मंसिर ६ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकाएक देश मध्यावधि निर्वाचनतिर जानसक्ने बताए । केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा ओलीले यति गम्भीर भएर सम्बोधन गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले मध्यावधिको संकेतबारे पक्ष विपक्षमा वकालत गरेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरुले तत्कालै मध्यावधिको सम्भावना नभएको विश्लेषण गरिहेका छन् । जहिलेसम्म अहिलेको गठबन्धन रहिरहन्छ त्यतिबेलासम्म मध्यावधि नहुने केन्द्रीय सदस्यहको भनाइ छ । तर ओलीले बैठकमा जोड दिएरै भनेका थिए, ‘तपाईंहरु ढुक्क भएर नबस्नुस् मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको दिशातर्फ उन्मुख छ ।’

यस आधारमा विपक्षी दल नेकपा एमालेको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतिर देखिन्छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको हेरफेरको चर्चा चलेको र अर्कोतर्फ बेला बखत सत्ता गठबन्धनमा देखिने धमिलो छायाँमा पनि एमाले अध्यक्षले खेल्न खोजिरहेका छन् । ओलीको भित्री बुझाइमा यो गठबन्धन अब एक वर्ष टिक्ला कि भन्नेमात्रै छ, त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन नै हो ।

एमाले यसकै आधारमा पनि विगतमा ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान थालेको थियो । मिसन ग्रासरुट अभियानपछि अहिले २१ दिन लामो मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान शुुरु गरेको छ । तत्कालीन सात दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार र राजकीय अवसरबाट बञ्चित बन्न पुगेको एमाले जतिसक्दो छिटो मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छ ।

अहिलेको झुलाघाट चिवा भञ्ज्याङ एमाले यात्रा पनि मध्यावधिकै तयारी हो । एमालेले चाहेर मात्रै मध्यावधिमा जाने अवस्था भने छैन । त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै खेलेर देशलाई मध्यावधितिर धकेल्ने र विगतमा आफूले असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद विघटनलाई राजनीतिक रूपमा पुष्टि गर्ने ओलीको रणनीतिमा छ ।

एमालेनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दललाई प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा ओली पुगेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन र प्रचण्डलाई असफल पार्न ओलीले कांग्रेसका शेखर कोइराला गुटलाई उचालेका छन् । जसको परिणाम कोशी प्रदेशमा देखिएको छ ।

जसपाभित्रको एउटा खेमासँग पनि एमालेका केही नेताहरूको भित्री संवाद सकारात्मक रूपमा बढेको स्रोतको दाबी छ । विगतमा पनि रास्वपा र राप्रपालाई ओलीले प्रयोग गरेका थिए । राप्रपा ओलीसँगै विपक्ष मोर्चामा छ । रास्वपाले भने ओलीको साथ छाडिसकेको जस्तो देखिन्छ । तर उपप्रधान र गृहमन्त्री पाए रास्वपा ओलीकै शरणमा पुग्ने छ ।

अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बढीमा एक वर्ष चल्ने एमालेको आँकलन छ । मन्त्रालय भागबण्डा, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत जहाँ सत्तारूढ दलबीच अन्तरविरोध बढ्छ त्यहीँ खेलेर सरकार ढाल्ने खेलमा ओली लागेका छन् । ओलीले दूतमार्फत कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालालाई एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, दुबै नेताहरूले ओलीको प्रस्तावलाई ‘षड्यन्त्र’को रूपमा बुझेका छन् । ओलीले विगतमा पनि यस्ता प्रस्ताव गरेर धोका दिएका थिए । ओलीको आश्वासनमा पर्दा देउवाले गत पुस वर्षको १० गते राजनीतिमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो ।

राज्य सत्ताका सबै अवसर गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस फेरि प्रचण्डका कारण सत्तामा फर्किएको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी यही गठबन्धनलाई पाँच वर्ष टिकाउने पक्षमा छन् । प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । सहमति अनुसार प्रचण्डपछि नेपाल एक वर्ष र त्यसपछि चुनावी सरकारको दुई वर्षे नेतृत्व देउवाले गर्ने छन् । यसै सहमतिमा जसपाले उपराष्ट्रपति पाएको छ ।

आलोपालो अनुसार २०८१ पुस–माघसम्ममा प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालले २०८३ वैशाख–जेठतिर कांग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गरी उक्त सरकारले २०८४ सालभरिमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन गराउने सत्तारूढ दलबीचको सहमति छ । तर, एमालेका निम्ति यो सहमति सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ ।