जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८ औँ सम्मेलन (कोप २८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ गते देखि सुरु भएको छ । मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले निकै चर्चा मात्र पाएन प्राथमिकता समेत पायो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा नेपालको नामै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा धेरै परेको र जनजीवन प्रभावित भएको बताएका थिए । उनले सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको समेत भ्रमण गरेका थिए ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमालका मुद्दालाई उठाउने गरी सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले उपस्थित भएर विशेष सम्बोधन मात्र गरेनन् हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा जिम्मेवार मुलुकको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाललाई सबै मिलेर बचाउनुपर्ने बताउँदै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेका थिए ।

पेरिस सम्झौता अनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।

सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकताबारे वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताए । इतिहासमै नेपालका मुद्दाले प्राथमिकता पाएको सहभागिता पनि उच्चस्तरको भएको नेपालको ‘एजेण्डा’ स्थापित भएको र विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।

नेपालले यस सम्मेलनको तयारीका लागि छ महिनाअघि नै विभिन्न काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्नुका साथै सरोकारवाला सबैको सुझाव तयार गरी डकुमेन्ट तयारी गरेको उल्लेख गरे । यस सम्मेलनमा नेपालले राजनीतिक र प्राविधिक सबै तयारी गरेकाले प्रस्तुति प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, र तराई मधेशमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।

यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्व जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा नेपालजस्तो अतिकम विकसित र हिमाली मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेरेसको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गरेर आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको बताए । सम्मेलनपछि यस विषयमा नेपालले हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको डाइलग र छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक गरेर हिमालका मुद्दालाई उजागर गरेको बताए ।

एक अध्ययन अनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियस देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ र यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले वहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।

जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले विश्व समुदाय प्रति हिमालका मुद्दाको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक भएको र प्रक्रियाको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै यसमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चितता सँगै पहुँचको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा वर्षेनी बढिरहेका छन् ।

भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमतालको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिम मुलुकको सूचीमा रहेको छ ।