नेपालगन्ज वडा नं. १२ को बेलासपुरस्थित कृषि विकास बैंकको प्रादेशिक कार्यालय रहेको तीन तले २४ कोठे भव्य भवन प्रयोगविहीन छ । प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जबाट २०७७ असोजमा दाङ सारेपछि भवन पूर्णरुपमा प्रयोगविहीन बनेको छ । उक्त भवनको छेउमै अरु दुई वटा भवन पनि प्रयोगविहीन छन् ।

प्रादेशिक कार्यालय रहेको भवनसँगै जोडिएको बैंकको आफ्नो अर्को विशाल भवन पनि झण्डै सात वर्षदेखि खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ । भवनलाई मर्मत सम्भार प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छ । तर ती भवनहरु न कृषि विकास बैंकले प्रयोग गरेको छ, न अरु सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरेका छन् ।

नेपालगन्जस्थित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको परिसरमा रहेको एउटा भवन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । शिक्षाका अधिकांश काम स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा अब जिल्ला शिक्षा विकास तथा शिक्षा समन्वय ईकाइमा पहिलेजस्तो सेवाग्राहीको चाप नहुँदा भवन प्रयोगविहीन बनेको हो ।

नेपालगन्जस्थित जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले योजना र कामको सीमितता छ । कर्मचारी संख्या पनि निकै सीमित छ । जिससमा सेवाग्राहीको संख्या शुन्य जस्तै छ । पहिले भीडभाड हुने साविकको जिल्ला विकास समिति हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरित भएसँगै तीन तले भवनका माथिल्लो दुई तला प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

नेपालगन्जस्तिथ सहकारी प्रशिक्षालयको भवन आंशिक रुपमा मात्रै प्रयोगमा आएको छ भने बाँकी भवन प्रयोगविहीन जस्तै छ । नेपाल प्रहरी अन्तरगत राष्ट्रिय अनुसन्धानको कार्यालय भवन पनि पूर्णरुपमा प्रयोगविहीन जस्तै छ । महिला प्रशिक्षण केन्द्रको भवन पनि प्रयोगमा नआउँदा अलपत्रै अवस्थामा रहेको छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयका भवन खण्डहर बन्दै गएका छन् भने चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालगन्ज–१८ स्थित कारकाँदोमा रहेका सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका भव्य संरचना प्रयोगविहीन जस्तै छन् । सामान्य रुपमा कार्यालय सञ्चालन भए पनि भएका पूर्वाधारहरु पूर्णरुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका कतिपय संरचनाहरु जीर्ण बन्दै जाने खतरा देखिएकोले ती संरचनाहरु पूर्णरुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयहरुको माग छ । सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्दै गए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय भने मासिक लाखौं रकम तिरेर भाडामा सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ ।

सरकारी कार्यालयका भवनहरु प्रयोगविहीन रहँदा यातायात कार्यालय भने भवन अभावमा भाडाकै घरमा खुम्चिएको छ । केही कार्यालयहरु संघीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका युनिटहरु सञ्चालनमा रहे पनि केही सीमित कोठाहरु मात्र प्रयोगमा छन् । यसरी सरकारी कार्यालयका भवन खण्डहर बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको नेपालगन्जबासीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारी कार्यालयका भवन खाली हुँदाहुँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय भाडामा बस्नुपरेको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, सरकारी भवन खण्डहर बनिरहेका छन्, यसरी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान हुन दिनुहुँदैन, तत्काल व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपालगन्जका स्थानीय भुपेन्द्र रावतले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारले नै प्रयोगविहीन भवनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’

अहिले पनि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमसमेतका सेवाग्राहीहरु नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा आउँछन् । आफ्नै भवन नहुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय गन्जागोल अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । सेवाग्राहीलाई कुर्ने बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । न त सेवाग्राहीहरुका लागि सवारी साधन पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ नै छ ।

यातायात कार्यालयले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घरभाडा बुझाउँदै आएको छ । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने यातायात कार्यालयको आफ्नै भवन नहुनु लज्जास्पद अवस्था रहेको बताउँदै कार्यालयका एक कर्मचारी नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्, ‘सरकारी भवन खाली छन्, यातायात कार्यालय चर्को भाडा तिरेर साँघुरो घरमा बस्न बाध्य छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका प्रशासन प्रमुख मुकुन्द केसीले हाल बसिरहेको कार्यालय सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त नभएको बताए । पारिवारिक बसोबासका लागि उपयुक्त उक्त घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु सकसपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले भवनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरे पनि कहिँकतैबाट व्यवस्थापन नभएको बताए ।

सरकारी कार्यालय भाडामै सञ्चालन भइरहेका छन् । सानै भवन भए पनि काम चल्ने ठाउँमा ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भवनविहीन हुँदा साँघुरो घेरामा सकसपूर्ण रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । एकातिर सरकारी भवन उपयोग नहुनुको घाटा र अर्काेतिर भाडाको फजुल खर्च भइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेलाई प्रदेश मातहत रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नेपालगन्जबासीको जोड छ । यसका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जोडबल गरिरहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पनि यस विषयमा सराकात्मक देखिएका छन् ।

‘यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्न मुख्यमन्त्री ज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अब छिट्टै यस विषयमा निर्णय हुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई वा अन्य कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले मौखिक रुपमा नेपालगन्ज उपमहानरपालिकाका नगर प्रमूख प्रशान्त विष्टलाई पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थानान्तरणका विषयमा मौखिकरुपमा निर्देशन दिँदै आवश्यक सुझावसमेत लिइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई स्थानान्तरणमा सघाउन स्थानीयहरुको माग छ ।

सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थित नहुने थोरै संरचना भए पुग्ने भएकाले भएकाले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । यता यातायात कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका प्रशासन प्रमुख केसीले बताए ।

आफ्नै भवन नहुँदा भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको यातायात कार्यालयलाई अहिले पनि भवन अभावमा साँघुरो संरचनाबाटै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि लिएको घर उपयुक्त नभएको भन्दै कारकाँदोबाट बाँकेगाउँ सरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सेवा प्रवाह गर्न त्यहाँ पनि सकस भइरहेको छ ।

यसकारण उपयुक्त छन्, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका संरचना ?

अहिले भव्य संरचना रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाईमा सार्नु उपयुक्त हुने स्थानीयहरुको भनाई छ । विपी चोकस्थित शिक्षा समन्वय इकाईका केही संरचनाहरु खाली रहेको र दुवै कार्यालयको कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो रहेकाले पनि सोही सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाईमा सार्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

नेपालगन्ज उपमहानरपालिका–१८ स्थित कारकाँदोमा रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयसँगै रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रयोगविहीन जग्गामा सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क पार्किङ्ग तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका प्रशासन प्रमुख मुकुन्द केसीले जानकारी दिए ।

‘खाली तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा सरकारी भवनहरुको अध्ययन गर्दा यातायात कार्यालयका लागि चाहिने संरचना सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नै उपयुक्त देखियो,’ प्रशासन प्रमुख केसीले भने, ‘कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त संरचना रहेकाले यातायात कार्यालय स्थानान्तरण गर्नका लागि हामी कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्दैछौं ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका भव्य संरचनाहरु यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि उपयुक्त संरचना छन् । झण्डै १३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा दुई तले तीन वटा भवनमा हलसहितका करिब दुई दर्जन कोठाहरु छन् भने सो कार्यालयसँगै जोडिएको जनकपुर चुरोट कारखानाका नाममा रहेको १० कठ्ठा जग्गा प्रयोगविहीन रहेको छ ।

कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि यी भवन प्रर्याप्त हुने र सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा हुँदा सबै हिसाबले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाई वा अन्यत्रै स्थानान्तरण गरी यातायात कार्यालयलाई यहाँ स्थानान्तरण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सम्भवतः यही महिनाभित्रै यातायात कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘नेपालगन्ज बाहिर सार्न पनि दवाव आइरहेको छ, तर अन्यत्र उपयुक्त संरचना नै छैनन्, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय रहेका संरचना नै उपयुक्त छन् । त्यहाँभन्दा अन्यत्र कार्यालय सार्दा फेरि समस्या हुन्छ । त्यसैले यही सार्ने तयारी छ ।’