जानकी गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि जानकी गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको १५ शैय्याको अस्पतालको निर्माण कार्य गत पाँच महिनादेखि बजेट अभावमा रोकिएको छ ।

सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट लागतमा निर्माण भइरहेको अस्पतालको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत पुरा भए पनि थप बजेट नआउँदा निर्माण रोकिएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई बजेट नपठाउँदा गत माघ महिनाबाट निर्माणको काम रोकिएको जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख दलबहादुर रानाले बताए । जानकी गाउँपालिकाको ४ को कार्यालय परिसरमा निर्माण भइरहेको सो अस्पतालका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउन बाँकी रहेको बजेट प्राप्त भएमा आउने आर्थिक वर्षमा अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न हुने उनले बताए ।

बजेटका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल भइरहेको जनाउँदै जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँले तत्काल बजेट पठाएर निर्माण पुरा गराई अस्पताल सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले पालिकाभित्र अधिकांश मधेसी, मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेकाले उनीहरूको पायक पर्ने स्थानमा नै अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको जनाउँदै अधिकांश बासिन्दाले सहज रूपमा सेवा लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलका अनुसार १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको नै भएकोले पालिकालेनै सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गर्नुपर्छ । ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै भन्दा पहिला अस्पतालको भवन सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ । त्यसपछि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था र सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर जनशक्ति भर्ना गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने ।

उनले अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेपछि बिरामीलाई पूर्ण रूपमा छुट नदिई केही शुल्क लिएर सञ्चालन गरेमा पालिकालाई सञ्चालनमा धेरै सहज हुने बताए । गाउँपालिकाका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकी गाउँपालिकाले नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने पत्र पठाएको छ ।

तर अस्पताल सञ्चालनका लागि पालिकाले सबै खर्च बेहोर्न परेमा सञ्चालन गर्न निकै चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रानाले बताए । १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि ३ जना डाक्टर सहित परामेडिक्स, नर्सिंङ्ग, ल्याब, रेडियोलोजी, स्विपर, कार्यालय सहयोगी र गार्ड गरी ३४ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने मापदण्ड रहेकोले त्यसको खर्च धान्न पालिकालाई समस्या पर्ने जनाइएको छ ।