नेपाल वायुसेवा निगममा अहिले सञ्चालनमा रहेको दुईवटा वाइडबडी, दुईवटा न्यारोबडी विमान नभएको भए निगम बन्द हुने अवस्थामा पुग्थ्यो । तर पनि निगमभित्रकै माफियाहरुले निगमले विमान खरिद गर्ने कुरालाई नै ठूलो अपराध भएको जस्तो हंगामा मच्चाए । सुरुदेखि माफियाको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ निगमलाई सिध्याउने नै हो । त्यस्ता माफियालाई निगमको तालाचाबी सुम्पिएको छ ।

जहाज समयमा मर्मत नगर्ने, आफ्नो जहाज थन्क्याएर भाडाको जहाज उडाउनेजस्ता कामले निगमलाई अर्बौं क्षति पुगेको छ । भविष्यमा कसैले पनि थप विमान खरिद गर्न आँट नगरोस् र हवाईसेवाको बजारको ठूलो हिस्सा विदेशी एयरलाइन्सलाई बुझाएर निगमलाई चारवटा विमानमै सीमित गरेर विदेशी एयरलाइन्सबाट कमिशन खाने कामलाई निरन्तरता दिने नियतले लेखा समिति र अख्तियारलाई प्रयोग गर्ने काम भयो ।

गत तीन दशकमा २४ वटा मन्त्रालय र तीन दर्जन सरकारी संस्थाहरुमा खर्बौं रकमको ठेक्कापट्टा खरिद गरेकै हो, तर निगमलाई मात्र टार्गेट गरेर हरेकपल्ट विमान खरिद गर्दा पनि झिना मसिना कुरा गरेर निगमलाई दुःख दिनु निगमलाई धरासायी पार्ने षड्यन्त्र हो । २०६५ कात्तिक २२ मा सुगतरत्न कंशाकार महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएको पाँच महिनापछि नै निगमले दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

उक्त टेण्डरमा पनि एयरबस कम्पनीले सोही ए–३३० विमान बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । झण्डै ८ वर्षपछि २०७३ असोज १० मा गरिएको टेण्डरमा सोही विमानको मूल्य झन् घटेर आएपछि निगम पदाधिकारीहरुले एमटिओडब्लुजस्तो झिनामसिना कुरामा नअल्झिकन मूल्यमा नेगोसिएसन टिमले ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । चार वटा एयरबस खरिद गर्दा निगमलाई करिब अमेरिकी डलर ९० लाख रकम फाइदा भएको छ ।

त्यसैगरी नेगोसिएसन हुँदा पाइलटहरु र इन्जिनियरहरुको तालिम आदि सेवाहरु निःशुल्क व्यवस्था गरेर करिब अमेरिकी डलर ३ मिलियन (रु. ४० करोड) फाइदा भएको थियो । यसरी निगमलाई लाभ गराएको इस्यूहरुलाई गौण बनाएर एमटिओडब्लुजस्तो प्राविधिक इस्यूलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले मूल्यमा परिणत गरेर हतोत्साही बनाउने काम भयो । विकासको कामलाई विवादमा तानेर राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई तहसनहस पार्न खोजेको सायद संसदीय समितिहरु र अख्तियारले अत्तोपत्तो नै पाएन ।

त्यस्तो माहोलमा विमान निर्माता कम्पनीले आफैँले नै लिखितरुपमा २३० टनको एमटिओडब्लुको विमान लिन सिफारिस गरेपछि निगम व्यवस्थापनले यो एमटिओडब्लु विषयमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरेपछि अन्तिम निर्णय गरेको हो । निगमले २३० टनमा जाँदा निगमलाई हुने फाइदा र २४२ टनको विकल्प रोजेको खण्डमा निगमलाई हुने बेफाइदाहरुबारे सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरेको थियो । अहिले वाइडबडी विमान सञ्चालनमा रहेको ६ वर्ष भइसक्यो ।

निगमले उडान गर्ने सबै सेक्टरमा सफलताका साथ उडानहरु भइरहेको परिवेशममा एक्कासी एमटिओडब्लु सर्टिफिकेसन २४२ टनमा परिणत गर्ने योजना रहेको भनी विमान निर्माता कम्पनीसँग अहिलेको निगम व्यवस्थापनले पत्राचार गर्यो । इमेलहरुको व्यहोरा पढ्दा एयरबस कम्पनी नै छक्क पर्यो । निगम एयरबसबीच भएको इमेल आदानप्रदानले छर्लङ्ग हुन्छ कि वाइडबडी खरिद गर्ने निगमको पदाधिकारीहरुको टिमलाई जसरी भए पनि मुद्दा हालेर तर्साएर हवाई माफियाको चाहनालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हात धोएर लागेको छ ।

त्यस्तै वाइडबडी खरिद निर्णय नै गलत भनेर प्रमाणित गर्न नाफा नोक्सान सम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकहरु केही मिडियामार्फत हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । जबकि, सरकारको बजेट भाषणमा नै दुईवटा वाइडबडी खरिदको कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । दोस्रो कुरा वर्तमान कार्यकारी अध्यक्षले कोरिया र चीनको ग्वाङजाओमा उडान गर्न पहल नै गरेन, जबकि यो दुवै सेक्टर निकै लाभदायक हुने निश्चित छ ।

नेपालको परिवेशमा राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा कुन कुन क्षेत्रले के कति भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेबारे विश्व बैंकले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट करिब चार वर्ष पहिले नोभेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त रिपोर्टले पर्यटनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेर प्रष्ट भनिएको छ कि नेपालको लागि दुई उच्च सम्भाव्यता भएको क्षेत्र पर्यटन र कृषि हो । उक्त रिपोर्टअनुसार विश्वको अन्य मुलुकमा औसत ११ जना थप विदेशी पर्यटक आउँदा एकजना नागरिकले रोजगारी पाउने भए पनि नेपालको हकमा ६ जना मात्र थप विदेशी पर्यटकको आगमनले एकजनाले रोजगारी पाउँछ ।

यसबाट अकाट्य रुपमा प्रमाणित हुन्छ कि मुलुकको आर्थिक विकासको लागि खासगरी रोजगारी सृजना गर्न र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरोकारवालाहरु सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने, विश्वको हवाई सेवा नक्सामा अहिलेसम्म सबभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यहरुमध्ये नेपाल परिरहेको छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि यो एक ठूलो अवरोध हो । यो अवरोध हटाउने एउटै उपाय भनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले विमानहरु थप्दै विश्वभर हवाई सञ्जाल फिजाउने हो ।

धेरैजसो पर्यटकीय मुलुकहरु जस्तै सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मलेसिया आदि जस्ता मुलुकहरुमा पर्यटन विकासको लागि मेरुदण्डको रुपमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले काम गरेको थियो । तीन दशकदेखि नेपाल सरकारले विमान किन्न चासो नै दिएन । यदि, नेपालले नयाँ गन्तव्य पहिल्याएको भए अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि मुलुकहरुबाट नेपाल आउने हवाई भाडा भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसिया इन्डोनेसिया, चीन, हङकङ, भियतनाम, क्याम्बोडिया जानेभन्दा ५० प्रतिशतदेखि ४०० प्रतिशतसम्म महँगो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा व्यापारमा विश्वभर लागू भइरहेको चलनचल्तीको अलिखित अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार कुनै पनि मुलुकले अरु मुलुकको हवाई सेवा कम्पनीलाई हवाई भाडा सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । तसर्थ, संसारमै सबभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यमध्ये नेपाल परिरहेकोले चाहेर पनि पर्यटकहरु नेपाल आउनुको सट्टा सस्तो गन्तव्य रोजेका छन् । गत ३३ वर्षको इतिहासमा निगमले चारवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो ।

जबकि, सोही ३३ वर्षको अवधिमा आजको दिनसम्म शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा रहेको इथियोपियन एयरलाइन्सले १३० वटा जेट विमान खरिद गर्यो । यो लाजमर्दो स्थितिमा निगमको सानोतिनो माइक्रो मेनेजमेन्ट इस्यूहरुको मात्र कुरा गरेर राष्ट्रको नै अर्थतन्त्र उकास्न अहम् भूमिका खेल्ने पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उन्नतिमा सरकारको ध्यान कहिले जाने ?