बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनीमा कांग्रेसले मन्त्री बनाएको छ । कुर्मीले बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका आठ जनामध्येका एक हुन् । उनी प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्ने बेलामा पनि विरोध भएको थियो ।

तर, कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनबाट उनी बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं.३ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । बाँके परस्पुरकी निर्मलाको हत्या र उनको सम्पत्ति हड्प्नुमा बादशाह कुर्मीको संलग्नता रहेको भन्दै बाँकेकै अधिकारकर्मी रुबी खानले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेकी छन् ।

राजनीतिक दलको आडमा अनुसन्धान नगरिएको भन्दै २०७८ सालमा खानसहित बाँकेका १४ जना तीन साता पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन र धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले २०७८ असोजमा गठन गरेको छानबिन समितिले कात्तिक १४ गते बादशाहसहित विभिन्न आठ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो ।

तर, आरोपित कुर्मीमाथि प्रहरी अनुसन्धान नै सुरु नगरेको र उल्टै २०७९ मङ्सिरमा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर विजयी गराएको अधिकारकर्मी रुबी खानको गुनासो छ । २०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी निर्मला दुई छोराको पनि २०६८ मा दुई साताकै अन्तरमा मृत्यु भएपछि सहारा विहीन बनेकी थिइन् । त्यसपछि निर्मलाको घर र चार बिघा जग्गा हडप्न गिरोह नै सक्रिय भएको थियो ।

निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले उक्त उजुरीको सुनुवाइ नगरेको र २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ गते उनको भारतमा मृत्यु भएको शङ्कास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेपछि उनको हत्या गरिएको आशङ्का समाज मै भएको थियो ।

त्यसपछि स्थानीयको दबाबपछि २०७७ चैत २० गते अधिकारकर्मी खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी परेको थियो ।

त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवदेन तयार भएर सिफारिस भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही भएको छैन ।