बाँकेको कोहलपुर–५ की ७० वर्षीया चन्द्रकला अधिकारीका माइला छोरा बेपत्ता भएको २२ वर्ष भयो । तर छोरा फर्केर आउने आस उनले मारेकी छैनन् । भन्छिन्, ‘तर आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला हुन लाग्यो ।’ चन्द्रकलाका माइला छोरालाई २०५९ वैशाख १४ मा सेनाले लगेको थियो । त्यति बेला छोराको उमेर २९ वर्ष थियो । चन्द्रकला छोरा खोज्न प्रहरीकहाँ गइन्, सेनाको राझा चिसापानी ब्यारेक पुगिन् । तर फेला पारिनन् ।

छोराका बारेमा अहिलेसम्म कुनै खबर पाएकी छैनन् । घरमा कुखुरा, भैंसी पाल्दै खेतीपाती गर्ने छोरालाई सेनाले लगेर बेपत्ता पारेको चन्द्रकलाको दाबी छ । सेनाले उनको जेठा छोरालाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएको थियो । अहिलेसम्म पनि उनी औषधि खाइरहेका छन् । बैजनाथ–४, बानियाभारकी पवित्रा सुनारका पतिलाई २०६१ असार २९ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले लगेका थिए । पछि पतिको शव भेटियो । ‘के दोष थियो, किन लगियो, अझै पनि केही थाहा छैन,’ पवित्राले भनिन् ।

उनका अनुसार पति टाँगा चलाउँथे, पवित्राको चियानास्ताको पसल थियो । पवित्रा ३७ वर्षकै उमेरमा एकल भइन् । एक छोरा र तीन छोरीलाई उनी एक्लैले हुर्काउनुपर्ने भयो । छोराछोरीकै लागि भनेर रोजगारीका लागि विदेश पनि पुगिन् । नेपाल फर्केर अरूको घरको जुठो भाँडा माझ्दै छोराछोरी हुर्काइन् । कोहलपुरको सुकुम्बासी टोलमा बस्ने कली परियारको पीडा पनि उस्तै छ । २०६१ सालमा पति बेपत्ता भएको सुनेदेखि उनी बेचैन छिन् ।

पतिको अवस्थाबारे उनले थप केही खबर पाएकी छैनन् । यही बीचमा उनी यस्तरी थला परिन् कि आफैं हिँडडुल गर्न पनि सक्दिनन्, उनलाई बैसाखीको सहारा चाहिन्छ । नसा सम्बन्धी बिरामी भएकाले औषधिमा मासिक ८–९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कलीले एक छोरा र एक छोरीलाई निकै दुःखले हुर्काइन् । ‘सरकारसँग ठूलो कुनै माग छैन, अंगभंग भएको शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधि गरिदिए पुग्छ । मर्ने त मरेर गए,’ उनले भनिन्, ‘घरमा कमाउने कोही छैन, सरकारबाट सहयोग पाइँदैन । घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए परिवार चलाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’

बाँकेको राप्तीसोनारी–४ का रामरतन चौधरी पनि बैसाखीको सहाराबिना हिँड्न सक्दैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी कुटपिट गर्दा उनका दुवै खुट्टा भाँचिएका हुन् । त्यो बेला चौधरी स्थानीय निकायमा प्राविधिक सेवामा कार्यरत थिए । तर अहिले उनी कुनै काम गर्न सक्दैनन् । २०५७ फागुन ३ मा विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुबाको हत्या गरेको उनले सुनाए ।

‘बिनाकारण निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, म¥यो भनेर मलाई फालेका थिए,’ चौधरीले भने, ‘बैसाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न सक्छु । औषधि उपचार गर्न पैसा छैन । कम्तीमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिए ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’ द्वन्द्वपीडितलाई सरकारी कार्यालयमा सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र कर छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने पनि चौधरीले बताए । उनले थपे, ‘उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, कुनै पेसा–व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष देवबहादुर डीसीले अब बितेको कुरा फर्केर नआए पनि बाँचेकाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोग पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउँछिन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उप्रेतीका पतिलाई राज्य पक्षले बेपत्ता बनाएको थियो । उनले २१ वर्षसम्म श्रीमानको प्रतीक्षा गरेकी थिइन् । एक वर्षअघि मात्रै उनले कुशको शव बनाएर श्रीमान्को दाहसस्कांर गरिन् ।

‘दाहसंस्कार त गरियो तर राज्यसँग न्याय पाउने लडाइँ जारी छ,’ उप्रेतीले भनिन्, ‘उजुरी दिने कतिपय पीडित र साक्षी बसेका व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसक्यो, कहिले हो हामीले न्याय पाउने ?’ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ । बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगले उजुरी संकलनको काम मात्र गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेको चासो र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम दुवै आयोग सम्बन्धी ऐन भर्खरै संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधनपछि दुवै आयोगमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय आयोगमा पीडितको न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील, विषयवस्तु बुझेको र पीडितको भावना बुझ्न सक्ने व्यक्ति ल्याउन सके मात्र आयोग प्रभावकारी बन्छ,’ उनले भने । अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यबाट न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुन नसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताए । ऐन संशोधनपछि भने द्वन्द्वपीडितमा न्याय पाउने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।