भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान गरेर सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । पार्टीका उच्च तहका नेताहरू मौन रहे पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि यसलाई निको मानेका छैनन् ।

वडासम्म संगठन रहेको एमालेका हरेक तहबाट यस विषयमा प्रश्न उठाइएका छन् । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व छली गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय तोकिएका व्यक्ति गुरुङले दिएको दान लिनु पार्टीका लागि घातक रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । एमालेले जग्गा दान र राजस्व ठगी अलग विषय भएको जनाएको छ । कानुन बमोजिम हुने विषयमा एमालेको कुनै लेनदेन नभएको जनाइएको छ ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । एमाले पार्टी पंक्तिमा शिर निहुरिएको भन्ने गरिए पनि नेता–कार्यकर्ताले खुलेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना भने गर्न सकेका छैनन् । तर सामाजिक सञ्जाल र पार्टी पंक्तिबाहिरका नागरिकले भने ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुरमा गुरुङले दान गरेको जग्गामा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै अध्यक्ष ओलीले शिलान्यास गरिसकेपछि एमालेमा एक प्रकारको तरंग पैदा भएको थियो ।

पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्नुअघि बसेको सचिवालय बैठकमा जग्गा प्राप्त हुने तर कसले दिने भन्ने खुलाइएको थिएन । ‘सचिवालय बैठकमा दानवीरले जग्गा दिने मात्र भनिएको थियो, कसले किन दिने भन्ने खुलाइएको थिएन,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार पार्टी कार्यालय शिलान्यासका बेला मात्रै जग्गादाता मीनबहादुर गुरुङ हुन् भन्ने खुलेको थियो । असोज ११ र १२ गतेको बाढीका कारण एमाले पार्टी कार्यालय डुबानमा परेपछि व्यवसायी गुरुङले पार्टीको फर्निचर बनाइदिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यो कार्यालय आफ्नो नभएको बताएपछि जग्गासहित पार्टी कार्यालय नै बनाइदिने प्रस्ताव गुरुङले गरे । ओलीले पनि गुरुङको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् । एमाले नेताहरूका अनुसार व्यवसायी गुरुङले आगामी वर्षको घटस्थापनाका दिन भवन तथा जग्गा हस्तान्तरण हुने गरी निर्माणको तयारी थालेका छन् । यो विषय बाहिर आएपछि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम फिर्ता लिन माग गरेकी थिइन् ।

तर एमालेले संस्थागत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यो निर्णय फिर्ता नहुने जनाइसकेको छ । व्यापार–व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको पाण्डेको टिप्पणी थियो ।

दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारीसमेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ भन्ने धारणा पाण्डेको छ । ‘समय घर्किसकेको छैन, मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ । समयमै सोचौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले भनेकी छन् ।

यस्तै एमाले नेत्री उषाकिरण तिम्सिनाले पनि व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय दान लिने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेकी छन् । ‘समय घर्किएको छैन । हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठुलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिन्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस्,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

उता पार्टी कार्यालय निर्माणको विषयमा पटकपटक विभिन्न निर्णय हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भदौ १८ र १९ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा पेस भएको र सचिवालयले अन्तिम रूप दिएको वार्षिक कार्ययोजनामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । एमालेले आगामी मंसिरभित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन उपयुक्त जग्गाको पहिचान र व्यवस्थापन गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै पार्टीको निर्णय बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि स्रोत संकलन गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने पनि योजनाका रूपमा अघि सारिएको थियो । सदस्यता नवीकरण र विस्तारका क्रममा प्रत्येक सदस्यबाट न्यूनतम १०० रूपैयाँ संकलन गर्ने कामलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि एमालेले तहगत कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै थप आर्थिक सहयोग गर्ने पार्टी कार्यकर्ता र सहयोग गर्न सक्ने अन्य सहयोगीको रोस्टर तयार गरी पार्टी केन्द्रमा पठाउन भनिएको थियो ।

संगठन विभागका अनुसार एमालेको संगठित सदस्य साढे पाँच लाख हाराहारी छन् । उनीहरूबाट सय रुपैयाँ उठाएर एमालेले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन लागे पनि त्यसलाई छाडेर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भएपछि सरकारमा सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरूले पनि आलोचना गरेका छन् । असोज २५ गते महाअष्टमी महानवमीका दिन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

गुरुङले जग्गा दान गर्ने तथा भवन बनाउने विषयमा एमालेको कुनै पनि तहमा छलफलसमेत नभएको बताइएको छ । तर एमाले प्रचार विभागले सचिवालय बैठकबाट निर्णय गराएको जनाएको छ । भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङबाट दान गरिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बन्ने एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइ छ । शिलान्यासपछि उनले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘भवनको लागत र विस्तृत पक्ष तर्जुमाको क्रममा छ ।’

एमालेले भने यसलाई संस्थागत रूपमै स्वीकार गरेको र बाहिर आलोचना गर्नुको औचित्य नभएको जनाएको छ । गुरुङ पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तक भएको दाबीसमेत एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनी विद्यार्थीकालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै नोकरीका सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य भई काम गरेका गुरुङले अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेको पनि एमालेको भनाइ छ ।

‘नेपाली माटोमा हुर्किएका एक सफल व्यवसायी एवं लोकतन्त्रवादी व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक मीनबहादुर गुरुङ र उहाँकी धर्मपत्नी सावित्री गुरुङबाट कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा निःशुल्क दान गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्नुभएको छ । यसलाई २०८१ असोज २४ गते बसेको सचिवालयको ३८ औं बैठकले संस्थागत रूपमा स्वीकार गरी उहाँलाई सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिएको छ,’ एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै विज्ञप्तिमा ‘असोज २५ गते औपचारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा भव्य र पारदर्शी ढंगले केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्याससमेत गरिसक्नुभएको छ,’ उल्लेख छ । साथै अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुला दिलले दान गरिएको जग्गालाई पार्टीले स्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘यसमा कुनै किसिमको पनि सौदाबाजी र लेनादेना छैन । उहाँका नाममा विचाराधीन मुद्दाहरूका बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो । संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अतिशयोक्तिपूर्ण टीकाटिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक छन् । ७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लाञ्छना लगाउने, पार्टी र नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित कुरा भत्र्सनायोग्य छन्,’ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले बल्खुमा रहेको पार्टी मुख्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि एमाले भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । यसअघि एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा बसेको थियो । सरकारले प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको जग्गा एमालेलाई भाडामा लगाइएको भन्दै विरोध भएपछि त्यहाँबाट थापाथली हाइट सरेको थियो । थापाथलीमा एमाले व्यापारी सञ्जय अग्रवालको घरमा भाडामा बसेको थियो । अहिले पनि त्यहाँ एमालेको उद्योग विभाग छ ।

केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँबाट पनि सारेर २०७९ वैशाख ९ गते ललितपुर च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन एमालेले पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको हो । यद्यपि यो पनि सरकारले प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको जग्गा हो । प्रतिष्ठानले एमालेलाई भोगचलन दिएको भन्दै त्यहाँ पनि आलोचना भएको थियो । भूकम्पले भत्काएको बल्खुको भवन एमालेले २०५१ सालमा बनाएको हो ।