीतिक नैतिक भौतिक दवाव सृजना गर्दै आफ्नो माग पुरा गराउने चेष्टामा रहेको देखियो ।

तर, जब मागहरू सम्बोधन भएनन्, त्यसपछि आन्दोलनमा केहि फरक विषयहरु जोडिएर आए सेवा शुल्क वृद्धि र मेडिकल कलेजको नामाकरण लगत्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको केहि चासो सङ्गै संलग्नता बढ्दै गयो । राजनीतिक दल र तिनका पेसागत संस्थाहरुको ऐक्यबद्धता समर्थनदेखि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेशसभा सदस्य र पालिका प्रमुखहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै अस्पताल परिसरमा नारा जुलुससम्म पुग्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र संलग्नताले जनताका समस्याप्रति जिम्मेवारी बोधको संकेत त गर्ला, तर उनीहरूको कार्यले कानूनी प्रक्रिया उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

आन्दोलनको उत्कर्ष र अदालतको आदेश

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको विवादमा अदालतले समस्या समाधानको लागि कानूनी प्रक्रिया अपनाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अदालतले स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई कुनै पनि हालतमा अवरुद्ध गर्न नहुने निर्देशन दिएको आदेशमा देखिन्छ । तर अदालतको आदेशपछि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन अस्पताल परिसरमै स्थानीय जनप्रतिनिधि सभासद तथा पार्टीका नेताहरूले पुनः आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता विरोध जनाए । यस्तो कदमले न्यायपालिकाको आदेशको उल्लंघन मात्रै गरेन, स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक पनि प्रभावित गर्यो ।

आन्दोलनको उग्रता र त्यसको प्रभाव

अस्पताल परिसरमा गरिएको उग्र आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्यो । बिरामीहरूको उपचारमा अवरोध सिर्जना भयो। चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गर्न डराए, जसले गर्दा आपतकालीन सेवा पनि प्रभावित भयो । स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरूलाई गम्भीर समस्या पर्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न जरुरी थियो । आन्दोलन जस्तो संवेदनशील विषयलाई हठी रुपमा अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा गर्नाले जनताको स्वास्थ्यलाई खतरा पुर्याउनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।

कानूनी सर्वोच्चताको उल्लंघन

कुनै पनि विवाद समाधानको अन्तिम निकाय अदालत हो । न्यायपालिकाको आदेशको पालना गर्नु कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर जिल्ला नेता, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनलाई चर्काउनु न्यायिक सर्वोच्चतामाथिको प्रहार हो । नेपालको संविधानले सबै नागरिक र संस्थाहरूलाई कानूनी शासनको अधीनमा रहन बाध्य पार्छ । तर जब जनप्रतिनिधिहरू नै कानूनी प्रक्रिया नमान्ने देखिन्छन्, यसले राज्यको कानूनी शासकीय संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्छ ।

समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरू

१. कानूनी प्रक्रियाको पालना

आन्दोलन चर्काउनेभन्दा पनि अदालतको आदेशको पालना गर्दै कानूनी प्रक्रियाबाट समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ । अदालतको निर्देशनको पालना गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

२. संवाद र छलफलमार्फत समाधान

समस्या समाधानका लागि आन्दोलन होइन, संवाद र छलफल नै प्रभावकारी विकल्प हो । जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित पक्षसँग मिलेर सेवा सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

३. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा

स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन निषेधित हुनुपर्छ । बिरामीको हकलाई प्राथमिकता दिँदै अस्पतालको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कानून बनाउन आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबोध

प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय पालिका प्रमुखहरू जनताको आवाज उठाउन निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरूले जनताको अधिकार र सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । उनीहरूले कानूनी मर्यादा र न्यायालयको आदेशको पालना गर्न पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कानूनी सर्वोच्चता कायम राख्दै, जिम्मेवार र संवेदनशील भएर काम गर्नु नै जनप्रतिनिधिको मूल कर्तव्य हो । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको आन्दोलनले कानूनी सर्वोच्चताको महत्व र जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे नयाँ बहस खडा गरेको छ ।

अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले अस्पताल परिसरमा उग्र आन्दोलन चर्काउनु न्यायपालिकाको खिल्ली उडाउनु हो । स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित हुन्छ । यस प्रकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिले कानूनी शासन र जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै, संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा बुझ्दै कानूनी मर्यादा पालना गर्नु नै राज्यको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक हुन्छ ।