बाँकेमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको प्रगति सुस्त गतिमा छ । २०६२–०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको यो आयोजना १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सक्ने लक्ष्य थियो ।

तर २०७०–०७१ सम्म अर्थात काम सुरु भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गरेर बाँके जिल्लाको ३३ हजार ७६६ हेक्टरमा भरपर्दाे सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना सुस्त गतिमा छ । लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि २०७६–०७७ मा पहिलो पटक गुरुयोजना संशोधन गरिएको थियो ।

संशोधित योजनाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको समय आइपुग्दा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सकियो । तर प्रगति ७२.५० प्रतिशतमात्रै भयो ।

त्यसपछि २०७९ भदौमा आयोजनाको दोस्रो पटक गुरुयोजना संशोधन गरेर ५२.६४ अर्ब लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९–०९० सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । आगामी १० वर्षमा थप साढे ३२ अर्ब लगानी गरेर आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

सरकारले आफैंले स्वीकृत गरेको कार्य योजनाअनुसार बजेट दिएन । संशोधित गुरुयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा १ अर्ब ८८ करोड ६० लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर नेपाल सरकारले आयोजनाका लागि १ अर्ब ७३ करोड ७३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा पनि गत वर्ष ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।

गुरुयोजनाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि २ अर्ब २६ करोड ७० लाख बजेट आवश्यक थियो । तर सरकारले ७५ करोड मात्रै बजेट दियो । त्यसैबाट १५ करोड मुआब्जा वितरणका लागि छुट्यायो । बजेट कम विनियोजनका कारण आयोजनाले किसानको जग्गा मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्र्तगतका अकलघरुवा, पर्सेनीपुर, पेडारी, गुरुवा गाउँ शाखा र गोहवा उपशाखा नहर क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको १ हजार ३७६ कित्ताको मुआब्जा रकम ४५ करोड ८९ लाख ३७ करोड ५२ लाख ९४ हजार ७१४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । करिब १ हजार किसानले मुआब्जाको रकम भुक्तानीका लागि आयोजनामा ताकेता गरिरहेका छन् ।

बजेट अभावका कारण नहर निर्माणका लागि १६९ कित्ता जग्गाको ३ लाख ५२ हजार ९४६ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । अधिग्रहण भइसकेको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि करिब २० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण भइरहेको कामका लागि १० देखि १२ करोड गरेर थप ३०–३२ करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

थप रकम व्यवस्थापनका पछिल्ला ८ महिनामा ७ पटक काठमाडौं पुगेर सिंचाइ विभाग, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट ८ करोड ५० लाख थप निकासा भएको आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले बताए । दोस्रो संशोधित गुरुयोजना अनुसार २०९० मा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले आवश्यक बजेटसम्म पाउन छाडेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख निरौला भन्छन्, ‘गुरुयोजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाले २ अर्ब २६ करोड ७० लाख बजेट पाउनुपर्ने थियो तर ७५ करोड मात्रै निकाशा पायो ।’ उनी भन्छन्, ‘निरन्तरको प्रयास पछि ८ करोड ५० लाख थप भएर ८३ करोड ५० लाख पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा आबश्यकताको एक तिहाइ मात्रै बजेट पाएको आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पनि १ अर्ब ३५ करोड मात्रै बजेट पाउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।’

गुरुयोजनाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न २०८१–०८२ मा ३ अर्ब ५ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । बजेटकै अभावका कारण सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको लागत र समय फेरि पनि बढ्ने देखिएको छ । नेपाल सरकार आफैंले स्वीकृत गरेको गुरुयोजना अनुसार काम गर्नका लागि सरकारले आयोजनालाई आवश्यक बजेट समेत दिन छाडेको छ ।

३ अर्ब बजेट पाउनुपर्ने सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले यो बर्ष दिनुपर्ने गुरुयोजना अनुसार यही गतिमा काम गर्ने हो भने आगामी ४० वर्षमा पनि आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने आयोजना प्रमुख निरौला बताउँछन् । सिक्टाको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना प्रमुख, सिंचाइ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो बाँके १ (क) का प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्ण केसीको छ ।

२० वर्षमा १३ जना आयोजना प्रमुख फेरिए

राष्ट्रिय गौरवका बिकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि मन्त्री फेरिनासाथ आयोजना प्रमुख फेरिने गरेका छन । आयोजनामा प्रमुखहरूको कार्यअवधि कम्तीमा २ वर्ष हुने बताइए पनि ४–पाँच महिना नपुग्दै फेरिने गरेको देखिएको छ । आयोजनाका बारे राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै आयोजना प्रमुख फेरिने गरेका कारण पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको सिक्टा सिंचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी बताउँछन् ।

झन्डै दुई दशक सिंचाइ जल उपभोक्ता समितिको नेतृत्व तहमा रहेका काम गरेर डाँगीका अनुसार आयोजना प्रमुख पठाउँदा पनि मन्त्रीहरूले काम गर्न सक्ने अनुभव भएका सक्षम व्यक्तिभन्दा आफू निकटका लाई पठाउने र आफ्नो र पार्टीको स्वार्थअनुसार काम गराउने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि आयोजना प्रमुखलाई थप अधिकार केही अधिकार हुँदैन । स–साना काम परे पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्छ ।

आयोजना प्रमुखले काम गरे पनि नगरे पनि मूल्यांकन हुने परिपाटी छैन । निर्माण त्र,ममा आउने कुनै सानो समस्या टुंगाउन कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने महिनौं लगाउने प्रवृत्ति छ । आयोजना प्रमुखमा सहसचिव तहका कर्मचारी दरबन्दीे हुने व्यवस्था छ । तर उपसचिव तहका कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा आयोजना प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । १३ आयोजना प्रमुखमध्ये तीन उपसचिव तहका नियुक्त भएका छन् ।

के हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ?

समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न विकास निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । सिंचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ देखि सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा स्तरोन्नति गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोजनाको प्रगति र तिनले झेल्नुपरेका समस्याका सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक महिना बस्ने सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले १५ जेठ २०७७ बाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रूम) समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्रीले आयोजनामा भइरहेको कामको नियमित रूपमा भिडियोमार्फत अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार आयोजना प्रमुख एवम् प्राविधिकहरूसँग संवाद गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । तर पछिल्ला आठ महिनामा एक पटक मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंचाइमन्त्री, सचिव महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख सहितको बैठक राखेर आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफल भएको आयोजना प्रमुख निरौलाले बताए ।

समयमै आयोजनाको काम सक्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए पनि स्रोतको सुनिश्चता नहुँदा मुआब्जा वितरण, शाखा र प्रशाखा नहरको टेन्डर आह्वान गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि थप अधिकार र सुविधा नहुँदा अन्य आयोजनामा जस्तै सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेरै काम गर्नुपर्छ ।

काम छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा फास्ट ट्रयाकबाट काम हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने फास्ट ट्रयाकबाट छिटो काम गर्न सम्भव छ । २०५१ सालमा बबई सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माण गर्नका लागि मनमोहन अधिकारीको सरकारले यस्तो पहल गरेको थियो ।

त्यसबेला सिंचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि एमालेका तत्कालीन सांसद यमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा नहर निर्माण राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको थियो । नहर निर्माणका क्रममा मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्ने कतिपय नीतिगत निर्णयसमेत गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आयोजनास्थल मै खटाइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णय समितिको बैठकबाट आयोजनास्थलमै हुने, बजेटको अभाव नहुने सुश्चितता भएका कारण काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको समितिका तत्कालीन सांसद एवम् हालका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

तर अधिकार प्रत्योजन गर्नै नचाहने, निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणका आयोजनाहरूले एउटा निर्णय गराउनका लागि महिनौं फाइल विभाग र मन्त्रालयमा घुमाइ रहनुपर्ने समस्याका कारण काममा ढिलाइ भई लागत बढ्ने प्रतिफल नआउने समस्या बढ्दै गएको छ ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजना सुरु भएदेखि नै जलउपभोक्ता समितिको अध्यक्षको रूपमा सक्रिय शालिकराम डाँगी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको छ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने खासै फरक देखिएको छैन । आयोजना प्रमुखलाई सरकारले थप अधिकार दिएको छैन ।’

सुरुका वर्षहरूमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बजेटको अभाव हुँदैनथ्यो तर पछिल्ला दुई वर्षदेखि बजेटको अभाव हुने क्रम सुरु भएपछि अन्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भिन्नता नै हुन छाड्यो । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले गत वर्ष तयार पारेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पनि आयोजनामा पाँचवटा समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमा काम गर्ने, काम नगरेपछि ठेक्का तोड्न कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्दा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतले मुद्दाको टुङ्गो लगाइदिन लामो समय लगाइदिंदा आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । आयोजनाले खेपेको अर्काे समस्या हो, जग्गा प्राप्ति । जग्गा प्राप्ति ऐन २०२६ र त्यसैको नियमावली २०२६ अनुसार, काम भइरहेको छ ।

ऐन र नियमावलीमा २०७५ चैतमा केही संशोधन भए पनि हालसम्म पनि ५३–५४ वर्ष पुराना ऐन र नियमावलीका आधारमा काम गर्नुपर्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ पनि हालसम्म विचाराधीन छ । अर्काे समस्या हो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव । निर्माण कार्य हुने समय असारदेखि कात्तिकसम्म नदी जन्यनिर्माण सामग्रीको निकासी बन्द हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई हुने र स्थानीय तहले समयमै ठेक्का लगाउन नसक्दा निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजनाले माग गरेभन्दा कम बजेट छुट्टिने गरेको छ । बजेट अभावका कारण पनि कामलाई तीव्रता दिन समस्या परेको आयोजना प्रमुख निरौलाले बताए ।

मौखिक निर्देशन र हालको अवस्था

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओलीदेखि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुगमन गरेका थिए । त्यसैगरी २०६२–०६३ पछि नियुक्त भएका सबै सिंचाइ मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकले पटकपटक आयोजनाको अनुगमन गरेर छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन दिंदै आएका छन् ।

सिंचाइ मन्त्रीका अतिरिक्त हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि पटकपटक आयोजनाको अनुगमन गरेर आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोग, संसद्को प्राकृतिक साधनस्रोत समिति, लेखा समितिद्धारा गठित उपसमितिले पनि पटकपटक अनुगमन गरेर निर्देशन दिएको आगन्तुक पुस्तिकाको अभिलेखमा देखिन्छ ।

३ वैशाख २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको हवाई अनुगमन गरेर भत्किएको नहर मर्मतसम्हार गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । १५ असोज २०७३ मा हेलिकप्टरबाट सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको हेडबक्समा ओर्लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजनाको कामलाई निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न युद्धस्तरमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै १४ चैत २०७३ मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइलालाले आयोजनाको अनुगमन गरेर छिटो काम सम्पन्न गरेर सुख्खा र खडेरीको समस्याबाट बाँकेका किसानहरूलाई राहत दिन निर्देशन दिएका थिए । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित हुने कुल क्षेत्रफल ४२ हजार ७६६ हेक्टर हो । त्यसमध्ये पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूलबाट करिब ९ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

हालसम्म हेडबक्स र पश्चिमतर्फको करिब ४५ किलोमिटर र पूर्वतिर ३७ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको छ । पूर्वी मूल नहरबाट करिब ४ हजार २०० र पश्चिमी मूल नहरबाट करिब १५ हजार ८०० गरेर कुल २० हजार हेक्टरमा आंशिक रूपमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । हालसम्म २० अर्ब ८७ करोड खर्च र भौतिक प्रगति ४०.५ र वित्तीय प्रगति ३९.४५ प्रतिशत छ ।

नहरको अध्ययनको लामो कथा

बाँकेबासीले राप्ती नदीको पानीबाट आफ्नो भूमि सिञ्चित हुने सपना देखेको ५० वर्ष बितिसकेको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०३१–३०३२ सुरु भएको थियो । यूएनडीपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परार्मशदातृ फर्मले अध्ययनको प्रतिवेदन २०३६ सालमा तयार पारेको थियो ।

अध्ययनले राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर पश्चिमतर्फ ४५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्दा त्यस अन्तर्गतका डुडुवा शाखा नहरबाट १६ हजार हेक्टर र अन्य सिधनिया, अकलघरुवा, पर्सेनीपुर, पेडारी, गुरुवा गाउ र टिटिरिया शाखा नहरबाट थप १७ हजार ७६६ गरी हेक्टर ३३ हजार ७६६ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने देखाएको थियोे ।

सम्भाव्यता अध्ययनपछि २०३६ मा आयोजना सुरु गर्न सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्यो । बैंकले भारतीय पक्षको सहमति चाहिने अडान लियो । तर सरकारले भारत सरकारबाट सहमति जुटाउन सकेन । भारत सरकारको सहमति नभएको भन्दै बैंकले ऋण दिएन । ऋण नपाएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन ।

नहर निर्माणका लागि २०५९ मा नेपाल सरकारले युरोपियन युनियन, साउदी विकास कोष, कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट तथा ओपेक फण्डलाई अनुरोध गर्यो । दातृसंस्थाहरू ऋण दिन सकारात्मक भए पनि भारत सरकारले ऋण दिने आश्वासन दिएका दातृ संस्थाहरूसँग आपत्ति जनायो । भारतको आपत्तिपछि दातृ संस्थाहरू आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेका कारण स्रोत जुटाउन नसक्दा नहर निर्माण रोकिएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका पूर्व प्रमुख लोकबहादुर थापाले बताए ।

डुडुवा नहरको निर्माण चाहिं २०२६ सालमा भएको थियो । नहर निर्माण गर्दा नहरका लागि ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । डुडुवा नहरको किनारामा निर्माण गरिएको सडकको स्तरोन्नति गरेर कोहलपुर–नेपालगन्ज फोर लेन सडक निर्माण गर्दा नहरको केही क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्यो ।

डुडुवा नहरको कोहलपुर नेपालगन्ज सडक खण्डमा लगायत नेपालगन्जका विभिन्न स्थानहरूमा करिब १० किलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरेर विभिन्न व्यक्ति तथा उद्योगहरूले पुल कल्भट, कम्पाउन्ड वाल लगायतका संरचना बनाएका छन् । नहर अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिएका कारण नहरबाट किसानको खेतसम्म पानी पुर्याउन सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई हम्मेहम्मे परेको छ । नहर अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन आयोजनाले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अतिक्रमण कायमै छ ।