सर्वाेच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा हदबारे दिएको आदेशले १०० भन्दा बढी प्रहरी बरिष्ठ अधिकृतको जागिर लम्बिएको छ भने प्रहरी प्रमुखकै रोलक्रममा उथलपुथल हुने भएको छ । अदालतको आदेश निरन्तर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वाेच्चले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन आदेश दिएको हो ।

ऐन नै संशोधन गरी प्रहरीमा सेवाहद सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न विगतमा सर्वाेच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले कठोर निर्णय लिँदै नियमावलीमा मात्र रहेको सेवाहदको प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । बिहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले ऐन संशोधन नगरिएको भन्दै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो आदेशले भदौ १६ गतेदेखि अवकाश पाउन लागेका नेपाल प्रहरीका डिआइजीदेपिख इन्स्पेक्टरसम्मका झण्डै १०० भन्दा बढी अधिकृतको जागिर लम्बिएको छ भने प्रहरीको भावी महानिरीक्षकको रोलक्रममा समेत उथलपुथल हुने भएको छ । अवकाश पाउन लागेका २१ प्रहरी अधिकृतले बुधबार दायर रिटमा भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ‘विशेष आदेश’ जारी गरेको हो ।

निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्था देखाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो ‘विशेष आदेश’ जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’

प्रहरीको सेवा हदको बिषयमा सर्वाेच्चले पटक–पटक सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७० चैत २० गते नै सर्वाेच्चको पूर्ण बृहत् इजलासले ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी विवादमा नियमावली नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ‘उमेरहदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जे चाहिने आवश्यकता व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सो आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै २०७१ मंसिर २० गते सर्वाेच्चले ऐन नै संशोधन गर्न भनेको थियो । तर, ती दुवै आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अदालत कठोर बनेको हो । अदालतले सो आदेशको कार्यान्वयन नहुनुलाई आफ्नो अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान नै तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा यस्तो ‘विशेष आदेश’ गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वाेच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’

प्रहरी ऐन, २०१२ मा ३० वर्षे सेवाहद छैन । नियमावलीमा मात्र राखिएको छ । ऐनमा नभएको प्रावधान नियमावलीमा राखिएकोमा विवाद हुँदै आएको छ । सर्वाेच्चले सो प्रावधानका कारण ५०–५१ वर्षमै प्रहरीले अवकाश पाउने भएकाले राज्य र प्रहरीको हितमा नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । यद्यपि, यसमा अन्तिम फैसला भने भएको छैन । मुद्दालाई अग्राधिकार दिई असोज १० गते पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वाेच्चको यो आदेशपछि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विष्णुकुमार केसीसहित एक सय बढी प्रहरीको जागिरको अवधी लम्बिएको छ । यसरी जागिर लम्बिनेमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, डिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रवीन्द्र रेग्मी रहनुभएको छ ।

यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू राजेन्द्रबाबु रेग्मी, कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ र नवीनकिशोर प्रधानको जागिर पनि लम्बिएको छ ।

यस्तै जागिर लम्बिनेमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हरू महेश बस्नेत, श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणिन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेत र भोजराज पाण्डेय रहेका छन् ।

आइजिपीको रोलक्रम प्रभावित

सर्वाेच्चको आदेशले नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका ब्याचमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने अवस्था छ । जसकारण केही वर्षपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका ब्याचका अधिकृतहरू सर्वाेच्चको आदेशले अन्योलमा परेका छन् । सेवाहदको प्रावधान हटेमा अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै कार्यकाल एक वर्ष थपिनेछ । त्यसपछि पनि उहाँकै ब्याचका थप तीन अधिकृत नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसपछि आइजिपीको नेतृत्वको दाबेदार १११, ११२ र ११४ ब्याचमाथि भने देखिएको छ ।

अन्तरिम आदेशका चार आधार

सर्वाेच्चले विगतमा सर्वाेच्चबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगर्नुलाई नै बिहीबारको अन्तरिम आदेशको प्रमुख आधार बनाएको छ । विगतमा पनि ३० वर्षे सेवाहदविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्चले ऐनमा नै संशोधन गर्न भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि प्रहरी नियमावलीकै आधारमा ३० वर्षे पदावधिका आधारमा अवकाश दिनु उपयुक्त नहुने सर्वाेच्चको विशेष आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट माथि उल्लेखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक भएको देखिन्छ । कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन ।’ त्यस्तै, सरकारी सेवाको मातृ ऐन निजामती सेवा ऐनमा सेवाहदको प्रावधान हटिसकेको, विभिन्न आयोगहरूले सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको र ५०–५१ वर्षकै उमेरमा ७५ प्रतिशत पेन्सन दिएर अवकाश दिनु निवेदक र राज्यको हितमा नरहेको भन्दै सेवाहद हटाउन भनिएको छ ।

कसरी सुरु भयो ३० वर्षे सेवाहद ?

नेपाल प्रहरीमा गलत नियतले ३० वर्षे सेवाहद भित्रिएको थियो । ०४९ मा ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाइएको थियो । बोहरा आइजिपी भएलगत्तै सेवाहद हटाइएको थियो । पछि ०६५ देखि फेरि सेवाहद लागू भयो । तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणालाई हटाउन त्यसवेला सेवाहद लागू गरिएको थियो । त्यसयता सेवाहद हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदै आएको छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन । अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब प्रहरीमा ठूलो विवादको विषय बनेको यो विषय किनारा लाग्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले पनि हालै ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवाहद हटाउने विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।