नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपालगन्ज, बाँकेलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ । उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ ।

समूहले मिति २०८१ पुस ११ देखि नै उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको म्गभ म्ष्ष्निभलअभ ब्गमष्त सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

यस बैंकले तोके बमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मिति २०८१ मङ्सिर ११ देखि लागु हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।

यथास्थितिमा बैंकलाई सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैकिङ प्राणलीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको भेटिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, दामासाहीमा परेमा वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा, ऐनविपरीतका कार्य गरेमा झूटा जालसाजी वा गलत कागजात वा तथ्य पेस गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, न्यूनतम चुक्ता पुँजी कोष कायम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा यी यावत् त्रुटि भेटिएपछि कर्णाली विकास बैंकलाई पुस ११ देखि लागू हुने गरी व्यवस्थापनमा नै नियन्त्रण गरेको हो । खराब कर्जा नियन्त्रण बाहिर गएको र शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ ।

रिटेन्ड अर्निङ २० करोड ३४ लाख ऋणात्मक रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १९ करोड छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ९४ पैसा नोक्सानीमा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ९७ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यस अवधिसम्म बैंकले ५ अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।