मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले विभिन्न अदालतमा हालेका दुई रिट एकैदिन खारेज भएको छ । रिट खारेज भएसँगै प्रसाईं तत्काललाई प्रहरी हिरासतमै रहनेछन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीबाट ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् ।

कम्बोडियाको एक दूरसञ्चार कम्पनीमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको बताएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को टोलीले प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाको कम्पनीमा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै प्रसाईंले अपुष्ट भिडियोको स्क्रिनसट सार्वजनिक गरेका थिए । उनलाई प्रहरीले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम अनुसन्धान निम्ति पक्राउ गरी अन्य कसुर पनि लगाउन खोजेको छ ।

प्रहरीले साइबर अपराधबाहेक अन्य अनुसन्धानका लागि भन्दै म्याद थप गरेपछि उनका छोरा निराजन प्रसाईंले पुस २ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा लिएकाले मुक्त हुन पाउनुपर्ने माग थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले प्रसाईंको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । आदेश सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, रिट खारेज भएकाले अर्को आदेश नहुञ्जेल र प्रहरीले अदालतबाट लिएको थप म्याद रहुञ्जेल प्रसाईं प्रहरी हिरासतमै रहनेछन् ।

काठमाडौंमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेकै दिन उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गत इलाम इजलासले पनि दुर्गा प्रसाईंको अर्को रिट खारेज गरिदिएको छ । ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि प्रसाईंले गत असार ८ गते टीकाराम अधिकारीमार्फत कुमारी बैंकको बिर्तामोड शाखासहित चार बैंकविरुद्ध ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि उच्च अदालतले असार १० र २६ गते तत्काल ऋण असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरी निरन्तरता दिएको थियो । तर, मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र काजीबहादुर राईको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्रसाईंले लिएको ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकहरूलाई बाटो खुलेको छ । प्रसाईंले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा चार बैंकबाट ऋण लिएका थिए । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न अभियान नै चलाएका प्रसाईंले सडक आन्दोलनसम्म गरेका थिए ।

प्रसाईंकै अभियानमा संलग्नहरूले देशका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण नै गरेका थिए । प्रसाईंले कुमारी बैंक (साविक एनसीसी) को नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल बैंक र गुडविल फाइनान्ससँग पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न भन्दै दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेका थिए ।

२०७७ चैत २५ गते अस्पताल निर्माण निम्ति भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रसाईंबीच सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता भएको थियो । एक अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ कर्जा प्राप्त भए पनि बैंकहरूले सम्झौता अनुसार सबै कर्जा निकासा नगरेको भन्दै प्रसाईं आक्रोशित भएका थिए । सोही आक्रोशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध केन्द्रित गराएका प्रसाईं अन्ततः अदालतको निर्णयबाटै कर्जा तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् ।