गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय संरचना अन्र्तगत जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई अति शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । प्रजिअलाई केन्द्रीय सरकारकै सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने निर्णय गर्दै निजामति प्रशासनलाई केन्द्रिकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रजिअलाई अहिलेको भन्दा पनि कानुनी अधिकार दिएर सशक्त प्रतिनिधिको रुपमा राख्ने निर्णयको तयारीमा लागेको हो । ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रजिअलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेशमा रहेका कर्मचारी र प्रदेश सरकारलाई अधिकार विहीन बनाउने वा ऐन नियम कार्यान्वयन एकआपसमा बाँझिने अवस्था बनाउन लागेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रजिअलाई संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा समयानुकूल संशोधन गर्ने तयारी छ । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्व मूख्यसचिव लिलामणी पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । यसैगरी प्रहरीहरू समायोजन गर्दा विशेष ध्यान दिन र निजामतीको समायोजन गर्दा आएकोजस्तो समस्या आउन नदिने गरी प्रकृया अघि बढाउन लागिएको छ ।

गृह प्रशासन सुधारका लागि पौडेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका सुझावहरू महत्वपूर्ण छन् । प्रजिअलाई अझै अधिकार सम्पन्न गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यो प्रतिवेदनले प्रजिअलाई अधिकार सम्पन्न गराउदा प्रादेशिक सरकारबारे केही बोलेको छैन । ‘प्रदेश सरकारले प्रजिअलाई कुन रुपमा हेने हो भन्ने बारेमा केही उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा मजबुत राख्ने तथा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत नपरेका सबै कार्यहरू गर्ने विशेष जिम्मेवारीमा रहेको गृहमन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनुका साथै विधिको शासन स्थापित गर्न सक्ने मुख्य भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको बताइए पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने र उनीहरुको भूमिकाको बारेमा स्पष्ट मार्गचित्र नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा पूर्वमुख्य सचिव एवं गृहसचिव पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको गृह प्रशासन सुधार सम्बन्धी सुझाव समितिले गृहप्रशासन सुधारसहितको मार्गचित्र (रोडम्याप) समेटिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएलगत्तै लामिछाने उत्साही भएर यसलाई लागु गर्ने भन्दै दुई पटक गृहसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर त्यसलाई निकासदिने गरी प्रस्तुत भएका छैनन ।

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार गृहमन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपरेका विषयहरू हेर्नेसहित ५१ वटा जिम्मेवारी दिएको छ । सुझाव समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्नसमेत कठिन हुने देखिएपछि सचिव अर्यालल अलमलमा परेका छन् ।

समितिले लामो अध्ययन गरी तयार पारेको ४०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गृहप्रशासन सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन, पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, प्रहरी ऐनको समसामयिक संशोधन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, सेवा प्रवाह, सुशासन, स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली, शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्ने, विधिको शासन स्थापना लगायतका विषयमा सुझावहरू दिइएको थियो ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले गृहप्रशासन सुधारका लागि प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाउदै मन्त्री लामिछानेले दिएको निर्देशनमा मौन बसेका छन् । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनका लागि स्रोत र बजेटको समेत आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका कार्यान्वनमा असहजता देखिएको मन्त्रीलाई टारिहेका छन् । सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गत २०८० साल कात्तिकमा पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा सो सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

सुझाव समितिले गृह प्रशासन र मातहतका निकायको विद्यमान समस्याको पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी सुझाव तयार पारेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउने संभावना भने निकै कमजोर रहेको स्रोतको दावी छ ।