मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको कुुनै संकेत छैन । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले ‘अर्थतन्त्र ठीक छ’ भन्दै जनता ढाट्ने काम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा ल्याउन सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको छ । आफ्नो असफलता ढाट्न सरकारले कहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि दोष थोपार्छ त कहिले निजी क्षेत्रलाई फकाउन संयन्त्र गठन गर्ने कुरा गर्छ ।

गिर्दो अर्थतन्त्र, बढ्दो महंगी, बेरोजगारीले जनता चरम निराशामा छन् । उनीहरूको निराशा व्यवस्थामाथि खनिन थालेको छ । आम जनता विद्रोही बन्दै गए भने अराजक स्थिति निम्तिन सक्छ । अहिले व्यवस्थाविरुद्ध सडक प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसले ठूलो रुप लिँदा श्रीलंकाको अवस्था आउन पनि सक्छ । किनभने, आम जनताको दृष्टिमा नेताहरू भ्रष्ट देखिएका छन् ।

ठूलठूला काण्डमा नेताहरू मुछिएका छन् । सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप काण्डहरू ढाकछोप गरेका छन् । प्रचण्ड सरकार स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । यसैबीच, सरकारले लिने बैदेशिक ऋण र अनुुदान बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्यात घट्ने आयात बढ्ने क्रम जारी छ ।

सरकारले बैदेशिक ऋण तिर्नकै लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ । आन्तरिकतर्फ लिएको ऋणले ब्याज तिर्नमै ठिक्क रहेको देखिन्छ । जसरी शासकीय उन्मादले श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो, त्यसैगरी नेपालको आर्थिक सूचाङ्कलाई हेर्दा त्यही गतिमा देश अघि बढिरहेको छ । शासकहरू जनताको नजरमा स्वच्छ भएमात्र आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिको लय सरल रेखामा अघि बढ्छ ।

नत्र एकै पटक धराशयी भई वर्षौैसम्म उठ्नै नसक्नेगरी ऋणात्मक दलदलमा भासिन सक्छ । अहिले नेपालको आर्थिक सूूचकांक हेर्ने हो भने दिनप्रतिदिन उधोगतिमा छ । समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायीलाई तत्कालै राहत दिने उपाय सरकारसँग छैन । उद्योगी, व्यापारीले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट, छड उद्योग लगभग बन्दजस्तै छन् ।

कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जनताको सेवा गर्नेभन्दा जनतालाई दुःख दिएर कमाउने ध्यानमा कर्मचारीहरू छन् । नेताहरू मात्रै होइन, कर्मचारीकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण सुशासन धरापमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जति मुद्दा दर्ता गरे पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन ।

ऋणैऋणमा डुब्यो देश

चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० सरकारले २ खर्ब २० अर्ब ३८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको थियो । यसै अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा भने १ खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ८ अर्ब ११ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५६ अर्ब २६ करोड खर्च गरेको छ ।

यस अवधिमा कमिसनमा ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा देख्न पाइन्छ । जसले गर्दा मुुलुुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अघिल्लो बर्षको दायित्वसहित यो वर्ष निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएको थियो । ६० अर्ब भुक्तानी हुनुुपर्ने दशंै अगाडि जम्मा ६ अर्बमात्रै भुक्तानी भएको थियो । जसले गर्दा मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माणमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनासम्ममा मुलुकले रु चार खर्ब सात अर्ब ७५ करोड ८९ लाखबराबरको माल वस्तुको आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु चार खर्ब ९९ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको थियो । गत आवको तेस्रो महिनाको तुलनामा चालू आवको तेस्रो महिनासम्म कुल आयात १.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आयात बढ्यो, निर्यात घट्यो

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तीन महिनाको अवधिमा नेपालको निर्यात २.२६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा नेपालबाट रु ४० अर्ब ८७ करोड ४८ लाखबराबरको माल वस्तु निर्यात भएको छ । गत वर्षको तीन महिनाको अवधिमा रु ४१ अर्ब ८२ करोडबराबरको निर्यात भएको थियो ।

नेपालले रु चार खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा रु चार खर्ब ४२ अर्ब ८१ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । विभागका अनुसार असोज मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा रु तीन खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोडबराबर रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रु तीन खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको प्रशासनिक निकायले आर्थिक व्यवभार धान्न कठिन रहेको तथ्यांक प्रस्तुुत गरिरहेको छ । तर पनि सरकारले आर्थिक मन्दीलाई सुधार गर्ने कुुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो विवरणहरू अनुसार नेपालले लिएको जम्मा १७ खर्ब ऋणमध्ये आधाभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

कार्यालयले यस्तो ऋणको विवरण अद्यावधिक भइरहेको र यो संख्या थपघट हुनसक्ने जनाएको छ । यसरी हेर्ने हो भने मुलुक ऋणको भारीले थिच्न लागेको अवस्थामा पुुगिसकेको छ । ‘श्रीलंकाको अर्थ व्यवस्था भन्दा कमजोर पर्न लाग्यो । तर, सरकार दिशाहीन बनेको छ, सुधार गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

किन बनेन संयन्त्र ?

केही दिनअघि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको एक छलफलमा विशेष संयन्त्र बनाउनुुपर्ने आवश्यकताको बारेमा जोड दिइएको थियो । विशेषगरी निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि त्यस्तो संयन्त्र अत्यावश्यक भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसमा सकारात्मक बनेका थिए । तर, त्यो संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन ।

उनीहरूको सुझाव र आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धता अनुरुप प्रचण्डले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउने बताएका थिए । तर ती बैठकहरूमा सहभागी कतिपयका भनाइमा सरकारी अधिकारीहरू र अन्य विज्ञको सुझाव सुनेपछि उनी त्यस्तो संयन्त्र बनाउने आफ्नो योजनाबाट पछि हटे र एउटा अनौपचारिक खालको संवाद परिषद्लाई क्रियाशील बनाउन सहमत भएका छन् ।

गत असोज २५ गते निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ नामको एउटा कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेअनुसार एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न खोजेका थिए ।

‘आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए । त्यसले आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने दाबी उनको थियो ।

त्यसपछि विशेषगरी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैकमा अधिकारीहरूले पनि त्यसमा विमति राखेपछि अहिले त्यो चर्चा त छ, तर संयन्त्र बन्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री महतले त आफ्ना पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै त्यस्तो असहमति व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति

अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुुमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्नुको साटो जसरी पनि नाफा कमाउन दिने गरेका कारण पनि वित्तीय असन्तुुष्टिहरु पैदा भएका छन् । वित्तीय असन्तुष्टिकै कारण मुलुकमा अराजक तत्वहरूले खेल्ने मौकासमेत पाएका छन् । वित्तीय विकृति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमा झन् बढी छ ।

सहकारीले सम्पत्ति रोक्ने, एउटा सूचना निकालेको भरमा ऋणीलाई थाहै नदिन सम्पत्ति लिलामी गर्नेसहितको काम गरेर दुःख दिने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समय सहकारीले ऋणीबाट अग्रिम चेक लिएर राख्ने र आफ्नो अनुकूलतामा कर्मचारीको नाममा चेक काटेर बाउन्स गराउँदै ऋणीलाई धम्क्याएर पैसा उठाउने गरेका पनि छन् । सहकारीको उक्त कार्यले अर्थतन्त्रलाई झन् बढी नकारात्मक बनाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय खस्किएको हुँदा क्रेडिटमा चलेको व्यापार व्यवसायको ब्यालेन्स बिग्रएको छ । यो अझै लयमा आउन समय लाग्ने अर्थशास्त्रीहरूले दाबी गरेका छन् । समयमा नै पैसा आउने काम रोकिएपछि चेक दिने र लिनेबीचको समन्वय नमिल्ने हुँदा पनि बैंकिङ कसुरका घटना बढेका कारण समाज झन असन्तुुलित हुँदै गएको छ । दैनिक पत्रिकाका पानाहरू समाचारले भन्दा लिलामीका सूचनाले भरिएका छन् ।

व्यवस्थामाथि प्रहार

मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको बेला राजनीतिक दलहरूको गतिविधिमाथि प्रश्न गर्दै व्यवस्थामाथि नै थ्रेट गर्नसमेत खोजिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल ती दलका शीर्ष नेताको नेतृत्वमा बनेका सरकारले परिणाम दिने गरी काम नगरेको, मुुलुुकलाई आर्थिक रुपमा जर्जज बनाएको, राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको, संविधानमाथि आफैँले प्रहार गरेको लगायतका आरोप लगाएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेलामा ‘नो नट अगेन’ भन्दै शीर्ष नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलेको थियो । राजनीतिक रूपमा देखिएको निराशाले मात्रै गणतन्त्रमाथि प्रहार नभई पछिल्लो समय संकटमा रहेको अर्थतन्त्र पनि कारण बनिरहेको विश्लेषकको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट नै व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने बलियो हतियार बन्न थालेको छ ।

नेपाली मुद्रा अवमुल्यन

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा भारतीय मुद्रासँगको अहिलेको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर टिकाइराख्ने क्षमता पनि घट्न पुग्ने अवस्थालाई पनि शासकहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन । नेपाली मुद्रा भारुसँग अवमुल्यन हुनपुगे त्यसले भारतबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य बढाउँछ । अहिले देशको कुल आयातको करीब दुई तिहाइ हिस्सा भारतसँग छ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाली बजारमा महँगी बढ्छ, जसले विपन्न र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई झन अधोगतितर्फमात्र लैजादैन मुुलुुकमा गरिबीको भार पनि बढ्छ । साथै, अर्कातिर त्यसले पुँजी पलायन बढाउने पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । यस्तो बेलामा सरकार र संसदमा रहेका प्रमुख दलले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता लिने बेला भड्किन लागेको विज्ञहरूको दाबी छ ।